विगत केही दशकयता नेपालमा केही तात्त्विक परिवर्तनहरू देखा परेका छन् । मुलुकको विकासका आधारभूत तत्त्वका रूपमा रहेका तीनओटा क्षेत्रहरू जनसंख्या, समग्र आर्थिक वस्तुस्थिति र पूर्वाधारमा तात्त्िवक परिवर्तनहरूको अनुभूति भएको छ । सर्वप्रथम त मुलुकको जनसांख्यिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन देखापरेको छ । 

सन् १९६० मा नेपालको कुल प्रजनन दर ६ दशमलव ०६ रहेकोमा सन् २०२२ मा यो दर २ दशमलव ०१ मा झरेको छ । नेपालमा अनुपस्थित जनसंख्याको करीब ७७ प्रतिशत संख्या १५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका छन् । कुल पुरुषमा यो प्रतिशत ७८ रहेको छ भने महिलाहरूमा ७० प्रतिशत रहेको छ । देशको कुल जनसंख्यामा करीब ४ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । हालका वर्षहरूमा आएर विलम्ब विवाह, एकल परिवारको संख्या तथा अविवाहित रहने संख्या, पारपाचुके तथा गर्भपतनको संख्यामा अनपेक्षित वृद्धि भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषले जनाएको छ । यी सबै आँकडाले देशको जनसंख्यामा भविष्यमा तात्त्विक ह्रास आउने संकेत गर्छन् । यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्दै जाने देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१को समग्र आर्थिक वस्तुस्थितिले पनि विगत केही दशकयताका नीतिगत परिवर्तनहरूले अर्थ–सामाजिक असर देखाउन थालेको संकेत गरेको छ । 

आव २०८०/८१ मा चालू खाता रू.२२१ अर्ब ३४ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष चालू खाता रू.४६ अर्ब ५७ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष ३६ करोड ६ लाखले घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा वर्षमा १ अर्ब ६६ करोडले बचतमा रहेको छ । समीक्षा वर्षमा शोधनान्तर स्थिति रू. ५०२ अर्ब ४९ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति रू.२८५ अर्ब ८२ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष २ अर्ब १७ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा वर्षमा ३ अर्ब ७७ करोडले बचतमा रहेको छ ।

२०८० असार मसान्तमा रू. १५३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्घि भई २०८१ असार मसान्तमा रू. २०४१ अर्ब १० करोड कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा रू. ११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा २०८१ असार मसान्तमा ३० दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्घि भई १५ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ ।

आव २०८०/८१ को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ दशमलव ६ महीनाको वस्तु आयात र १३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

आव २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप रू.७४२ अर्ब ३७ करोड (१३ दशमलव शून्य प्रतिशत) प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप रू. ६२७ अर्ब २५ करोड (१२ दशमलव ३ प्रतिशत) ले बढेको थियो । आर्थिक वर्षका अन्त्यसम्म नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करीब रू. ५७ खर्ब ४७ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । निक्षेपमा करीब १३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा लगानीमा भने समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रू.२७६ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ५ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । 

मुलुकभित्र जसरी औद्यागिकीकरणको अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यसअनुसार कार्यहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । फलत: उत्पादनमा थप वृद्धि हुन सकेको छैन । देशभित्र रोजगारीको अवस्था आउन सकिरहेको छैन । आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण जग मानिएको निर्यात व्यापारमा तात्त्विक सुधार आउन सकेको छैन ।

आव २०८०/८१ मा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १४४५ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह २३ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १० अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ४६०,१०३ र पुन: श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ८१ हजार १९९ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमश: ४ लाख ९७ हजार ७०४ र २ लाख ७७ हजार २७२ रहेको थियो । आव २०८०/८१ मा खुद सेवा आय रू. ५५ अर्ब ८६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय रू. ७९ अर्ब ८९ करोडले घाटामा रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण आय ३२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.८२ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय रू. ६२ अर्ब ३० करोड रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय ३१ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१८९ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय रू. १२५ अर्ब १३ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय रू. १४४ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय रू. १०० अर्ब ४२ करोड रहेको थियो ।

आव २०८०/८१ मा कुल वस्तु निर्यात ३ दशमलव ० प्रतिशतले कमी आई रू. १५२ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । समीक्षा वर्षमा कुल वस्तु आयात १ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई रू. १५९२ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात १६ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमश: ३ दशमलव ० प्रतिशत र १७ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात ३४ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा यातायात उपकरण, सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टपुर्जा, तयारी पोशाक, हवाई जहाजको स्पेयर पार्टपुर्जा, विद्युतीय उपकरण, अन्य मेशिनरी तथा पार्ट्सलगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने कच्चा सोयाविन तेल, सुन, हट रोल्ड शिट इन क्वायल, कच्चा पाम तेल, धान तथा चामललगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।

