नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले वर्षको दुईपटक अत्यधिक भुक्तानी चाप भोग्ने गरेका छन्, एउटा असार मसान्त र अर्को दशैंंका बेला । सरकारी विकास बजेटको खर्च प्रणालीमा देखिएको अकर्मण्यताले असार मसान्तमा ठूलो खर्च भुक्तानी हुने गरेको छ, जसका कारण मसान्तमा भुक्तानीको चाप बैंकमा देखिने गरेको छ । तर, दशैंंको बेला हुने चाप भने सर्वसाधारणको उपभोग र खर्च प्रवृत्तिमा केन्द्रित हुने गरेकाले मुद्राको सर्कुलरका आधारमा असार मसान्तमा भन्दा धेरै भुक्तानी दशैंंमा देखिने गरेको छ । मुद्राको सर्कुलर दशैंंको समयमा अत्यधिक चलायमान हुने गरेको विषय अर्थतन्त्रको एउटा उदाहरण मात्र हो । यसबाहेक वस्तु तथा सेवाको व्यापार, आयात, उपभोग र खर्च समेतलाई आधार बनाउँदा दशैंं मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि पनि बडादशैंं नै हुने देखिन्छ । 

दशैंंका बेला हुने चलायमान अर्थतन्त्र एकअर्थमा मुलुकका लागि सकारात्मक पनि हुन्छ । यस बेला सामान्यभन्दा व्यक्तिगत औसत खर्च पनि करीब तीन गुणासम्म बढ्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय, खर्च, औसत बचत र जम्मा घरधुरी संख्यालाई आधार लिएर प्रतिपरिवार औसत वार्षिक उपभोग खर्च गणना गर्ने हो भने त्यो करीब ३ लाख ५० हजार हाराहारी पुगेको देखिन्छ । यसका आधारमा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्चको १ चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत रकम दशैंंमा खर्च हुने अनुमान गर्दा पनि नेपालभरको दशैंंको कुल खर्चको आकार कुल वार्षिक बजेटको ४० प्रतिशत हुने देखिन्छ । यस अर्थमा दशैंं नेपालीका लागि जति महत्त्व छ, नेपालको राष्ट्रिय खर्चमा समेत यसको प्रभाव गहिरो हुने देखिन्छ ।

कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र जति चलायमान भयो, एकअर्थमा अर्थतन्त्रका लागि त्यो सकारात्मक हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने उपभोगमा बढेको खर्च सकारात्मक होइन, अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । नेपालको अधिकांश उपभोग आयातमा निर्भर हुनु नै ठूलो चिन्ताको विषय हो । दशैंंमा जति खर्च बढ्यो त्यसको असर अन्ततः आयात हुँदै, भुक्तानी सन्तुलनदेखि व्यापारघाटामा परिणत हुने निश्चित छ । यही उपभोगको अंश नेपालको आन्तरिक उत्पादनबाट नै सम्भव हुने अवस्था आएको भए त्यो अति सकारात्मक हुन्थ्यो, तर विडम्बना परिस्थिति उल्टो छ । तसर्थ नेपालका सन्दर्भमा दशैंंखर्च मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा वस्तुका अतिरिक्त विलासी सामानको उपभोग झन् धेरै बढेकाले दशैंंको खर्च मुलुकका लागि आर्थिक बोझ बनिसकेको प्रतीत हुन्छ । 

वर्तमान समयको बजारमूल्यलाई समेत विश्लेषण गरेर औसत प्रतिपरिवार दशैंंको खर्च निकाल्ने हो भने त्यो रू.७५ हजारभन्दा बढी हुने देखिन्छ । औसतमा नेपाली परिवारहरूको दशैंं मनाउने र खर्च गर्ने पद्धतिमा धेरै विचलन पनि देखिन्छ । धनाढ्य र दूरदराजका जनताका बीच हुने दशैंखर्चको भिन्नता व्यापक हुने देखिन्छ । शहरजति आयात र खरीदमा निर्भर छ, शहरबाट टाढिँदै जाँदा त्यसको अनुपात पनि क्रमशः घट्दै जाने गरेको छ । त्यसबाहेक खाद्यान्न र पेयपदार्थमा औसत परिवारको खर्च रू.३४ हजार बराबर हुने गरेको अनुमान छ, जुन प्रतिपरिवार कुल दशैंखर्चको करीब ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । यो रकम परिवारिक अवस्थाका आधारमा भने फरक रहेको देखिन्छ । 

दशैंंको समय पारेर ठूला र बहुमूल्य सरसमानहरू जस्तै गरगहना, विद्युतीय उपकरण वा सवारीसाधन जोड्ने परम्परा नेपालीको छ । यस परम्पराले दशैंंको समयमा उपभोग्य वस्तुको बजारलाई समेत गतिशील बनाउँछ । दशैंतिहार लक्षित गरेर व्यापारिक क्षेत्रले यसै समयमा अत्यधिक ‘अफर’हरू ल्याउने गरेका छन् । त्यसबाहेक नेपाली समाजमा मदिरा सेवनको प्रचलन समेत बढ्दै गएको छ । विभिन्न तथ्यांक अनुसार वार्षिक रूपमा कुल मदिरा व्यापारको २५ प्रतिशत दशैंतिहारको समयमा हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि अर्थात् साउनदेखि असोजभित्र कुल विप्रेषणको ३० प्रतिशत रकम मुलुक भित्रिने गरेको छ । यस अवधिको विप्रेषणको अधिकांश खर्च चाडपर्व लक्षित हुन्छ । तसर्थ उपभोगमा हुने खर्च पद्धतिलाई पनि विप्रेषणले टेवा दिइरहेको देखिन्छ ।

