काठमाडौं । नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’बाट हट्नका लागि सातओटा सुधारका काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)ले आफ्नो वेबसाइटमार्फत नेपालको राजनीतिक तहबाट भएका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै ती काम गरेमा नेपाल उक्त सूचीबाट हट्न सक्ने बताएको हो ।
एफएटीएफको शुक्रबार सम्पन्न पूर्ण बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो । त्यसलगत्तै उसले नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’बाट हट्नका लागि गर्नुपर्ने सातओटा सुधारका कामबारे उल्लेख गरेको हो ।
एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो ।
यी सुधार गरे नेपाल हट्न सक्छ ‘ग्रे लिस्ट’बाट
१. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापको जोखिमको बुझाइमा सुधार गर्ने ।
२. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रियल स्टेट क्षेत्रको जोखिम–आधारित अनुगमन सुधार गर्ने ।
३. आर्थिक समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्याई अवैध वित्तीय कारोबार तथा हुन्डी प्रदायकहरूको पहिचान गरी कारबाहीलाई सुनिश्चित गर्ने ।
४. सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरुसँगको समन्वयमा सुपरीवेक्षणमा क्षमता बढाउने ।
५. सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या वृद्धि गर्ने ।
६. जोखिमको प्रकृतिअनुसार आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति तथा साधनहरूको पहिचान, निगरानी, जफत तथा रोकथाम गर्ने ।
७. आतंकवाद र जनसंहारका लागि वित्तीय साधनहरूको नियन्त्रण सम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीमा रहेका प्राविधिक अपूर्णताहरूलाई सम्बोधन गर्ने ।
नेपालले यी सुधार गर्न नसकेमा आगामी दुई वर्षपछि कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको जानकार बताउँछन् ।