समीक्षा वर्षमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १ दशमलव शून्य प्रतिशतले कमी आई रू. १४४० अर्ब ६० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा १५ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा वर्षमा निर्यात–आयात अनुपात ९ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ९ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी रू. १५१ अर्ब ७६ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात रू. १५४ अर्ब ४२ करोड बराबरको भएको थियो । 

बृहत् आर्थिक वर्गीकरणअनुसार आव २०८०/८१ मा भएको कुल निर्यातमा मध्यवर्ती र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात क्रमश: ५६ दशमलव ४ प्रतिशत र ४२ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ भने पूँजीगत वस्तुको अनुपात ० दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षमा भएको कुल निर्यातमा मध्यवर्ती, पूँँजीगत तथा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात क्रमश: ५४ दशमलव ७ प्रतिशत, ० दशमलव ७ प्रतिशत र ४४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा भएको कुल आयातमा मध्यवर्ती वस्तुको अनुपात ४८ दशमलव ८ प्रतिशत, पूँजीगत वस्तुको ९ दशमलव ७ प्रतिशत तथा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात ४१ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यी अनुपात क्रमश: ५३ दशमलव २ प्रतिशत, ८ दशमलव ४ प्रतिशत र ३८ दशमलव ३ प्रतिशत रहेका थिए ।

विगत केही दशकयता पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि व्यापक परिवर्तनहरू देखिएका छन् । गुणस्तरको विषयलाई पृष्ठमा राख्दा यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा नेपालका हरेक क्षेत्र र वर्गको पहुँच स्थापित भएको छ । संस्थाहरूको प्रभावकारितालाई पृष्ठमा राख्ने हो भने नेपाल बैंकको स्थापनासँगै आधुनिक युगका लागि आवश्यक पर्ने सबैप्रकारका संस्थागत संरचनाहरू मुलुकमा उपलव्ध छन् । 

चेतनाको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्यनीय परिवर्तनहरू देखापरेका छन् । अधिकारजन्य, समानताजन्य लगायत साधारण ज्ञानमा जनतामा चेतनास्तरमा आमूल परिवर्तन भएको छ । के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जनतामा स्पष्ट दृष्टिकोणको विकास हुन थालेको छ । 

परन्तु मुलुकभित्र जसरी औद्यागिकीकरणको अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यसअनुसार कार्यहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । फलत: उत्पादनमा थप वृद्धि हुन सकेको छैन । देशभित्र रोजगारीको अवस्था आउन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण जगका रूपमा रहेको निर्यात व्यापारमा तात्त्िवक सुधार आउन सकेको छैन । 

गुणस्तरीय विकास, सम्मानजनक रोजगारी र आधुनिक सुविधामाथिको पहुँचयोग्य आम्दानीको कमी तथा सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा रहेको असुविधाका कारण मुलुकभित्र बस्ने जनताको आकर्षणमा यस अवधिमा डरलाग्दो कमी आएको छ । नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन नीतिले झन् यस विकराल समस्यारूपी अग्निमा घ्यू थप्ने कार्य गरिरहेको छ । दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो असुरक्षा, तराई क्षेत्रमा बढ्दो अन्तर समुदाय धुव्रीकरण तथा खुल्ला सीमानाका कारण सृजित असुरक्षाका कारण ग्रामीण क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षणविहीन हुन थालेको छ । पूँजीपतिलाई हेर्ने राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोणका कारण नेपालमा पूँजी र पूँजीपतिको विकास हुन सम्भव देखिएको छैन । विशेष गरी ठूला कृषक र उद्यमीहरूलाई शोषक सामन्तका रूपमा चित्रण गरी हतोत्साही गर्ने अभ्यासका कारण नेपालमा विदेशी लगानी त परै जावस् भएको स्वदेशी लगानी पनि पलायन हुन जाने गम्भीर अवस्था सृजना भएको छ । नीतिनिर्माताहरूको एक पाइलो नेपालमा छ भने अर्काे पाइलो विदेशमा छ । यस्ता नीतिनिर्माताहरूको बाहुल्य भएको देशमा दीर्घकालीन प्रकृतिका उन्नतिका नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन एकादेशको कथा जस्तै बन्न थालेको छ । 

सारमा भन्नुपर्दा राज्यको उपल्लो तहदेखि सबैभन्दा तल्लो तहसम्मका कुनै पनि नेपालीले नेपालमा आफ्नो भविष्य छैन भन्ने मनोविज्ञान पालेर बसेका छन् । नेपालमा भविष्य छैन भन्ने भाष्य गहिरो रूपमा नेपालीको मनमष्तिष्कका यति गहिरो रूपमा किला गाडेर बसेको छ कि यसको सानातिना प्रयाशहरूबाट यस भाष्यमा परिवर्तन ल्याउन सम्भव छैन । 

