विप्रेषण उच्च दरमा भित्रिएको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्येक महीना नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै आएको छ । कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा लगानीयोग्य स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएर बसेको छ । तर यी स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ पुस मसान्तमा रु.२३ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो सञ्चिति ७ महीना वस्तु तथा सेवा आयात धान्नपुग्ने गरी कायम गर्ने नीति लिए पनि आव २०८१/८२ को ६ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा अहिलेको सञ्चितिले १७.३ महीनाको वस्तु आयात र १४.४ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । यो भनेको वैदेशिक मुद्राको ठूला सहजता हो । तर यो स्रोतको उचित उपयोग हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर सीमित मात्र भएको छ ।
विप्रेषण बढिरहेको छ भने आयात त्यसअनुपातमा बढेको छैन । देशभित्र माग सीमित हुँदा न औद्योगिक कच्चा पदार्थ न तयारी वस्तुको आयात नै बढ्यो । यसले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा चालू खाता रु.१ खर्ब ४८ अर्बले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.२ खर्ब ४९ अर्बले बचतमा रहेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति घाटामा जाने गरेको थियो । तर, अहिले यी दुवैमा निकै सहजता छ । यसको अर्थ नेपाल लामो अवधिको लागि विदेशी वस्तु तथा सेवा किन्न सक्ने हैसियतमा छ । तर शोधान्तर बचत अति उच्च हुनुलाई पनि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो मानिँदैन ।
त्यसैगरी बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर ७ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको अवस्था छ । यो समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर तरलता प्रशोचन गर्ने गर्छ । अहिले उसले ३ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट प्रशोचन गरेको छ । कोरोना महामारी लगत्तै लिएका लचिलो मौद्रिक नीतिको कारण राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा निक्ष्ँेप अनुुपातको सीमा नाघेर कतिपय बैंक समस्या पर्न थालेका थिए । हाल यस्तो अनुपात निकै तल छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा घटेको छ । तर, बजारमा कर्जाको माग अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेको छैन । कर्जाको माग बढ्नका लागि पनि बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु पर्छ । यस्तो माग बढेमा त्यसको आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रले कर्जा माग गर्छ । तर, अहिले बचत न्यून छ र उपभोक्ताको मनस्थिति उपभोग बढाउनेतर्फ छैन । उपभोक्तामा निराशा हुँदा बजारमा माग बढ्न सक्दैन । उपभोक्तामा उत्साह बढाउने काम सरकारको हो । तर, सरकारी क्रियाकलाप त्यसअनुसार भइरहेको छैन ।
पछिल्लो समय सरकारले केही कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर निजी क्षेत्रमा उत्साह भर्ने प्रयास गरेको छ तर कानूनी सुधार मात्र अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त छैन । अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले पूँजीगत खर्च नै बढाउनुपर्छ । तर, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई बहुगुणित प्रभाव पार्छ । निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनासाथ निर्माण उद्योग चल्न थाल्छ । त्यसले रोजगारी सृजना गर्छ र बजारमा माग बढाउँछ । अनि उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रले कर्जाको माग गर्छ र बैंकहरूको लगानी बढ्न थाल्छ । त्यसले कर्जा तिर्ने क्षमता बढ्छ र खराब कर्जाको मात्रा पनि घट्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई थुन्ने काम सरकारले गरेको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नबढाई अर्थतन्त्र लयमा जान सक्दैन ।
