अघिल्लो लेखमा नै उल्लेख भएझैं यसै महीनाको १७ तारीखदेखि प्रारम्भ हुने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को पूर्ण बैठक (प्लेनरी) ले नेपाललाई कुन सूचीमा राख्ने भन्नेबारेमा आम चासो रहिरहेको सन्दर्भमा आधिकारिक व्यक्तिहरूबाट खैरो सूचीमा जाने लगभग निश्चित भएको अभिप्राय सार्वजनिक भइसकेपछि अहिले आएर खैरो सूचीले नेपाललाई कुन रूपमा प्रभावित गर्छ भन्ने बारेमा विभिन्न कोणबाट बहस प्रारम्भ भएको छ ।

यसरी खैरो सूचीमा पर्ने लगभग निश्चित नै भइसकेको भए पनि नेपालले गतवर्षको पारस्परिक मूल्यांकनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा कतिपय विषयमा प्रगति गरेको छ तर ती प्रगति देशलाई खैरो सूचीमा पर्नबाट जोगाउन नै भने अपर्याप्त रहेको कुरा कार्यदलले करीब डेढ महीना अघि सार्वजनिक गरेको समीक्षा/अनुगमन प्रतिवेदनले जनाएको छ । तर, अपर्याप्त नै भए पनि उक्त समीक्षा प्रतिवेदनले कार्यदलका सुझावहरूको कार्यान्वयनको प्राविधिक मूल्यांकनमा कतिपय सुझावको कार्यान्वयनबारे पहिलो प्रतिवेदनले गरेको मूल्यांकनलाई पुन: परिभाषित गर्दै तिनको स्तरोन्नति गरेबाट नेपालले सुधारात्मक प्रयाशहरू जारी राखेको देखाएको छ । यो आलेखमा डेढ वर्ष अगाडिको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले गरेको वर्गीकरणको सापेक्षतामा अहिलेको समीक्षा प्रतिवेदनमा स्तरोन्नति भएका सुझावका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

त्यसभन्दा अगाडि, पुन: एकपटक स्मरण गरौं– डेढ वर्ष अगाडिको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार कार्यदलका ४० ओटा सुझावमध्ये नेपालले पाँचओटा सुझावको पूर्ण रूपमा, १६ ओटा सुझाव धेरै हदसम्म र १६ ओटा नै आंशिक रूपमा अनुपालना गरेको उल्लेख गरेको थियो । यसरी ३७ ओटा सुझावको कुनै न कुनै रूपमा नेपालले अनुपालना गरेको देखिए पनि बाँकी तीनओटा सुझाव भने पूर्ण रूपमा अनुपालना नगरिएको भनेर तोकिएको थियो । 

देशलाई खैरो सूचीबाट हटाउन अब पूर्ण रूपमा अनुपालना नगरेको एउटा तथा आंशिक रूपमा अनुपालना गरेको ११ ओटा गरी जम्मा १२ ओटा सुझावको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि नेपालले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गतवर्षको प्रतिवेदनले अनुपालना नगरिएका भनी किटान गरेका तीनओटा यस्ता सुझावमा सातौं सुझावमा उल्लिखित आम विनाशकारी हातहतियारको उत्पादन एवं विस्तारको सन्दर्भमा लक्षित आर्थिक प्रतिबन्धसम्बन्धी व्यवस्था, आठौं सुझावमा उल्लिखित गैरनाफामूलक संस्थासम्बन्धी व्यवस्था एवं १५औं सुझावमा उल्लिखित नवीन प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेका थिए । यी तीनओटा सुझावमध्ये दुईओटाको स्तरोन्नति भई ‘आंशिक रूपमा अनुपालना भएको’ मा स्तरोन्नति भएपछि अनुपालना नगरिएका सुझावको संख्या केवल एउटा मात्र रहेको कुरा अघिल्लो लेखमा नै उल्लेख भइसकेको छ । अब यहाँ भने ‘आंशिक रूपमा अनुपालना भएका’ भनी डेढ वर्ष अगाडिको प्रतिवेदनले औंल्याएका र अहिलेको समीक्षा प्रतिवेदनले स्तरोन्नति गरी ‘धेरै हदसम्म अनुपालना गरिएका’ वर्गमा राखेका सुझावहरूका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

डेढ वर्ष अघिको प्रतिवेदनमा कार्यदलका ४० सुझावमध्ये १६ ओटा सुझावलाई ‘आंशिक अनुपालना गरिएको’ वर्गमा राखिएकोमा अहिलेको समीक्षा/अनुगमन प्रतिवेदनमा ती मध्ये सातओटा सुझावको स्तरोन्नति गरी ‘धेरैजसो अनुपालना भएको’ सुझावमा वर्गीकृत गरिएको छ । अब यसअनुसार नेपालले पूर्ण रूपमा अनुपालना गरेको पाँचओटा, ‘धेरै जसो अनुपालना भएका’ भनी पहिलेकै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका १६ ओटा र अहिले स्तरोन्नति भई यही वर्गमा परेका सातओटा गरी जम्मा २८ ओटा सुझावको अनुपालना गरेको देखिन्छ । 