दशैं उपभोगमा आधारित चाड हो । उपभोगमा केन्द्रित रहेर कुल ५२ लाखभन्दा बढी घरधुरीको औसत दशैंखर्च रू.७५ हजार प्रतिपरिवारका दरले गणना गर्दा नेपालको कुल दशैंं बजेट करीब रू. ४ खर्बसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सन् २०१७ को आयात अंकलाई आधार मान्ने हो भने पनि दशैंं सम्मुखमा हुने गरगहना, विद्युतीय उपकरण वा गाडीहरूको व्यापार करीब रू. १ खर्ब बराबर हुने देखिन्छ । नेपालीहरूले प्रयोगमा ल्याएका गरगहना, विद्युतीय उपकरण वा गाडीहरू सबै नै आयातमा निर्भर रहेका छन् । यसले नेपालको कुल दशैंखर्च रू.४ खर्ब हुने देखिन्छ भने त्यो गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १३ प्रतिशत र कुल वार्षिक बजेटको पुग नपुग १ तिहाइ हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

भारत, अन्य स्थान वा राजधानी लगायत ठाँउबाट काम गरेर दशैंंमा घर फर्कर्नेहरूको ताँती शुरू भइसकेको छ । दक्षिणका पश्चिमी भन्सार नाकाहरूमा त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिन्छ । यससँगै भन्सारमा अवैध पैठारी र प्रशासनिक ज्यादती पनि मौलाउने गरेको पाइन्छ । आवतजावतमा अत्यधिक चापका हुने भएकाले यातायात क्षेत्र पनि यसै समय अवैध मुनाफा कमाउने दाउमा रहेको पाइन्छ । दशैंंतिहारका समयमा यातायात क्षेत्रमा मात्र करीब रू.२५ अर्बको व्यापार हुने देखिन्छ । 

पछिल्लो समय दशैंबिदा पारेर घुम्न जानेहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । दशैं नमाउनेदेखि छुट्टीको केही सीमित समयलाई उपयोग गर्नेहरू पनि यस कोटिमा पर्छन् । आन्तरिकसँगै विदेशमा समेत छुट्टी मनाउन जाने प्रचलन नेपालीहरूमा पनि बढेकाले उनीहरूले पछिल्लो समय खुलेर खर्च गर्न थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसलाई विभिन्न प्रकारका पर्यटन व्यवसायीहरूले भरपुर प्रयोग गरिरहेको देख्न पाइन्छ । एकअर्थमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो पक्ष हो । तर, त्यससँगै केही वर्षयता विदेशमा पनि छुट्टी मनाउन जाने प्रचलन बढेकाले त्यसको असर भुक्तानी सन्तुलनमा प्रतिकूल पर्ने निश्चित देखिन्छ । 

वस्तु र सेवा उपभोगका दृष्टिकोणले दशैंंको उपादेयताका अतिरिक्त अर्थतन्त्रमा अन्य असर पनि देखिन्छन् । दशैंतिहारको समय अधिकांश विकास तथा निमार्णका कार्य ठप्प हुने गर्छन् । यस समय कार्यालय र संघसंस्थामा सेवाग्राहीको भीड कम हुन्छ । यस कारण सरकारी र औद्योगिक क्षेत्रको खर्च न्यून भएकाले दशैंंतिहारमा यसको प्रभाव समेत अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ । लामो बिदाका कारण उत्पादनमूलक र विकासका परियोजनामा काम हुँदैनन् । यसले अर्थतन्त्रलाई हानि पुग्ने देखिन्छ । 

दशैंंलाई देखासिखी र भड्किलो किसिमले मनाउने प्रचलन पछिल्लोपटक धेरै बढेको छ । ‘दिल खोलेर मनाऔं, यो वर्षको दशैं’ भन्ने कर्पोरेट घरानाहरूको नारा व्यावहारिक रूपमा लागू भइसकेको प्रतीत हुन्छ । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन खुम्चिँदै गएकाले आफ्नै उत्पादनको जोहोले दशैंं मान्ने प्रणाली नेपाली समाजबाट विस्थापित भइसकेको छ । केही अपवादबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आफ्नै उत्पादनले दशैं धान्ने अवस्था अब छैन । तसर्थ दशैंतिहार जस्ता चाडपर्वमा यसको खर्च प्रणाली, वस्तुको उत्पादन र उपभोगको स्तर, समग्र बजार व्यवस्था तथा मूल्यवृद्धि दर लगायत चाडपर्व लक्षित बजार प्रणालीका बारेमा सम्बद्ध निकायले नियमन, अनुगमन र अभिलेखन गर्नु अपरिहार्य छ । वर्तमान समयमा दशैंतिहारजस्ता चाडहरू मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि समेत धेरै प्रभाव पार्ने हैसियतमा छन् ।

लेखक नेशनल काउन्सिल फर इकोनोमिक एण्ड डेभलपमेण्ट रिसर्च (नारेक) का नेपाल निर्देशक हुन् ।