उपर्युक्त परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउँदै नेपालमा पनि भविष्य छ भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न सर्वप्रथम नेपालमा केही नीतिगत परिवर्तनहरू हुन आवश्यक छ । यसको शुरूवात सार्वजनिक पद धारण गर्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्ना तीन पुस्तासम्म विदेशमा बसाइँ सर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुन जरूरी छ । 

दोस्रो, जनताको करको ठूलो हिस्सा भीमकायी सरकारी संरचनाहरूको पोषण गर्न खर्च भइरहेको छ । यस परिस्थितिमा वर्तमान भीमकायी सरकारी संरचनाहरूको पुन:संरचना गर्दै मूल संरचनालाई यथावत् राखी अन्य परिवृत्तमा रहने संरचनाहरूको विघटन, निजीकरण र सामुदायीकरण हुन जरूरी देखिएको छ । राजनीतिक प्रकृतिका पदहरूका निम्ति राज्यकोष प्रयोग गर्ने वर्तमान परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै जसले चुन्यो उसैले पाल्ने मान्यताका आधारमा यी सबै पदहरूलाई स्वयम्सेवी पदहरूमा रूपान्तरण गर्न जरूरी छ । 

लगानी आकर्षणको पहिलो शर्त भनेको करका दरहरू नै हो । नेपालको सन्दर्भमा करका दरहरू महँगो भएको र यस्ता दरहरूले गर्दा नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि हुन गई प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आई रहेको आम गुनासो रहेको छ । यस अवस्थामा नेपाललाई करविहीन मुलुकमा रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगानीको वातावारण सिर्जना हुन अति जरूरी देखिएको छ । लगानीको अर्को शर्त भनेको सुरक्षा हो । यसका लागि पहिलो कार्य वर्तमान भूमिमाथिको हदवन्दीको पूर्ण खारेजी हो जुन हदवन्दीका कारण मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउन सकिरहेको छैन । यस्तै पूँजीपतिलाई गलत रूपमा चित्रण गर्ने वर्तमान परिपाटीलाई कानुनी रूपमा अवैध घोषणा गरी नियन्त्रण गर्नु पनि त्यत्तिकै जरूरी छ । नेपालको कृषि उत्पादन र औद्योगिक उत्पादनको आधारभूमिका रूपमा रहेको तराई क्षेत्रमा बढ्दो असुरक्षालाई सम्वोधन गर्न वर्तमान खुल्ला सीमानालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन जरूरी छ । व्यवस्थित र मर्यादित सीमानाले तराईमा बढ्दो असुरक्षालाई सम्वोधन गर्दै त्यहाँ कृषि र औद्योगिक दुवै क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।

यस्तै वर्तमान अनियन्त्रित वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन नीतिलाई पनि नियन्त्रण गर्न जरूरी छ । यस्तै नेपालले अँगीकार गर्दै आएकाृ जनसंख्या नियन्त्रण नीतिलाई परिवर्तन गर्दै जनसंख्या वृद्धि हुने खालका नीति र कार्यक्रमहरू लागु गर्नु पनि जरूरी भई सकेको छ ताकि मुलुक जनसंख्याको नकारात्मक वृद्धिदरको खाडलमा फस्न नपुगोस् । यस्तै आयातमा विलाशिताको ट्याग लगाई महँगो भन्सार असुल्ने वर्र्तमान अभ्यासमा पनि विश्राम दिन जरूरी छ । विशेषगरी सवारी साधनको आयातमा विद्यमान भारी आयात र आन्तरिक करहरू नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायनमान गराउन ठूलो बाधकका रूपमा रहेका छन् । 

सारमा भन्नुपर्दा, (क) सार्वजनिक पद धारकलाई विदेश आप्रवासनमा कडा प्रतिबन्ध, (ख) भीमकायी सरकारी संरचनाहरूको पुन: संरचनाको न्यूनीकरण, विघटन, निजीकरण र सामुदायीकरण, (ग) राजनीतिक प्रकृतिका पदहरूको स्वयम्सेवीकरण, (घ) करविहीनता, भूमिमाथिको हदबन्दीको खारेजी, (ङ) पूँजीपतिविरोधी क्रियाकलापको कानुनी नियन्त्रण, (च) खुल्ला सीमानाको व्यवस्थितीकरण र मर्यादीकरण, (छ) वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धनमा अंकुश, (ज) जनसंख्या वृद्धि मैत्री नीति र कार्यक्रमहरूको व्यवस्था तथा (झ) अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने आयातहरूमा भन्सारदरहरूमा उन्मुक्ति जस्ता नीतिहरू अँगीकार गर्दै मुलुक अघि बढ्नुपने आजको आवश्यकता रहेको छ । जति चाँडो यस दिशामा मुलुक जान साहस गर्छ, त्यत्ति नै चाँडो नेपाली जनताको भाग्योदय हुने निश्चित छ । अन्यथा वर्तमान दुश्चक्रबाट उन्मुक्ति सम्भव छैन । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।