काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने सिफारिश समितिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नियुक्तिका लागि प्रमुख दाबेदार मानिएका सन्तोष श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । 

श्रेष्ठ बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि पाँच जनाको सर्टलिस्टमा परी अन्तरवार्तामा समेत सहभागी भएका उम्मेदवार हुन् । पाँचमध्ये तीन उम्मेदवार व्यावसायिक योजना प्रस्तुति तथा अन्तरवार्तामै सामेल नभएपछि सिफारिश समितिले नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द गरेको छ । 

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार सिफारिश समितिले कम्तीमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्नुपर्छ । श्रेष्ठ र अर्का प्रत्याशी मुक्तिनाथ श्रेष्ठले मात्र प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता दिएकाले ऐनले तोकेको कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिश गर्न समितिलाई अप्ठ्यारो परेको हो । रिट निवेदनमा नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र सिफारिश समितिले बनाएको कार्यविधि हेर्दा पनि प्रक्रिया रद्द नै गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ श्रेष्ठले आर्थिक अभियानसँग भने । 

ऐन र कार्यविधिमा प्रक्रिया रद्द गर्ने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा सरकारले गलत कदम चालेको उनले बताए । सबै खुड्किला पार गर्दै अन्तिम चरणमा आएका उम्मेदवारलाई अन्याय हुने गरी गरेको प्रक्रिया रद्दको निर्णय बदर हुनैपर्ने अडान उनको छ । 

मंगलवार पेशी तोकिएको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यो विषयमा सर्वोच्चले न्याय दिने बताए । सिफारिश समितिलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको रायले पनि प्रक्रिया पूरा गर्न अन्य विकल्प अपनाउन सकिने बाटो देखिएपछि सर्वोच्चमा न्याय माग्न गएको भनाइ श्रेष्ठको छ । ‘सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनाकै नाम सिफारिश गरी अन्तरवार्तामा सहभागी भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सक्ने विकल्प छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तारूढ घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति बनेको चर्चाबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मानिएका तीनजना उम्मेदवार प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्तामा अनुपस्थित भएका हुन् । सर्टलिस्टमा परे पनि डा. नवराज अधिकारी, कृष्णबहादुर कार्की र चिरञ्जीवी चापागाईं प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्तामा सामेल भएनन् ।

खास गरी ओलीले श्रेष्ठलाई नै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएको स्रोतहरूले बताएका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति प्राप्त गर्न बोर्डमा निवेदन दिएकामध्ये एउटा व्यावसायिक समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागिएको चर्चा छ । तर, श्रेष्ठले उक्त दाबीको खण्डन गरे । 

‘आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाएर अध्यक्षको दाबेदारी पेश गरेको हुँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘धितोपत्र ऐन र कार्यविधिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ 

साढे ३२ खर्बभन्दा बढी पूँजीकरण रहेको नेपालको पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया २०८० माघ ३ गते अघि बढेको थियो । त्यस दिन बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । गत फागुन १६ गतेदेखि ३० गतेसम्म बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन माग गरिएको थियो । सिफारिश समितिमा १९ जनाको आवेदन परेको थियो । समितिले प्राप्त आवेदनमध्येबाट योग्य पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरणमा बोलाएको थियो । तीनजना दुईचोटि समय दिँदा पनि आएनन् । 

सिफारिश समितिले सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनालाई असार २ गते पहिलोपटक अन्तरवार्ताका लागि बोलाइएकोमा दुई जना मात्र सहभागी भएपछि बाँकीलाई असार ५ गते पुन: अन्तरवार्तामा बोलाएको थियो । 

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन र कार्यविधिबमोजिम दुई व्यक्तिको नाममात्र सिफारिश गर्न नमिल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त कानूनी रायको आधारमा सिफारिश समितिको असार १४ गतेको बैठकले फागुन १६ देखि हालसम्म सम्पन्न भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । उम्मेदवार सिफारिशको प्रक्रिया फेरि प्रारम्भिक चरणबाटै शुरू गर्ने तयारी समितिले गरिरहँदा श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्दविरुद्ध रिट दायर गरेसँगै अन्योल सृजना भएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनाबाहेक कृष्णराज पोखरेल, डा. गोपालप्रसाद भट्ट, निरज गिरी, डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर अधिकारी, डा. रघुराज काफ्ले, प्रवीण पन्दाक, सूर्यप्रसाद अधिकारी, रामदेव यादव, सीताराम थपलिया, डा. विमलकुमार तिवारी, रामकृष्ण खतिवडा, खगेन्द्र कटुवाल र मुक्ति अर्यालले आवेदन दिएका थिए । 

सिफारिश समितिले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन,

२०६३ को दफा ५ मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम तयार गरेको कार्यविधिमा उम्मेदवारको मूल्यांकनसम्बन्धी अंक भार चार शीर्षकमा विभाजन गरेको छ । व्यावसायिक कार्ययोजनामा ४० अंक, शैक्षिक योग्यतामा १२ अंक, व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणमा १८ अंक र अन्तरवार्तामा ३० अंक गरी १०० अंकको मूल्यांकनसम्बन्धी अंक भार कायम गरिएको छ ।