डेढ वर्ष अगाडिको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा ‘आंशिक रूपमा अनुपालना भएका’ भनिएका र अहिले ‘धेरै हदसम्म अनुपालना भएका’ मा स्तरोन्नति भएका सुझावहरूमा राष्ट्रिय सहकार्य एवं समन्वयसम्बन्धी २ नम्बरको सुझाव, ग्राहक पहिचान तथा मूल्यांकन सम्बन्धी १० नम्बरको सुझाव, उच्च जोखिमयुक्त मुलुकहरूसँग गरिने कारोबारसम्बन्धी १९ नम्बरको सुझाव, गैरवित्तीय व्यवसाय तथा पेशासम्बद्ध ग्राहक पहिचान एवं मूल्यांकनसम्बन्धी २२ र २३ नम्बरको सुझाव, कानून कार्यान्वयन गर्ने एवं अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको अधिकारसम्बन्धी ३१ नम्बरको सुझाव र पारस्परिक कानूनी सहायता तथा सम्पत्ति जफत तथा रोक्कासम्बन्धी ३८ नम्बरका सुझाव रहेका छन् ।

सहकार्य एवं समन्वय सम्बन्धमा रहेको कानूनी अस्पष्टतालाई संशोधित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनमा सम्बोधन गरिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना बनाएको, नीतिगत एवं कार्यगत सहकार्य एवं समन्वयका लागि विभिन्न समिति रहेको र पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यस्ता समितिहरूको अनेकौंपटक बैठक वसी सुधारात्मक प्रयास गरेको, आम विनाशकारी हातहतियारको उत्पादन तथा विस्तारमा हुनसक्ने वित्त–पोषणको सन्दर्भमा पनि सहकार्य र समन्वयको कानूनी एवं संयन्त्रको विकास भएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय एवं सहकार्यका लागि समन्वय समितिले संयन्त्रको रूपमा काम गर्ने गरी भएको कानूनी सुधारलाई सकारात्मक मूल्यांकन गर्दै अहिलेको समीक्षा प्रतिवेदनमा २ नम्बर सुझावको कार्यान्वयनको स्तरोन्नति गरिएको छ । 

कानूनी रूपमा ‘ग्राहक’ को परिभाषा नै राम्रोसँग नगरी ‘कानूनी प्रबन्ध’लाई ग्राहकको परिभाषामा नसमेटिएको, गुठीहरूको तथा जीवन वीमाको सन्दर्भमा अन्तिम हिताधिकारीको पहिचान सम्बन्धमा कमजोरी रहेको तथा गोपनीयता कायम गर्ने सम्बन्धमा समेत कमजोरी रहेको जस्ता विविध कारणले पहिलेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा कार्यदलको १० नम्बरको सुझावलाई ‘आंशिक रूपमा अनुपालना गरिएको’ वर्गमा राखिएको थियो । 

तर, अझै पनि केही कमीकमजोरी भए पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कमीकमजोरीलाई नेपालले उल्लेख्य रूपमा सम्बोधन गरेको, बीमा सम्बन्धी कमजोरीलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेको जस्ता कारणले यो सुझावको कार्यन्वयनको स्तरोन्नति गरी ‘धेरै हदसम्म अनुपालना गरिएको’ सुझावमा राखिएको गरिएको छ । 

नेपालले उच्च जोखिमयुक्त देशहरूका सन्दर्भमा प्रत्युपायसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा असमर्थ भएको तथा अन्य देशहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा भएका कमीकमजोरीको वित्तीय संस्थाहरूले बृहद् पहिचानको माध्यमबाट राख्नुपर्ने चासोका बारेमा कुनै स्पष्ट मापदण्ड नभएको जस्ता कारणले कार्यदलको १९ नम्बरको सुझावलाई ‘आंशिक रूपमा अनुपालना गरिएको’ सुझावको सूचीमा राखेको थियो ।

अहिले आएर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी वित्तीय कारबाही कार्यदलले कालो सूचीमा परेका देशहरूसँग सम्बद्ध कारोबार तथा ग्राहकहरूका सन्दर्भमा बृहद् पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै यस्ता देशका ग्राहक तथा तिनका मौज्दातसम्बन्धी तथ्यांकको बारेमा हरेक ६ महीनामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको जस्ता विषयलाई सुधार गरिएको रूपमा लिएर यो सुझावलाई पनि ‘धेरै हदसम्म अनुपालना गरिएको’ सुझावमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।

