अन्ततः वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाललाई औपचारिक रूपमा खैरो सूचीमा राखेको छ । यद्यपि यस्तो सूचीमा पर्ने कुरा धेरै अघि नै निश्चित झैं भै सकेको र मानसिक रूपमा त्यसको लागि तयार पनि भइसकेको भए तापनि औपचारिक रूपमा नै सूचीबद्ध भएपछि भने नेपाली अर्थ–राजनीतिक समाजमा यसले हलचल मच्चाएको देखिन्छ । 

अघिल्ला लेखहरूमा नै चर्चा गारिसकियो कि कार्यदलका ४० ओटा सुझावको अनुपालनाको स्तरको आधारमा गरिने प्राविधिक मूल्यांकनमा नेपाल उत्तीर्ण भए अनुपालनाको ‘प्रभावकारिता’ प्रतिबिम्बित हुने ११ ओटा तत्काल देखिने परिणामको आधारमा भने नेपाल उत्तीर्ण हुन नसकेका कारण नेपाललाई खैरो सूचीमा राखिएको छ । 

प्राविधिक मूल्यांकनमा उत्तीर्ण भए पनि कार्यदलका ४० ओटा सुझावमध्ये अब पूर्णरूपमा अनुपालना नगरेको एउटा तथा आंशिक रूपमा अनुपालना गरेको ११ ओटा गरी जम्मा १२ ओटा सुझावको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि नेपालले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । खैरो सूचीबाट मुक्ति पाउन भने तिनका साथै ११ ओटा तत्काल देखिने प्रभावकारी परिणाममा पनि सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ । सुधार गर्नुपर्ने यिनै २३ ओटा विषयमा संक्षेपमा चर्चा गर्दै खैरो सूचीबाट कसरी छिटोभन्दा छिटो उम्कन सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि यो लेखमा चर्चा गरिनेछ ।  

सबैभन्दा पहिले नेपालले अनुपालना नगरेको भनिएको एउटा र ‘आंशिक रूपमा अनुपालना गरेका’ भनिएका ११ ओटा सुझावको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरौं । अहिले नेपालले अनुपालना नगरेको सुझावमा रहेको एउटा सुझाव गैरनाफामूलक संस्थासम्बन्धी आठौं सुझाव रहेको छ । खासगरी आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने गैरनाफामूलक संघसंस्थाको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तपोषणको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कुनै लक्षित अवधारणा नभएको, यो क्षेत्रबाट हुनसक्ने आतंकवादमाथिको वित्तपोषण सम्बन्धमा जोखिम मूल्यांकन नगरिएको तथा त्यो क्षेत्रमा जोखिममा आधारित नियन्त्रणात्मक उपायहरू समेत अवलम्बन नगरिएका कारण प्रतिवेदनले यो सुझावलाई ‘अनुपालना नगरिएको सुझाव’मा सूचीबद्ध गरेको थियो । 

अहिलेको अनुगमन समीक्षा प्रतिवेदनले पनि गतवर्षको प्रतिवेदनमा उल्लिखित कमीकमजोरीलाई कुनै सम्बोधन नगरिएको तथा गैरनाफामूलक संघसंस्थाको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता, इमानदारी, तथा आम विश्वास प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्थासमेत नभएका कारण आतंकवादी क्रियाकलापमा यस्ता संस्थामार्फत हुन सक्ने वित्तपोषणको जोखिम यथावत् रहेको एवं यस्ता संस्थाहरू सम्बद्ध अनुसन्धान एवं जानकारी साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुरोधलाई समयमा नै सम्बोधन गर्ने दिशामा समेत नेपालको विशेष कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै यो सुझावलाई पहिलाझैं ‘अनुपालना नगरिएको’ सुझावमा नै यथावत् राखेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको तेस्रो संशोधनले यस्ता गैरनाफामूलक संस्थाहरूमा समाज कल्याण परिषद्जस्ता नियामक निकायले जोखिममा आधारित नियमन, सुपरिवेक्षण, निरीक्षण एवं अनुगमन गर्नुपर्ने, शंकास्पद गतिविधि तथा कारोबार भएको भेटिएमा वित्तीय जानकारी एकाइलाई सूचित गर्नुपर्ने, त्यस्ता संस्थाको क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने, त्यस्ता संस्थाहरूको हिताधिकारी सम्बन्धमा विश्वासिलो एवं पारदर्शी ढंगले सूचना उपलब्ध हुने किसिमको संरचना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, त्यस्ता संस्थाको सञ्चालनबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै तिनको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, आवश्यक निर्देशनहरू जारी गर्नुपर्ने, दिइएका निर्देशन तथा व्यवस्थाहरूको परिपालना नभएमा कारबाही गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्थाहरू गरेर यथेष्ट मात्रामा कानूनी संरचनाको विकास गरेको देखिन्छ ।

