काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा १ महीनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भए पनि दलीय भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया १ महीनाअगावै गभर्नर पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी त्यसको सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यकाल पूरा गरी चैत २४ गते अवकाशमा जाँदै छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले फागुन २३ गतेअघि नै गभर्नर नियुक्त गर्न सक्थ्यो । तर, कार्यकाल सकिन १३ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले सोमवार मात्र गभर्नर छनोटका लागि सिफारिश समिति गठन गरेको छ । 

अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले गभर्नर बन्नलायक व्यक्तिको छनोट गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई दिए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको हस्तक्षेपले ऐनअनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक काम अघि बढ्न नसकेको एक पूर्वगभर्नरले टिप्पणी गरे । ‘गभर्नर बन्नलायक व्यक्ति छान्ने जिम्मेवारी ऐनले नै अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिक दलका नेताको चासो र हस्तक्षेपका कारण समितिले स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने सिफारिश समितिमा पूर्वगभर्नरमध्ये एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्ये सरकारले तोकेको एक जना सदस्य रहने प्रावधान छ । यो व्यवस्थाअनुुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षमा रहेको सिफारिश समितिमा पूर्वगभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञबाट विश्व पौडेल सदस्य तोकिएका छन् । 

अब यही समितिले भावी गभर्नरका लागि तीन जना उम्मेदवारको नाम सिफारिश गर्नेछ । सोही सिफारिशबाट सरकारले एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छ । 

को–को छन् दौडमा ? 

गभर्नरका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको नाम चर्चामा छ । तर, उक्त पदका लागि चर्चामा रहेका नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राजीनामा दिएपछि उनी गभर्नर बन्ने चर्चा झन् चुलिएको छ । नबिल बैंक स्रोतका अनुसार ढुंगानाले राजीनामा गरिसकेपछि मंगलवार कर्मचारीलाई यसबारे जानकारी गराएका थिए । सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट उनीे र राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दुई दल नेकपा एमालेका तर्फबाट भने डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रका साथै राष्ट्र बैंककै निर्देशक तथा योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नाम बढी चर्चामा छ । 

ढुंगाना र मिश्र दुवै प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापाका हुन् । उनीहरूमध्ये ढुंगानालाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत समर्थन रहेको चर्चा छ । 

प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकाले गभर्नर पनि आफैले पाउनुपर्ने दाबी नेकपा एमालेले गरिरहेको छ भने सत्ता साझेदारको हिसाबले पनि भावी गभर्नर आफ्नो हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको दाबी छ । हालका गभर्नर अधिकारी एमाले निकट मानिन्छन् । भागबन्डा नभइसके पनि दुवै पार्टी निकट व्यक्तिहरू गभर्नरको उम्मेदवारका रूपमा लबिङमा छन् । 

गभर्नरको नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक दलका नेताहरूबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएकाले भावी गभर्नरको अनुमान गर्न कठिन रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।