काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । 

एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीनओटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने भनिएको ७ महीना बितिसकेको छ । परियोजनाअन्तर्गत निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सृजना गर्ने बताइएको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनको सुरसार छैन । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नमूना परियोजनाका रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

हालसम्म उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न न त कार्यविधि बनेको छ, न कुनै काम नै भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले हचुवाको भरमा बजेट बनाउने बेला उक्त कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको बताउँछन् । त्यसलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मानिने तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सदर गरे । 

‘कुनै पनि आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा रहनुपर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको र सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएकालाई मात्रै बजेटमा समावेश गरिने परम्परालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले भंग गरेकै कारण त्यो परियोजना अघि बढ्न सकेन,’ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले भने ।

बजेट ल्याउने एउटा सरकार कार्यान्वयन गर्ने अकै सरकार परेपछि पनि बजेटमा आएको यो कार्यक्रम अलपत्र परेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘स्रोतविनै आएको यो कार्यक्रमलाई राजनीतिक इगोका रूपमा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लिए ।  त्यसले गर्दा पनि परियोजनाको भविष्य अझ अन्धकार बन्दै गयो,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ।

दबाब दिँदै लुम्बिनी र गण्डकी  प्रदेश सरकार 

बजेटमा राखिएको यो परियोजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नगएपछि प्रदेश सरकारहरू भने झस्किएका छन् । जसरी भए पनि यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले दबाब दिने भएका छन् ।

उनीहरूबीच संघीय सरकारले अघि सारेको भरतपुर–बुटवल–पोखरा क्षेत्रलाई समेट्ने गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयनको पहलका लागि साझा सहमति जुटेको छ । 

हालै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच पहिलोपटक पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार रानीमहलमा संयुक्त बैठक बसेको थियो । ‘संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारेको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा एकमत भयौं,’ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको भनाइ उद्धृत गर्दै मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो । 

के छ गण्डकी त्रिभुज परियोजनामा ?

गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने, बुटवल–पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गर्ने, त्रिभुजका तीनओटै कोरिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गर्ने भनिएको छ ।

त्रिभुज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना चालू बजेटमा उल्लेख छ ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्चशिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डेटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजीक्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने भनिएको छ ।पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययन नभएको तथा आयोजना बैंकमा समावेश नभएको परियोजनालाई बजेटमा समावेश गरेको थियो । त्यसलाई नयाँ सरकारले बेवास्ता गरेपछि अलपत्र ।