हालसम्म पनि लघुवित्तीय संस्थाहरू (बाफियाअन्तर्गत घ वर्गीय वित्तीय संस्था) का साधनको मुख्य स्रोत भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जासापट रहँदै आएको छ । यो स्रोतले कुल वासलातमा अझै महत्त्वपूर्ण अंश (२०८१ पुसमा ४०.२ प्रतिशत) ओगटेको देखिन्छ । यस्तो अंश ५ वर्षअघि ४५ दशमलव ५ प्रतिशत र १ दशकअघि ६५ प्रतिशत थियो । लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्राप्त हुने यसखाले स्रोतको आधार भने २०५१ सालदेखि केन्द्रीय बैंकको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाअन्तर्गत विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण बनेको हो । दुई दशकअगाडि यस्तो स्रोतले करीब ७० प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको हो ।
यसले जेसुकै भने पनि वा आलोचना खेप्नुपरे पनि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई लघुकर्जा प्रवाहका लागि हालसम्म पनि महत्त्वपूर्ण स्रोतको आधार बन्दै आएको यो नीतिलाई निरन्तरता दिने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको कदर भने गर्नैपर्छ । यो व्यवस्था नहुँदो हो त दातृ निकायका स्रोतमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने तर ती कहिल्यै स्थायी नबन्ने स्रोतमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले यो क्षेत्रमा करीब ४७० अर्बको लघुकर्जाको आकार (२०८१ पुसमा रू.४६८.७२ अर्ब) पनि हुन्थेन ।
माथिको नियामकीय स्रोतले यसलाई ५० प्रतिशतको भरथेग गरेको छ । करीब २७ लाख विपन्न वर्गका सेवाग्राही (२०८१ पुसमा २६.८९ लाख ऋणी) ले यसबाट आय आर्जनका लागि लघुकर्जा प्राप्त गरेका छन् । यो आँकडा स्वयम्मा एक मानक वित्तीय उपलब्धि हो ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूको दोस्रो प्रमुख स्रोतका रूपमा लघुबचत रहँदै आएको छ । आरम्भमा (२०७७ पुसमा ३० दशमलव ५ प्रतिशत, २०७८ पुसमा २८ दशमलव ७ प्रतिशत) यसको अंश कम भए पनि कोरोनाकालपछिका समयमा यो स्रोतको आधार बिस्तारै बलियो हुन थालेको देखिन्छ । हाल २०८१ पुसमा यसले ३२ दशमलव ४ प्रतिशतको अंश ओगटेको छ । खासमा भन्ने हो भने बचतबाट कर्जाको बक्यौता राख्नेहरूको कर्जाको हिसाब मिलान गर्दा विगतमा यसको अनुपातमा कमी आएको हो ।
लघुकर्जा प्रणालीमा लघुबचत सिक्काका दुई पाटाजस्तै मानिन्छ । बिनाधितो कर्जाका लागि बचत अनिवार्य शर्त हो । अचेल यसमा विचलन आएको देखिन्छ । लघुवित्तीय सेवाको आधारभूमि केन्द्र व्यवस्थापनका अनुशासनहरू पनि भंग हुन थालेकाले खासमा कोरोनाकालीन छूटका कारण, अहिले कर्जा असुली निकै चुनौतीपूर्ण भएको छ । अझ लघुवित्तीय सेवाका सेवाग्राहीहरू नै कर्जा नतिर्ने अभियानसहित सडक आन्दोलनमा होमिएकाले विगत २–३ वर्षदेखि अधिकांश लघुवित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको गुणस्तरको अवस्था ७ प्रतिशतमाथि देखिन थालेको छ (२०८१ पुसको एनपीए लेभल ६ दशमलव ४ प्रतिशत) । यो राम्रो आँकडा पक्कै होइन ।
स्रोतको अभाव भइरहने लघुवित्तीय संस्थाहरूमा बचत वा कुनै विशेष प्रकारको निक्षेपको आधार बलियो गरेर लैजान सकियो भने भोलिका दिनमा कर्जा सापटीप्रतिको निर्भरता कम गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने त्यस्तो आधार तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्ने र यसबाट लघुकर्जाको ब्याजदरमा नै कमी ल्याउन सकिन्छ । अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत तोकिएको र त्यसको आधा अनिवार्य रूपले बचतमा ब्याज दिनैपर्ने नियमनका कारण यी वित्तीय संस्थाहरूले न कर्जाका ब्याज बढाउन सक्छन् न निक्षेपका ब्याज घटाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा लघु बचतलाई कसरी दिगो र भरपर्दो बनाएर लाने र लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई समेत ग्रामीण र विकट भेकको बचत परिचालनमा संस्थागत आधार प्रदान गर्ने विषयमा अब गम्भीर बहस आवश्यक छ ।
