काठमाडौं । अमेरिकाले स्थगन गरेको यूएसएड र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को सहयोग रोकिराखेमा सरकारले विकल्प खोज्ने सोच बनाएको एकजना सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले माघ ७ गते (जनवरी २०) को एक्जेक्युटिभ अर्डरमार्फत दुवै सहायता संस्थाबाट हुने खर्च ९० दिनको लागि रोकका छन् । उक्त अवधि समाप्त भएपछि पनि रोकिएका सहयता सुचारु हुने/नहुने निश्चित छैन ।
यस्तो परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले त्यस्तो सहायता लामो समय रोकिए आयोजनाहरू अघि बढाउन स्रोतको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति आउने बताएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक अधिकारीले सहायता लामो समय रोकिए विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) सहितका दातृ निकायसँग सहायताका लागि प्रस्ताव गर्ने सोचाइमा सरकार रहेको बताए ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सबै दातृ निकायलाई प्रस्ताव पठाइनेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘छिमेकी चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत पनि रोकिएका परियोजना अघि बढाउन कुरा हुनेछ ।’ अमेरिकी सहयोगका कुनै पनि आयोजनालाई रुग्ण नछाडिने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार नयाँ बजेट बनाउन मन्त्रालयले सिलिङ पाइसकेको छ । बजेटमा वैदेशिक स्रोतको अनुमान गर्दासम्म पनि सहयोग कटौती भइरह्यो भने विकल्पमा जानैपर्ने बाध्यता हुने उनी बताउँछन् । ‘अहिले पर्ख र हेरकै अवस्थामा मन्त्रालय छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘लामो समय सहायता रोकियो भने विभिन्न विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछौं ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा सिलिङ बाँड्ने तयारी हुँदै छ । हाल अमेरिकी सहायत रोकिँदैन भन्ने अनुमानमै बजेटको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
नेपालमा अमेरिकाको मुख्य सहयोग कार्यक्रम एमसीसीमा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ दशमलव ७ करोड अमेरिकी डलर लगानी छ ।
त्यो बजेटबाट खासगरी सडक तथा ऊर्जातर्फका आयोजनाहरू अघि बढिरहेका छन् । नेपाल र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा सम्झौता भई एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सम्झौताअनुसार नेपालमा नुवाकोटको रातमाटेदेखि बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको छ । त्यस्तै सडक स्तरोन्नतिसमेत यो परियोजनाअन्तर्गत रहेको छ ।
प्रसारण लाइनमध्ये न्यू बुटवल सबस्टेशनदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मको १८ किलोमीटर प्रसारण लाइन र तीनओटा सबस्टेशनका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी २९७ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइनका लागि भने बोलपत्र पेश गर्ने म्याद हालै सकिएको छ । विभिन्न जिल्लामा घरजग्गा अधिग्रहणको काम पनि अघि बढ्दै गरेको एमसीसीको परियोजना बनाउन बनेको सरकारी संस्था एमसीए नेपालले बताएको छ । यूएसएडले सन् २०२२ मा ५ वर्षभित्र नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख डलर दिने घोषणा गरेको थियो ।
तर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको एक्जेक्युटिभ अर्डरसँगै एमसीसीबाट हुने भुक्तानीसहितका सबै गतिविधि ९० दिनका लागि स्थगित भएको चिठी इमेलबाट आएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य वाशिङटनले एमसीसी परियोजनाको अनुदान कटौती नगर्ने सम्भावना बलियो रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यूएसएडबाट नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदानचाहिँ अमेरिकी सरकारले दिएको अनुदान हो । तर, एमसीसी अमेरिकी कांग्रेसले पारित गरेर उसले नै गठन गरेको एउटा निकायबाट व्यवस्थापन हुने भएकाले यो कटौती नहुने उनको बुझाइ छ ।
