संयुक्त राज्य अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (यूएसएआईडी) अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र संस्था हो, जसले विश्वभर अन्तरराष्ट्रिय विकास र मानवीय सहायता प्रदान गर्छ । यसलाई १९६१ मा राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीद्वारा स्थापना गरिएको थियो, जसको उद्देश्य विश्वव्यापी आर्थिक विकास, लोकतन्त्र, र मानवीय सहायता प्रवर्द्धन गर्नु हो । 

यूएसएआईडीले १०० भन्दा बढी देशहरूमा गरीबी घटाउने, स्थिरता प्रवद्र्धन गर्ने र मानव कल्याण वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसले विशेष गरी प्रकोप उद्धार सहायता (भूकम्प, बाढी जस्ता विपद्मा सहयोग), एचआईभी एड्स तथा मलेरियाको रोकथाम, लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण, पूर्वाधार विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई बलियो बनाउने क्षेत्रमा काम गर्छ । 

यूएसएआईडीले नेपालमा गर्ने प्रमुख कार्यमध्ये एउटा काम स्वास्थ्यसम्बन्धी हो । यसअन्तर्गत मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार गर्ने कार्यक्रमहरू, एचआईभी/एड्स, मलेरिया, क्षयरोग जस्ता संक्रामक रोगहरूको रोकथाम तथा उपचार, परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रम पर्छन् । त्यस्तै यूएसएआईडीले गर्ने सहयोगको अर्को क्षेत्र शिक्षा हो । गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच बढाउन, विशेष गरी बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालित छन् । त्यस्तै शिक्षकहरूको क्षमता विकास तथा शैक्षिक सामग्री सुधारका लागि पनि यसको रकम प्रयोग भएको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने गरेको छ । यसअन्तर्गत कृषि उत्पादकता वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सुधार कार्यक्रम, साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने पहल पर्छन् । 

त्यसैगरी लोकतन्त्र र सुशासन पनि सहयोगको अर्को क्षेत्र हो । स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने, मानवअधिकार, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम यसभित्र रहेका छन् । 

यूएसएआईडीले मानवीय सहायता शीर्षकमा सहयोग गर्ने गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपजस्तै भूकम्प, बाढी आदिको लागि आपत्कालीन राहत तथा पुनर्निर्माण, संकटग्रस्त अवस्थामा खाद्य, पानी, आश्रय, र चिकित्सा सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रम यसभित्र परेका छन् । 

जलवायु परिवर्तन र वातावरणका क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमका लागि पनि यूएसएआईडीले सहयोग गरेको छ । त्यसभित्र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा स्थायी विकासलाई सहयोग गर्ने कामका यो रकम खर्च हुने गरेको छ । 

नेपालमा यूएसएआईडीका सञ्चालित प्रमुख कार्यक्रमहरूमा फीड द फ्युचर पनि हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण र ग्रामीण आम्दानी वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने काम गरिएको छ । 

शिक्षा तथा साक्षरता शीर्षकमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार र बालबालिकाका लागि शैक्षिक अवसर विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । लोकतन्त्र र सुशासन कार्यक्रमअन्तर्गत लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न पहलका लागि यसको अनुदान खर्च भएको छ । 

नेपालले यूएसएआईडीबाट विभिन्न कालखण्डमा प्राप्त गरेका सहयोगहरू निम्नानुसार रहेका छन् । सन् १९५१–१९८० सम्म प्रारम्भिक सहयोग प्राप्त भएको थियो भने १९५१ मा नेपालमा यसको अनुदान शुरू भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनामा यसले सहयोग गरेको थियो । 

त्यस्तै सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोलियो खोप अभियान पनि यूएसएआईडीबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । नेपालकै पहिलो राजमार्ग निर्माणमा पनि यसले सहयोग गरेको छ । हरित क्रान्तिको अवधारणासहित कृषि अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि यसको अनुदान खर्च भएको छ । 

यूएसएआईडीको सहयोगको मध्यकालीन चरण १९८१–२००० सम्म रहेको छ । यस अवधिमा भूकम्प प्रतिकार्य शीर्षकमा भूकम्प प्रभावितलाई आपत्कालीन राहत सहायता दिन सहयोग प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा पनि यसले सहयोग गरेको छ । १९९० को जनआन्दोलनपश्चात् लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउन पनि यसले सहयोग गरेको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि यूएसएआईडीले सहयोग गरेको छ । 

यसको सहयोगको पछिल्लो चरण भनेर २०००–२०२० सम्मलाई लिइन्छ । यस अवधिमा भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि १३० मिलियन डलर सहयोग गरेको छ । त्यस्तै खाद्यसुरक्षामा केन्द्रित कार्यक्रम र वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण कार्यक्रम पनि यस अवधिमा सञ्चालनमा आएका छन् । सुशासन तथा संघीयता कार्यान्वयनमा पनि यूएसएआईडीले सहयोग गरेको छ भने बालबालिकाको शिक्षामा सुधारका लागि पनि सहयोग गरेको छ । 

यूएसएआईडीले २०२०–२०२४ सम्मको अवधिमा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न नेपाललाई ११३ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध गराएको छ जसमा स्वास्थ्य सामग्री र खोप आदि रहेका छन् । क्लिन एयर शीर्षकमा वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सहयोग गरेको छ । यस अवधिमा नै स्थानीय तह सुदृढीकरण शीर्षकमा संघीय सरकार, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी डिजिटल प्रविधिमा लगानी, ई–शिक्षा तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धनमा पनि यसको सहयोग उपयोग भएको छ । यही अवधिमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि जलवायुमैत्री खेती प्रणालीलाई प्रवर्द्धनमा सहयोग दिएको छ । 

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले युएसएआईडीमार्फत प्रवाह गरिने सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालमा यसको प्रभावबारे व्यापक चासो बढ्यो । सहायता रोकिएमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र समावेशी नीतिहरूमा असर पर्ने सम्भावना छ । यसबाट विभिन्न स्वास्थ्य परियोजना प्रभावित हुनेछन् । शिक्षा सुधारका कार्यक्रमहरूमा असहज स्थिति पैदा हुनेछ । कृषि, साना तथा मझौला उद्यम प्रभावित हुनेछन् । सुशासन तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा पनि यसले असर पार्ने देखिन्छ । त्यस्तै विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कार्यक्रमहरूमा अवरोध पुग्नेछ । 

यूएसएआईडीको सहायता स्थगनको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले काम थाल्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले यी कार्यक्रमका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्व बैंकलगायतका अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग साझेदारी गरेर अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी अन्य मुलुकहरूको विकास सहायता कार्यक्रमहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्र तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । यस्ता अनुदानमा सधैं भर पर्दा समस्या हुन सक्छ । त्यसैले यसका लागि नेपालले स्वदेशी स्रोत परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि कर प्रणाली सुधार गर्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नुपर्छ । संघीय, प्रादेशिक, तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । सहयोग र अनुदान प्राप्तिका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । अन्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । 

यूएसएआईडीको सहायता स्थगनले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रहरूमा असर पार्ने सम्भावना छ । त्यसैले, नेपालले आन्तरिक स्रोत परिचालन, वैकल्पिक सहयोग खोजी, र दीर्घकालीन आत्मनिर्भर नीति अपनाउनु आवश्यक छ । 

(लेखक आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा कार्यरत छन् ।)