अघिल्लो प्रतिवेदनमा ‘आंशिक रूपमा अनुपालना गरिएका सुझाव’ को सूचीमा क्यासिनो, घरजग्गा व्यवसायी, बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्नेहरू, नोटरी, लेखा परीक्षकजस्ता गैरवित्तीय व्यवसाय एवं पेशाकर्मीसँग सम्बद्ध २२ र २३ नम्बरका सुझावहरू पनि रहेका थिए । यी क्षेत्रसँग आबद्ध व्यवसाय एवं पेशाकर्मीहरूका सन्दर्भमा आवश्यक ग्राहक पहिचान पद्धति अवलम्बन नगरिनुका साथै तिनको कारोबारको बारेमा समेत निगरानी नहुने जस्ता कारणले यी दुई सुझावलाई प्रतिवेदनमा उक्त वर्गमा राखिएको थियो । 

अहिले घरजग्गा व्यवसायी एवं बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्नेहरूका सन्दर्भमा देखिएको कमीकमजोरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी संशोधित ऐनमा सम्बोधन गरेको हुनाले बाँकी रहेका कमीकमजोरीलाई सामान्य रूपमा लिँदै यो समीक्षा प्रतिवेदनले यी दुवै सुझावलाई ‘धेरैजसो अनुपालना गरिएका सुझाव’ मा स्तरोन्नति गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध जफत तथा रोक्का राख्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई मात्र र बैंकिङ कसूर, भ्रष्टाचार, लागूपदार्थ जस्ता अन्य अपराधमा अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई अधिकार दिएर उनीहरूको अधिकार संकुचित गरिएकाले सुझाव पूर्ण पालना नभएको प्रतिवेदन दिइएको छ ।

पहिलेको प्रतिवेदनले ‘आंशिक रूपमा अनुपालना गरेको’ वर्गमा राखेको अर्को सुझाव कानून कार्यान्वयन गर्ने तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको अधिकारसँग सम्बद्ध ३१ नम्बरको सुझाव हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध जफत तथा रोक्का राख्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई मात्र र बैंकिङ कसूर, भ्रष्टाचार, लागूपदार्थ जस्ता अन्य अपराधमा अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई अधिकार दिएर उनीहरूको अधिकार संकुचित हुनुका साथै वित्तीय जानकारी एकाइमा भएका सबै खाले सूचना उनीहरूले प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको कारणले समेत यो सुझावलाई ‘आंशिक रूपमा अनुपालना गरिएको सुझाव’ मा राखिएको थियो ।

तर, अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा संशोधन गरी कानून कार्यान्वयन गर्ने अन्य निकायहरूलाई पनि अन्य अपराधसँग जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध कसूरहरूका सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गर्ने तथा वित्तीय जानकारी एकाइबाट आवश्यक कागजात, अभिलेख, तथा सूचनाहरू प्राप्त गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरिएको सन्दर्भमा यो सुझावलाई पनि पुन: वर्गीकरण गरी ‘धेरै हदसम्म अनुपालना गरिएको’ सुझावमा स्तरोन्नति गरिएको छ । 

यसै गरी स्तरोन्नति गरिएको अर्को तथा अन्तिम सुझाव पारस्परिक कानूनी सहायता तथा सम्पत्ति रोक्का तथा जफतसँग सम्बद्ध ३८ नम्बरको सुझाव पनि हो । पहिलाको प्रतिवेदनमा यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न अन्य मुलुकहरूले गर्ने अनुरोधलाई स्वीकार गरी आवश्यक सहायता प्रदान गर्न नेपाल असमर्थ भएको तथा कसूरसँग सम्बद्ध सम्पत्ति पहिचान गर्ने, जफत गर्ने तथा रोक्का राख्ने सन्दर्भमा नेपालमा सामान्य कमीकमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै यो सुझावलाई ‘आंशिक रूपमा अनुपालना गरिएको’ सूचीमा राखिएको थियो ।

यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालले पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐनमा यथोचित संशोधन गरेको कारण अहिलेको समीक्षा प्रतिवेदनमा यो सुझावलाई पनि ‘धेरै हदसम्म अनुपालना गरिएको’ सूचीमा राखेर स्तरोन्नति गरिएको छ । 

पहिलाको प्रतिवेदनमा समावेश भएका अनुपालना नभएका भनिएका तीनओटा सुझावमध्ये दुईओटा सुझावहरूको स्तर वृद्धि भए पनि आंशिक रूपमा अनुपालना भएको भन्नु र अनुपालना नभएको भन्नु बीचमा खासै अन्तर नहुने हुनाले देशलाई खैरो सूचीबाट हटाउन अब पूर्ण रूपमा अनुपालना नगरेको एउटा तथा आंशिक रूपमा अनुपालना गरेको ११ ओटा गरी जम्मा १२ ओटा सुझावको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि नेपालले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

खैरो सूचीबाट निक्लन यी १२ ओटा सुझाव साथै ११ ओटा तत्काल देखिएका परिणामका आधारमा गरिएको ‘प्रभावकारिता मूल्यांकन’को नतिजालाई पनि सुधार गर्नुपर्छ । यिनै १२ ओटा सुझाव तथा प्रभावकारिता मापन गर्ने ११ ओटा तत्काल देखिएका परिणामका बारेमा आगामी लेखमा चर्चा गरिने छ । 

लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।