काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कबापतको रकम दाखिला गर्न किस्ताबन्दी सुविधा मागे पनि सरकारले उक्त सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त रकम तिर्न ताकेता गरिरहँदा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले ठूलो रकम एकैपटक तत्काल तिर्न नसक्ने भन्दै किस्ताबन्दी सुविधा मागेका हुन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म उक्त सुविधा दिएको छैन । 

सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा नदिए पनि दुई ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी— वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स र सुबिसुले बक्यौता रकम बुझाइसकेका छन् । अरू सेवाप्रदायकमाथि बक्यौता भुक्तानी गर्न ठूलो दबाब परेको छ । 

• दुई ठूला सेवाप्रदायकले बक्यौता तिरेसँगै अरूमाथि दबाब बढ्यो
•  किस्ताबन्दी सुविधा दिने विषयमा प्राधिकरणमा छलफल नै भएन
•  इन्टरनेट प्रदायकहरूले अझै सरकारलाई करीब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी
•  अनेक बहानामा बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी

वर्ल्डलिंकले गत कात्तिक ३० गते २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको थियो । सुबिसुले रोयल्टीबापत १७ करोड ४८ लाख ५१ हजार ६१५ रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कबापत १३ करोड ८९ लाख ७९ हजार ५९० रुपैयाँ गत साता बुझाएको हो । सुबिसुले ३१ करोड ३८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उसको लाइसेन्स पुस २५ गते ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिएको छ । 

ठूलो बक्यौता उठिसकेकाले सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा नदिने सम्भावना उच्च देखिएको छ । इन्टरनेट प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानले पुस तेस्रो साता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै ५ वर्षमा तिर्ने गरी ५ किस्ताको सुविधा मागेको थियो । तर, त्यसलाई सरकारले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कतिपय सेवाप्रदायकले त्यस्तो सुविधा माग्दै मन्त्रालयसम्मै दबाब बढाए पनि अब उनीहरूको मागबमोजिम निर्णय हुने सम्भावना टरेको बताए । ‘उहाँहरू (सेवा प्रदायकहरू) ले अदालतको आदेशसँगै ठूलो बक्यौता तिरिसक्नुभयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब किस्ताबन्दी केका लागि ?’ प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले अझै पनि अनेक बहानामा बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार किस्ताबन्दी सुविधा दिने विषयमा प्राधिकरणमा छलफल नै भएको छैन ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले अझै करीब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणले पुस मसान्तभित्र उक्त बक्यौता भुक्तानी गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई भनेको थियो । उक्त अवधिमा वर्ल्डलिंक र सुबिसुले मात्रै बक्यौता चुक्ता गरेकाले अरूको सन्दर्भमा के गर्ने भन्नेबारे निर्णय छिट्टै लिने प्राधिकरणका अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले रोयल्टी र २ प्रतिशतका दरले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले मर्मतसम्भार लगायतको शीर्षकमा उठाएको रकमबाट रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क दाखिला गर्नु नपर्ने भन्दै लामो समयदेखि दाखिला गरेका थिएनन् । 

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्सले मर्मतसम्भार शीर्षकको आम्दानीमा पनि रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क उठाउने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई अन्तिम किनारा लगाउँदै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूबाट सरकारले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क लिन पाउने फैसला गरेको थियो । अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू मर्मतसम्भार शीर्षकमा उठाएको रकमबाट पनि रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बाध्य भएका हुन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतको रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेपछि सरकारले उनीहरूले ब्यान्डविथबापत विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नै रोकिदिएको थियो । भुक्तानी नपाएपछि नेपाली इन्टरनेट प्रदायकहरूलाई ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउँदै आएको भारतीय कम्पनी एयरटेलले गत वैशाखमा ब्यान्डविथ नै रोकिदिँदा इन्टरनेटको गति सुस्त भएको थियो ।