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र यूएसएडमार्फत प्रवाह गरिने सबै सहायता रोक्का गर्ने निर्णयको असर नेपालमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । यो नीतिगत परिवर्तनका कारण नेपालमा चलिरहेका विभिन्न विकास परियोजना प्रभावित भएका छन् । विशेष गरी, नेपालका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिसम्बन्धी चार ठूला यूएसएड परियोजनामा यसले प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । सरकार र यूएसएडबीच भएको सहकार्यमा आधारित यी परियोजना संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका विभिन्न निकायसँग साझेदारी गरी कार्यान्वयन हुँदै आएका थिए । सहयोग पुनः सुचारु हुने निश्चित नभएकाले सरकार अब पर्ख र हेरको अवस्थामा मात्रै बस्न नहुने विज्ञको तर्क छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सहायता कटौती नै भए नेपालका आयोजनाको अवस्था बेहाल हुने बताए । ‘अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा सरकार रहेको देखियो,’ उनले भने, ‘तीन महीनापछि पनि अनुदान फुकुवा नभए अर्बौंका आयोजनाको अवस्था बेहाल हुनेवाला छ ।’
थापाका अनुसार अहिल्यैदेखि वैदेशिक सहायताका लागि अमेरिकाको मात्रै भर पर्न हुँदैन । ‘नेपाल चीनसँग ऋण सहायता लिन त्यत्ति इच्छुक देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘चीनसँग पर्याप्त मात्रामा स्रोत छ । उसले अफ्रिका, यूरोप, बंगलादेश, माल्दिभ्समा लगानी गरिरहेको छ । हामीले पनि सहुलितपूर्ण ब्याजदरमा चिनियाँ सहायता लिनुपर्छ ।’ विकल्पमा जान नसके अहिले कार्यान्वयनमा रहेका ठूलाठूला परियोजनाहरू ५/६ दशकसम्म थाँती रहने खतरा रहेको उनको बुझाइ छ ।
सहायतामाथि प्रश्नै प्रश्न
अमेरिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा आएको वैदेशिक सहायता रकममाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालमा संघीयताको नाममा आएको रकम अमेरिकी राष्ट्रपतिले ठगी भनेकाले यो रकम किन र कसले ल्यायो खोजेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
‘नेपालले अमेरिकाबाट लिएको सहयोग अमेरिकी राष्ट्रपतिले नै भ्रष्टाचार भनेपछि अमेरिकामा बस्ने नेपालीको शिर झुकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना विदेशी रकम भिœयाउन पाइँदैन, किन कसरी भित्रियो गभर्नरलाई अर्थ समिति बैठकमा बोलाएर सोधौं ।’
यसअघि मंगलवारको सार्वजनिक लेखासमिति बैठकमा सांसदहरूले नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायताको परीक्षण गर्न माग गरेका छन् । नेकपा (एमाले)का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले हाल कति पैसा, कहाँबाट, के कामको लागि आएको छ त्यसको परीक्षण गर्न माग गरे । बजेटरी प्रणालीमा कति पैसा आउँछ र बाहिर कति पैसा खर्च हुन्छ त्यसको लेखाजोखा सार्वजनिक लेखा समितिले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले दातृ निकायले जुनसुकै क्षेत्रमा सहायता दिने र आफू अनुकूलको काम गर्ने विकृति हटाउन जरुरी रहेको बताए । अमेरिकाजस्तो देशले आर्थिक अनुशासन भनेर खर्च कटौती र सहायतामा लगाम लगाएजस्तै नेपालले पनि कडाइ गर्न ढिला गर्न नहुने हुनको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतले गैरसरकारी संस्थाले चलाएका ठूलो रकमका कार्यक्रमहरू बजेटरी प्रणालीमा ल्याउन माग गरे । धेरै परियोजना बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सञ्चालन भइरहेको र ती परियोजनामा चरम लापरबाही र भ्रष्टाचार भएको उनको भनाइ थियो । गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू र परियोजनाहरूलाई सरकारको बजेटरी प्रणालीमा ल्याएर सञ्चालन गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
