काठमाडौं । राजनीतिक नेता तथा व्यापारीको मिलेमतोमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न खोजिएको आरोपबीच हालको नियुक्ति प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ । 

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका तीन जना उम्मेदवारले बुधवारका लागि तोकिएको व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्तामा पनि भाग नलिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कानूनी अप्ठ्यारो आइलागेको छ । 

असार २ गतेको अन्तरवार्तामा पाँच जना उम्मेदवारमध्ये दुई जना– सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्र उपस्थित भएपछि सर्टलिस्टमा परेका बाँकी तीन उम्मेदवारका लागि बुधवार (असार ५ गते) पुन: अन्तरवार्ताको मिति तय गरिएको थियो । 

बुधवार पनि उनीहरू तीनै जना उपस्थित भएनन् । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन व्यक्तिको नाम सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुई जनामात्र प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्तामा सामेल भएकाले उक्त व्यवस्थाबमोजिम हालको अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाउन कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको हो । 

यो अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि बनेको सिफारिश समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कानूनी राय लिने निर्णय गरेको समितिका ती सदस्यले आर्थिक अभियानलाई बताए । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा अध्यक्षका उम्मेदवार प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्तामा सामेल नभए के गर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैगरी सिफारिश समितिले तय गरेको अध्यक्ष नियुक्तिको कार्यविधिमा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । यो अन्योलबीच सिफारिश समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिन खोजेको हो । ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको कानूनी रायका आधारमा समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ,’ सिफारिश समितिका ती सदस्यले भने । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन भएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तारूढ घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति बनेको चर्चाबीच माओवादीनिकट मानिएका तीनजना उम्मेदवार प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्तामा अनुपस्थित भएका हुन् । खासगरी ओलीले श्रेष्ठलाई नै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गनुपर्ने दबाब दिँदै आएको स्रोतहरूले बताएका छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुने विधि तय भएको अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँको चलखेलको आडमा अरू कसैलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न भएको प्रतिस्पार्धाको नाटकलाई पूर्णता दिन नचाहेरै अन्तरवार्तामा आफू सहभागी नभएको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्तामा अनुपस्थित एक उम्मेदवारले आर्थिक अभियानलाई बताए । आफू कुनै व्यापारिक घराना र राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा अन्तरवार्तामा अनुपस्थित नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘मेरै योग्यता र क्षमतालाई अरूको भन्दा कमजोर देखाउने प्रक्रियामा आफ्नै इच्छाले सामेल नभएको हुँ ।’ 

भोलिका दिनमा खुला प्रतिस्पर्धालाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउने वातावरण बने पुन: आवेदन दिने पनि उनले बताए । स्रोतहरूका अनुसार दुई व्यावसायिक समूहले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र पाउन आफूअनुकूल अध्यक्ष नियुक्त होऊन् भन्न उद्देश्यले राजनीतिक लबिङ गरिरहेको र त्यसको प्रभाव अहिले नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड गरी तीन कम्पनीको आवेदन परिसकेको छ । यीमध्ये योग्य एक कम्पनीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र पाउनेछ । 

हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको प्रवद्र्धकमा शंकर समूहअन्तर्गतका कम्पनी तथा दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्स छ । यसमा अन्य ठूला व्यापारिक घराना पनि जोडिएका छन् । नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अघि बढाउन खोज्नेमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्षद्वय उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेदेखि अग्नि र केडिया समूहसम्म छन् । अन्नपूर्ण मिडियाका सञ्चालक रामेश्वर थापाले पनि अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका छन् । हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका सञ्चालकहरूले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन चाहेको र त्यसमा एमाले अध्यक्ष ओलीको सहयोग खोजेको चर्चा छ । नेशनल स्टक एक्सचेन्जका सञ्चालकहरूले भने माओवादी नेतृत्वको साथ खोजेको स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । यो खिचातानीबीच लामो समयदेखि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । 

गत फागुन १६ गतेदेखि ३० गतेसम्म बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि १९ जनाको आवेदन संकलन गरेको सिफारिश समितिले गत चैत २५ गते नै योग्य पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो ।  ती उम्मेदवारलाई चैत २९ गते नै अन्तरवार्ताका लागि बोलाइएकोमा त्यसअघि नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा २ महीना प्रक्रिया रोकिएको अर्थ मन्त्रालय तथा बोर्डका स्रोतहरूले बताए । 

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा अहिले मात्र होइन, विगतका दिनमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो । विगत वर्षहरूमा बोर्ड अध्यक्षका लागि पटकपटक आवेदन दिएका एक उम्मेदवारले नाम नबताउने शर्तमा पैसाकै पावर चाहिने देखिएपछि यसपटक आवेदन नदिएको बताए । आफूसँग करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता नभएकाले ठूला व्यापारिक घरानाको लगानीमा बोर्ड अध्यक्ष बन्न नचाहेर आवेदन नदिएको उनले बताए । ‘मलाई पनि ५ करोड रुपैयाँ जोहो गर्न भनिएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा खुला पैसाको बार्गेनिङ हुने गरेको छ,’ उनले भने ।