एनसेल कम्पनीमा मुख्य लगानीकर्ता आजियाटाले आफ्नो शेयर विक्री गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि कर छली गर्न र एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आउन रोक्ने प्रयत्न भएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि सरकारले एनसेलको शेयर किनबेचमा रोक लगायो । तर, एनसेलले भने सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको आरोप लगाएको छ । अहिले एनसेल एकातिर र सरकार अर्कोतिर देखिएका छन् अनि सर्वसाधारणचाहिँ विवादको वास्तविक जड के हो भनेर बुझ्नभन्दा विदेशी लगानीको कम्पनीले कर तिरेन कारबाही हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । एनसेलको यो विवादमा कम्पनीले कानूनी छिद्र प्रयोग गरेको देखिन्छ भने सरकारले कानूनको गलत व्याख्या गरेको अनुभव हुन्छ । दुवैले आआफ्नो भनाइ सही छ भनेर अडान लिइरहँदा त्यसले विदेशी लगानीकर्तामाझ जाने सन्देश पक्कै पनि सकारात्मक हुँदैन ।
गतवर्ष मङ्सिर १५ गते एनसेलमा मुख्य लगानीकर्ता रहेको मलेशियाको आजियाटा कम्पनीले बेलायतस्थित स्पेक्ट्रालाइट यूके लिमिटेडसँग रेनोल्ड होल्डिङ कम्पनी ५ करोड डलरमा विक्री गर्न सम्झौता भएको घोषणा गर्यो । आजियाटाको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङको एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर छ । तर, कर छल्नकै लागि कम्पनी किनबेच भएको भनी एनसेलविरुद्ध चर्को आवाज उठेको छ । अहिले पनि एनसेललाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् । सरकारले त्यही भएर एनसेलको शेयर विक्रीमा रोक लगायो । यसरी कानून मिचेर विक्रीमा रोक लगाउनु कानूनको उल्लंघन हो । सरकारले कानून मिचेर निर्णय गरेको दाबी कम्पनीको छ । यो विवादको जड एउटाचाहिँ कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणसँग सम्बद्ध छ । एनसेलले कम्पनी नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने सुविधा माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिएको छ । तर, सरकारले एनसेलको यो माग हालसम्म स्वीकार गरिसकेको छैन । सरकारको नकारात्मक छवि बन्छ भन्ने आशंकाले यसो गरेको देखिन्छ । सरकारले कानूनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपूर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको र यो दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्थाविपरीत रहेको एनसेलले भनेको छ । नियमावलीको नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३ वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृतिविना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, विक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन । यसको अर्थ २०८६ भदौ १५ मा सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने कम्पनीको शेयर किनबेच भदौ १५, २०८३ पछि मात्र कानूनी रूपमा रोक्न मिल्ने एनसेलको दाबी देखिन्छ ।
कानूनले रोकेको काम गर्नु हुँदैन भने उसले नभनेका सबै काम गर्न व्यक्ति र कम्पनी दुवैलाई अधिकार छ । तर, स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि ५ वर्ष अवधि बाँकी छँदै कानूनी प्रावधानविपरीत सरकारले नवीकरण गर्न र शेयर नामसारी गर्न रोक लगाएको देखिन्छ । यसले नेपालमा कम्पनी खोल्दा कस्तो हन्डर खानुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न सक्छ । सरकारले सम्झौता के आधारमा गरेको हो भनी हेर्न सक्छ तर विनाकारण नामसारी रोक्न र नवीकरण रोक्नसक्दैन । एक अर्ब ४० करोड डलरमा सन् २०१६ मा टेलिया सोनेरा कम्पनीबाट किनेको एनसेलको शेयर ५ करोड डलरमा बेच्ने सम्झौता असामान्य देखिन्छ । त्यसैले एनसेलको शेयर किनबेच प्रक्रिया विवादास्पद भएको हो । असामान्य हुँदा हुँदै पनि उक्त विक्री सम्झौतामा कुनियत छ भने त्यसको ठोस प्रमाण र आधार देखाउनुपर्छ र उक्त आधार अनुसार नै शेयर विक्री रोकेका कानूनी आधार सरकारले दिनुपर्छ । कानूनमा नभएको व्यवस्थासमेत खोजीखोजी कम्पनीलाई कारबाही गर्दा विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जाँदैन । सरकारले निश्चित अवधिपछि सरकारी लगानीको कम्पनी सरकारी हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था पारदर्शी हुन सकेन भने विदेशी लगानीकर्ता बिच्किन सक्छन् । खिम्ती जलविद्युत् आयोजना सरकारी स्वामित्वमा जानुपर्ने कम्पनी हो । तर, त्यो कम्पनीको शेयर स्वामित्व आफूकहाँ ल्याउन सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । गर्नै पर्ने काम नगर्ने अनि सरकारी बनाउन रोक्ने नियत राख्यो भनेर कुनै कम्पनीलाई दु:ख दिनु उपयुक्त होइन ।
