काठमाडौं । सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सुन आयात तथा विक्रीको व्यवस्था गरे पनि बजारमा भने ठूलो परिमाणको सुन अनौपचारिक च्यानलबाट आपूर्ति हुने गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाको हाल सार्वजनिक ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा न्यूरोडका व्यापारीले वार्षिक कारोबार गरेकोमध्ये १३ प्रतिशत सुनमात्र बैंकबाट खरीद गर्ने गरेको उल्लेख छ । 

यस्तै थप २० प्रतिशत सुन व्यवसायीबीच आपसी किनबेचबाट आपूर्ति भए पनि ६७ प्रतिशत भने व्यक्ति–व्यक्तिबाट खरीद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, यस्तो खरीदमा व्यवसायीले बैंकिङ च्यानलबाट भुक्तानी नगरेको पनि महालेखाले कैफियतमा आंैल्याएको छ । 

यसैगरी महालेखाकै प्रतिवेदनमा नेपालगञ्जका तीन सुन व्यवसायीबीच एकआपसमा भएको कारोबार विश्लेषण गर्दा कुल खरीदको ६१ देखि ८३ प्रतिशत सुन एकै परिवारबीच आपसमा खरीद भएको औंल्याइएको छ । 

सरकारले कोटा तोकेर सुनको आयात नियन्त्रण गर्दै आए पनि महालेखाको प्रतिवेदनले भने बजारमा ठूलो परिमाणमा सुन अनौपचारिक च्यानलबाट भित्रँदै आएको उजागर गरेको छ । व्यापारीसमेत सरकारले बजारको मागअनुसार आयात कोटा निर्धारण नगरेकाले बजारमा अनौपचारिक माध्यमबाट आउने सुन उच्च रहेको बताउँछन् । 

‘अहिले नेपाली बजारका लागि दैनिक ३० किलो हाराहारी सुनको माग छ,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले भने, ‘सरकारले मागअनुसारको आयात कोटा निर्धारण नगर्दा झिटीगुन्टालगायत अनौपचारिक माध्यमलाई प्रोत्साहन भएको छ ।’

झिटीगुन्टाअन्तर्गत विदेशबाट फर्किने नेपालीले ५० ग्रामसम्म सुन आयात गर्न पाउँछन् । यसमार्फत सुन भित्त्याउन निरुत्साहित गर्न सरकारले काँचो सुन ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 
व्यवसायी शाक्य भने सरकारले दिएको सुविधाअनुसार दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा सुन भित्रिने गरेको दाबी गर्छन् । भन्सार विभागले भने झिटीगुन्टाको सुविधामा आयात भएको सुनको परिमाणबारे कुनै तथ्यांक नै राखेको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि गत असोजसम्म आयात कोटा दैनिक १० किलो मात्र थियो । 

सुनको अत्यधिक आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा शोधनान्तर अवस्थामा असर परेपछि सरकारले २०६८ सालमा सुन आयात तथा विक्रीवितरणको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सुन आयात तथा विक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ जारी गरी आयातको अधिकार वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र दिएको हो । 

यस्तै बैंकहरूले पनि आयात भएको सुन विक्रीका लागि कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसअनुसार आयातमध्ये ५० प्रतिशत साविक बागमती अञ्चलका आठओटा जिल्लामा र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य जिल्लामा विक्री गर्नुपर्छ ।

बागमतीका लागि छुट्ट्याएको कोटाबाट पनि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलाई ५० प्रतिशत, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघलाई ४० प्रतिशत र नेपाल हस्तकला महासंघलाई १० प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । बैंकहरूबाट पाएको सुन व्यवसायीले गरगहना बनाएर मात्र विक्री गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको २ हजार ३५० किलो सुन भित्रिएको छ । गत आवको वैशाखसम्ममा भने १६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख १६६ हजार किलो सुन बजारमा भित्रिएको थियो ।