काठमाडौं । सरकारले दुईओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को विकास सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा गर्ने निर्णय गरेसँगै चिनियाँ लगानीकर्ताले प्रस्तावित ती सेज निर्माणमा चासो दिएका छन् । 

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (बी र सी ब्लक) र पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र पीपीपी मोडलमा विकास गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । यी दुई परियोजनाको अनुमानित लागत १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले पीपीपी मोडलमा सेज विकास गर्न आवश्यक निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेर रायसुझावका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा पेश गरेको छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले सम्भावित लगानीकर्ता आकर्षित गर्न आशयपत्र (एक्सप्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट) जारी गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । प्राधिकरणले यी प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा केही चिनियाँ लगानीकर्ताले सम्भावित लगानीका लागि प्राधिकरणसँग छलफल अघि बढाएका हुन् ।

‘केही चिनियाँ लगानीकर्ता र स्वदेशका एकाध लगानीकर्ताले चासो राखेर सम्भावित लगानीबारे हामीसँग छलफलमा आएका छन्,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छत्रबहादुर कटुवालले भने, ‘पाँचखाल सेजको सन्दर्भमा चिनियाँ लगानीकर्ताको २/३ समूह आएर छलफल गरिरहेका छन् ।’

उनका अनुसार चिनियाँहरूले सेज विकासका अतिरिक्त कृषि व्यवसाय, विद्युतीय गाडी, जडीबुटी व्यवसाय गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावित पाँचखाल सेजमा उनीहरूले यसरी लगानी गर्न चाहेको कटुवालले बताए । सरकारले यो सेजमा तयारी पोसाक, बाँसका उत्पादन, विद्युतीय वस्तु, छालाका सामान, पशुजन्य वस्तुको प्रशोधन, चाउचाउ, प्लास्टिक र दुग्ध पदार्थ उत्पादनको सम्भावना रहेको जनाएको छ । यहाँ ५६ ओटा प्लट विभिन्न उद्योगका लागि तयार पार्ने सरकारी योजना छ । 

• सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (बी र सी ब्लक) र पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र पीपीपी मोडलमा बनाउने निर्णय
•  केही चिनियाँ लगानीकर्ता र स्वदेशका एकाध लगानीकर्ता चासो राखेर छलफलमा
•  सेज भाडा उठाउनका लागि बनाउन नहुने निजीक्षेत्रको भनाइ

सिमराको ‘बी’ र ‘सी’ सेज विकास गर्न पनि चिनियाँहरूले चासो देखाएका छन् । तर, उनीहरू समूहमा नआईकन व्यक्तिगत रूपमा छलफलमा आएका हुन् । कटुवालले चिनियाँ कम्पनीबारे भने खुलाएनन् । चिनियाँले सिमरा सेजमा बोन मिल स्थापना गर्न सकिने बताएको कटुवालले जानकारी दिए । सरकारले यो सेजमा जनावरको खाद्यान्न, सिमेन्ट, धागो कारखाना, टेक्सटाइल, फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, दाल मिल, चाउचाउ, हर्बल उद्योग, दुग्ध उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावना रहेको पहिल्याएको छ । यहाँ जम्मा १७२ प्लट विकास गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । 

यसैगरी नेपालका केही उद्योगीले पनि पीपीपीमा जान चासो देखाउँदै छलफलमा आएको उनको भनाइ छ । ‘सेजमा पीपीपी मोडल लागू गराउने भनिएसँगै हामीले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं,’ कटुवालले भने, ‘यो पारित भएपछि लगानीकर्तासँग आशयपत्र (ईओआई) आह्वान गरिनेछ । त्यससँगै औपचारिक रूपमा इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आउनेछन् ।’ 

सेजमा पूर्वाधार संरचनाको विकास, सञ्चालनदेखि व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने उनको भनाइ छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन लागू भएको लामो समयपछि सरकारले सेजमा निजी लगानी भित्त्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अहिले सेजमा उद्योग स्थापना, सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार सरकारले नै विकास गरिरहेको छ ।

सरकारले निजीक्षेत्रलाई ३० वर्षको लागि सेज सञ्चालनको जिम्मा दिने र त्यसमा १० वर्ष थप्न सकिने प्रावधान राख्ने योजना बनाएको छ । 

२०८१ माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ‘बी’ र ‘सी’लाई सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजीक्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७५ नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २०८१ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सोही मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

उक्त ऐनको दफा ६ मा ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालन निजीक्षेत्रबाट गराउन सकिने’ व्यवस्था गरिएको छ । निजीक्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गराई त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्न निजीक्षेत्रलाई स्वीकृति दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ‘बी’ र ‘सी’को कुल लागत ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयसँगै १७८ दशमलव ५ बिगाहामा फैलिएको यो सेज पीपीपी मोडलमा बनाइनेछ । यस्तै पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुल लागत ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । यो सेज १०० रोपनीमा फैलिएको छ ।  

२०८१ वैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको सोकेसमा पनि पाँचखाल सेज राखिएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सेज मात्रै नभई सरकारले अघि सारेका औद्योगिक क्षेत्रसमेतमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी ढाँचा लागू गर्न विगत वर्षदेखि नै भन्दै आएको बताए । जग्गा तोकेर मात्रै सेज र औद्योगिक क्षेत्र नबन्ने भन्दै उनले थपे, ‘त्यसमा आवश्यक पूर्वाधार बनेपछि मात्रै लगानीकर्ता आउँछन् । त्यस हिसाबले निजीक्षेत्रको पनि सहभागितालाई जोड दिनुपर्छ । भारतमा पनि निजीक्षेत्रलाई दिइएको छ ।’

सेजमा जग्गा, वातावरणीय अध्ययनमा समस्या नभई पूर्वाधारमा लगानी पनि भइसकेको तर उपलब्धि केही नभएको अवस्थामा पीपीपीमा जानु उचित कदम हुने उनी बताउँछन् । ‘सेज भाडा उठाउनका लागि मात्रै हुनु हुँदैन, सरकारले पीपीपी मोडलमा ल्याउनु राम्रो शुरुआत हो,’ अग्रवालले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा अनुभव तथा विज्ञता भएकालाई ल्याएर सञ्चालन गरियो भने र सुविधा दिइयो भने राम्रो हुन्छ ।’

निर्यातमूलक वस्तु तथा सेवालाई लक्ष्य गरेर सेज परियोजना अघि बढाएको सरकारले अहिले भैरहवा र सिमराको ‘ए’ ब्लक सञ्चालन गराएको छ । सेजमा सरकारले पूर्वाधार विकास गरेर उद्योगी, व्यवसायीलाई त्यहाँ उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गराउन सूचनामार्फत आह्वान गर्ने र त्यसपछि प्रक्रियाअनुसार उद्योगीले उपलब्ध प्लटमा उद्योग स्थापना गर्दै आएका छन् ।