लघुबचतले हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको करीब ३३ प्रतिशतको स्रोतको आधार भूमि प्रदान गरेको भए पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने कर्जासापटले अझै ४१ प्रतिशतको अंश ओगटिरहनु जोखिमपूर्ण नै मानिन्छ । किनभने, यो नियामकीय आधार भएकाले कुनै पनि बेला दातृ निकायका दबाबमा यस्तो स्रोत बन्द नहोला भन्न सकिँदैन । यस्तो स्रोत लगानीको सीमा पुर्याइने हिसाबले मात्र लगानी हुने हुँदा अधिकांश वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हर्जानाबाट मुक्ति पाउन यस्ता लगानी गर्ने देखिएबाट पनि यो स्रोत जहिलेसुकै भरपर्दो नहुन सक्छ । यसैले पनि लघु बचत वा कुनै विशेष प्रकृतिको बचत संकलनमा (आम निक्षेप होइन) अब लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई आबद्ध गर्नुपर्ने समय आएको छ । यसमा खासगरेर हालको लघुबचत प्रणालीका अलावा ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र सीमित गरेर सेवाग्राही सदस्यहरूलाई विशेष प्रकृतिको आवधिक निक्षेप संकलन गर्न दिने नीति ल्याउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि : लघुवित्तीय संस्थाहरूले ग्रामीण, विकट र हिमाली क्षेत्रका सेवाग्राही सदस्यहरूबाट कुनै निश्चित रकमसम्म ( जस्तै : प्रतिसदस्य १ देखि ५ लाखसम्म) को आवधिक निक्षेप परिचालन गर्नदिने नीति ल्याउन सकिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको बचतको वर्तमान ब्याजदरको तुलनामा लघुवित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने वचतको ब्याज झन्डै दोब्बर रहेको अहिलेको अवस्थामा यो नीतिले राम्रै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसलाई नियामकीय हिसाबले व्यवस्थित गरेर लगियो भने ती संस्थाका लागि स्रोतको राम्रो विकल्प पनि बनाउन सकिन्छ । यसले दूरदराजबाट निक्षेप परिचालन गर्नमा सघाउसमेत पुग्छ ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई पनि निक्षेप संकलनको बाटो खोलिनुपर्छ भन्ने विचार विगतमा नआएका होइनन् । केन्द्रीय बैंकले त्यो ढोका निकै अगाडि खोलेकै पनि हो । तर, उसले तोकेका शर्त र आधारमा दुईओटा वित्तीय संस्थाहरू मात्र योग्य भएका हुँदा हाल आम निक्षेप लिने लघुवित्तीय संस्थाहरूमा दुईओटा (निर्धन र छिमेक) मात्र रहेका छन् । अहिले आम निक्षेप अरू लघुवित्तीय संस्थाहरूका लागि वर्जित नै रहेको छ । यसैले आम निक्षेपका लागि केन्द्रीय बैंकले अहिले उदारता देखाइहालेको अवस्था छैन । धेरैजसो लघुवित्तीय संस्थाहरूको भौतिक/प्राविधिक/सुरक्षात्मक संरचना हेर्दा अहिले नै तीसित सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गर्ने बलियो आधार देखिँदैन भन्ने पनि हुनसक्छ । तथापि, वाणिज्य बैंकिङमा जस्तो आम निक्षेपमा नगएर संस्थागत सुशासनले अब्बल र पूँजी आधार बलियो रहेका लघुवित्तीय संस्थालाई ग्रामीण, विकट र हिमाली कार्यक्षेत्रमा समूह सदस्यबाट विशेष प्रकारको आवधिक/मुद्दती निक्षेप परिचालन गर्न दिने नीति (माथि उदाहरणमा उल्लेख गरिएजस्तै) माथि बहस गरेर यसलाई परीक्षण गर्ने समय भने भएको छ । यसबाट अझै पनि ६० प्रतिशत सेवाग्राहीमा पहिलो पटकको लघुकर्जा जान नसकेको विद्यमान परिस्थितिमा पनि सुधार आई लघुवित्तीय संस्थाहरू कर्जा लगानी गर्ने अवस्थामा पुग्नसक्ने हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकका आगामी गभर्नरले यस विषयमा गम्भीर हुने पो हो कि ?
(प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
