काठमाडौं । विश्वव्यापी आर्थिक तनाव तथा मूल्यवृद्धिको असरले जापान लगायत एशियाली मुलुकहरूमा खाद्यान्न सुरक्षा र व्यापार नीतिमा चासो बढाएको छ। जापान सरकारले चामलको उच्च मूल्यलाई स्थिर राख्न आपतकालीन भण्डारबाट थप चामल बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ भने आसियान राष्ट्रहरूले अमेरिकी भन्सार नीतिको विरोध गर्दै क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई बल दिन आह्वान गरेका छन्। यस्तै, भारतले ब्याजदर घटाएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कोसिस गरेको छ।

जापानको चामल संकट : मूल्यवृद्धि रोक्न आपतकालीन भण्डारको सहारा
जापानका कृषिमन्त्री टाकु इटोका अनुसार, चामलको खुद्रा मूल्य दोब्बर भएपछि सरकारले जुलाई महिनासम्म आपतकालीन भण्डारबाट नियमित रूपमा चामल बेच्ने निर्णय गरेको हो । विगत वर्षको तुलनामा चामलको मूल्य १०४.५ प्रतिशतले बढेको छ, जहाँ मार्चको अन्त्यसम्म पाँच किलोग्राम चामलको मूल्य ४,२०६ येन (करिब २९ अमेरिकी डलर) पुगेको थियो।

सन् २०२३ मा गर्मी मौसमले खेतीमा असर पुर्‍याएको र 'मेगाक्वेक' चेतावनीले उपभोक्तामा भय उत्पन्न गराएको थियो। जसका कारण चामलको माग अचानक बढेको हो । पर्यटनको वृद्धि तथा व्यापारीहरूको मौज्दात रोक्ने प्रवृत्तिलाई समेत अभावको कारक मानिएको छ।

सरकारले अहिलेसम्म २.१ लाख टन चामल बिक्रीका लागि छुट्याएको छ भने आगामी अप्रिल २१ को हप्तामा थप १ लाख टन चामल लिलामी गरिने छ। सन् १९९५ यता पहिलो पटक आपतकालीन भण्डार यति ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक रूपमा विक्रीमा आएको हो।

आसियान राष्ट्रहरूको चेतावनी : व्यापार युद्धको प्रभावमा द्रुत एकीकरणको माग
दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) का महासचिव काओ किम होर्नले अमेरिकी भन्सार शुल्कले विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरता निम्त्याएको बताउँदै क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्र गति दिन आह्वान गर्नुभएको छ।

मलेसियाको क्वालालम्पुरमा बसेको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा होर्नले भने, “हामीले अब दृढ, निर्णायक र सँगै काम नगर्ने हो भने वैश्विक अर्थतन्त्रमा हाम्रो स्थान गुमाउने जोखिममा छौँ।” अमेरिकाले आसियान सदस्यहरूमाथि उच्च भन्सार शुल्क लगाएको छ, जसमा भियतनाम (४६%), कम्बोडिया (४९%), लाओस (४८%), म्यान्मा (४४%) लगायत छन् ।

विभिन्न विकास अवस्थामा रहेका आसियान राष्ट्रहरू अमेरिका–चीन व्यापार तनावको असरबाट बच्न वैकल्पिक बजार र साझेदारीमा जोड दिँदैछन्।

भारतको रणनीति : ब्याज दर कटौतीद्वारा सुस्त अर्थतन्त्रमा गति दिन प्रयास
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संरक्षणवादी व्यापार नीतिको असर भारतमा पनि देखिन थालेको छ। ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि २६ प्रतिशतको पारस्परिक भन्सार दर लागू गरेकै दिन भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) ले ब्याज दर घटाएको हो।

आरबिआईले रेपो दर २५ आधार अंक घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ, जसले ऋणको लागत घटाएर लगानी र खर्चलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्लेषकहरूको अनुमान अनुसार, ट्रम्पको कर नीतिले भारतको जीडीपी वृद्धिमा असर पर्नेछ। गोल्डम्यान स्याक्सले चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दर १०.३ प्रतिशतबाट घटाएर ६.१ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ।

जापानको चामल संकट, आसियान राष्ट्रहरूको रणनीतिक एकता र भारतको मौद्रिक हस्तक्षेप यी सबै घटनाहरूले देखाउँछन् कि विश्वव्यापी व्यापार संरचना पुनर्संयोजनको चरणमा छ। अमेरिका–केन्द्रित संरक्षणवादी नीतिको सामना गर्दै एशियाली मुलुकहरूले दीर्घकालीन स्थायित्व र आन्तरिक समन्वयलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि घरेलु उत्पादन, भण्डारण नीतिमा पारदर्शिता, तथा क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य बन्दै गएको छ। रासस/एपी/एएफपी