काठमाडौं । चीनमा ठूलो मात्रामा राँगाको प्रशोधित मासु निर्यात गर्ने उद्देश्यले नेपाल र चीनका दुई कम्पनी मिलेर नेपालमा राँगाभैंसीपालनको प्रवर्द्धन तथा आधुनिक स्वचालित वधशाला निर्माण गर्ने भएका छन् ।

यसका लागि २० करोड अमेरिकी डलर (२७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ) खर्च गर्ने उनीहरूले बताएका छन् । कृषिक्षेत्रमा यो हालसम्मकै ठूलो वैदेशिक लगानी हुने ठानिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार पशुपालनमा विदेशी लगानी निषेध भए पनि उद्योग विभागको स्वीकृतिमा स्वदेशी लगानीमा खुलेका यस्ता उद्योगमा विदेशी प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला दुई देशबीच नेपालबाट राँगाको प्रशोधित मासु (थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट) निर्यात गर्न बनाइएको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको २ हप्तापछि दुई देशका कम्पनीहरू यसका लागि नेपालमा ठूलो लगानी गर्न तयार भएका हुन् ।

नेपालको हिमालयन फुड इन्टरनेशनल प्रालि र चीनको सांघाई जियान फुड कम्पनीबीच सोमवार संयुक्त उपक्रम खडा गरी राँगाभैंसीपालन तथा प्रशोधित मासु उत्पादन गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । हिमालयन फुडका तर्फबाट डा. नवीनकुमार शर्मा र सांघाई जियान फुडका तर्फबाट चोङ खोइजसङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपालको हिमालयन फुड इन्टरनेशनल प्रालि र चीनको सांघाई जियान फुड कम्पनीबीच सोमवार सम्झौता
५ करोड डलर पूर्ण स्वचालित वधशाला निर्माणमा र १५ करोड डलर राँगाभैंसी पालनमा खर्च गरिने
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो चीन भ्रमणका बेला दुई देशबीच नेपालबाट राँगाको मासु निर्यात गर्नेसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर

सम्बद्ध कम्पनीका अनुसार ५ करोड डलर पूर्ण स्वचालित वधशाला निर्माण गर्न खर्च गरिनेछ । बाँकी १५ करोड डलर युवा उद्यमी र ग्रामीण किसानसँगको सहकार्यमा राँगाभैंसीपालनमा खर्च गरिनेछ । संयुक्त उपक्रमको कम्पनीले किसानलाई फाइदा हुने गरी राँगाभैंसी किन्नेछ भने किसानलाई प्राविधिक शीप, औषधि उपचार तथा खोपको सुविधा पनि प्रदान गर्ने यी कम्पनीहरूले बताएका छन् ।

हालको योजनाअनुसार मासु निर्यातबाट वार्षिक १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (करीब २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ) बराबर आय हुने अनुमान छ । यसले चीनसँग रहेको हालको व्यापारघाटा व्यापक रूपमा घट्ने यी कम्पनीहरूले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालले २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान चीनबाट आयात र २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान त्यसतर्फ निर्यात गरेको थियो ।

तर यी कम्पनीहरूको योजनाअनुसार राँगाको मासु निर्यात गर्न भने अहिलेका राँगाभैंसीको संख्याले नपुग्ने देखिएको छ ।

कृषि गणना २०५८ अनुसार नेपालमा राँगाभैंसीको संख्या ३४ लाख ७७ हजार रहेकोमा २०७८ मा आइपुग्दा यो घटेर २९ लाख २३ हजार कायम भएको छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कम्पनीहरूले राँगाभैंसीको संख्या बढाएर १ करोड पुर्‍याउने र तीमध्ये ४० लाख राँगाबाट मासु उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन् । यसका लागि सरकारले रोग नियन्त्रण र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा पशुमा खोरेत रोग लाग्ने हुनाले सरकारले रोग नियन्त्रणका उपाय सहित निश्चित क्षेत्र राँगाभैंसीपालनका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

हिमालयन फुडका शर्माले लामो समयदेखि नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने योजना भए पनि पूरा हुन नसकेको बताउँदै चिनियाँ कम्पनीसँगको सहकार्यले मासु निर्यातका लागि औपचारिक बाटो खुलेको टिप्पणी गरे ।

अहिले केही दुग्ध पदार्थ र राँगाको मासु अन्य देशमा निर्यात भइरहे पनि चीनमा भने पहिलोपटक निर्यातको ढोका खुला भएको उनले बताए । चीनमा राँगाको मासु ठूलो मात्रामा खपत हुने भएकाले नेपालबाट निर्यात गर्दा राम्रो मूल्य पाइने उनको भनाइ छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रमपश्चात् बोल्दै सांघाई जियान फुड कम्पनीका चोङ खोइजसङले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणका बेला प्रोटोकलमा भएको सहमतिले अब मूर्त रूप लिने बताए । उनका अनुसार नेपालबाट चीनमा मासु निर्यात गर्दा नेपालले वार्षिक करीब २०० अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार गर्न सक्नेछ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले सम्झौता भएको दिनलाई ‘नेपाल र चीनका लागि ऐतिहासिक दिन’ भने । उनले थपे, ‘राँगाको मासु चीन निर्यात गर्न पहिलेदेखि नै तयारी गरिएको हो, अहिले आएर पूरा भयो । यो निकै उत्साहको दिन हो । यद्यपि, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनु भनेको १० प्रतिशत मात्रै सफलता हो । हामीले शतप्रतिशत सफलता पाउन निर्यात नै गर्नुपर्छ ।’

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपाल र चीनबीच पशुजन्य उत्पादनको व्यापार सहजीकरणमा यो सम्झौता कोसेढुंगा हुने दाबी गरे । ‘मासुजन्य वस्तु निर्यातका लागि आजको सम्झौता गेम चेन्जर हो,’ उनले भने, ‘दूध र मासुमा देश आत्मनिर्भर उन्मुख भइरहेको अवस्थामा चीनमा हुने मासु निर्यातले ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।’ नेपाली युवाको विदेश पलायन कम गर्न यो सम्झौताले भूमिका खेल्ने हुँदा युवा पुस्तालाई पशुपालनतर्फ प्रेरित गर्न मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू अघि बढाउने उनले बताए ।

बाह्य मुलुकमा मासुजन्य वस्तु निर्यात गर्न खोरेतलगायत पशुजन्य रोग बाधकका रूपमा रहेकाले अहिले मन्त्रालयको पहलमा खोरेत रोग उन्मूलन गर्ने गरी खोप लगाउने र खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

पछिल्लो समय पशुपालनको लागत बढ्दै जानु, बजार सुनिश्चितताको कमी, सहुलियत कर्जामा किसानको पहुँच नपुग्नु, आफ्नो उत्पादनको समयमै भुक्तानी नपाउनुलगायत कारणले पशुपालनबाट पलायन हुने किसानको संख्या बढ्दै गएको मन्त्रालयले बताएको छ ।