तर, अहिलेसम्म व्यवहारमा हेर्ने हो भने गैरनाफामूलक संस्थाहरूका सन्दर्भमा नियमन प्रभावकारी नभएको मात्र होइन, तीमार्फत आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तपोषणका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको जोखिम मूल्यांकन नभएको, समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध नभएका त्यस्ता संस्थाहरूको गतिविधिसमेत सम्पूर्ण रूपमा ज्ञात हुने अवस्था नभएको, कुनै पनि निकायले तिनको जोखिममा आधारित भएर सुपरिवेक्षण नगरेको सन्दर्भमा यो सुझावलाई अनुपालना नगरिएकै सूचीमा राखिएको छ ।

यसमा सुधार गर्न देशभर सञ्चालन हुने यस्ता संस्थाको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनका लागि एक स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त उच्चस्तरीय नियामकीय निकायको गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसरी गठन हुने नियामकले सबै प्रकारका गैरनाफामूलक संस्थाहरूको दर्तादेखि लिएर तिनलाई जोखिममा आधारित नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, आवधिक रूपमा जोखिमको मूल्यांकन गर्ने, तिनको कार्यक्षेत्र तथा हिताधिकारीसम्बन्धी पारदर्शी एवं विश्वसनीय रूपमा सूचना संग्रह गर्ने तथा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने, आवश्यक नीतिनिर्देशनहरू जारी गर्ने र तिनको प्रभावकारी अनुपालनाको अनुगमन गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने यस्तो निकायलाई राजनीतिक नियुक्तिको केन्द्र हुनबाट जोगाएर एक सशक्त स्वतन्त्र निकायका रूपमा निर्माण गर्नु कुनै गाह्रो काम होइन र यो तत्काल गर्न सकिने कुरा हो । अब आंशिक रूपमा अनुपालना गरिएका भनिएका ११ ओटा सुझावलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर तिनको अनुपालनाको स्तरलाई वृद्धि गर्न सकिएला भन्ने बारेमा चर्चा गरौं ।

यसरी आंशिक रूपमा मात्र अनुपालना भएका भनिएका सुझावहरूमा १, ६, ७, १५, २४, २५,२६, २८, ३४, ३९ र ४० नम्बरका रहेका छन् । जहाँसम्म १ नम्बर सुझावको कुरा छ, यसलाई सम्बोधन गर्न किन सकिएको छैन भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छ । हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा गरिरहेको जोखिम मूल्यांकनलाई राज्य स्तरमा नियमित रूपमा गर्न नसक्नुको पछाडि कमजोर इच्छाशक्तिबाहेक अन्य कुनै कारण देखिँदैन । २०१२ मा शुरू भएको जोखिम मूल्यांकनको काम २०१६ मा सम्पन्न गर्ने र २०१८ मा गरिएको मूल्यांकन पनि २०२० मा सार्वजनिक गर्ने जस्तो धीमा गतिलाई नै निरन्तरता दिने हो भने अलग कुरा, होइन भने दृढ इच्छाशक्तिसहितको राजनीतिक नेतृत्वले सशक्त रूपमा निर्देशन दिने र नियमित अनुगमन गर्ने हो भने बढीमा ६ महीनाको अवधिमा यस प्रकारको जोखिम मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । 

डेढ वर्षअगाडि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र पनि काम शुरू गरेको भए अहिलेसम्म यस्तो जोखिम मूल्यांकनको नयाँ प्रतिवेदन तयार भइसक्ने थियो । तर, विषयको गाम्भीर्य मनन गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरूको सरुवा निकै छोटो समयमा गर्ने कुप्रथाका कारण कुनै पनि पदाधिकारीले यसो नहुनुमा आफ्नो छोटो पदावधिको कारण देखाएर जिम्मेवारी नलिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुझाव नम्बर ६ र ७ को कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी पनि यस्तै प्रकारको छ । आतंकवाद तथा आम विनाशकारी हातहतियार सम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत तुरुन्त कोष तथा सम्पत्ति रोक्का राख्ने सम्बन्धमा पर्याप्त तदारुकताका देखाउन नसकेको, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १७३० अनुसार संयन्त्रको विकास नगरेको, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावअनुरूप निर्दिष्ट निकाय एवं व्यक्ति (फोकल पोइन्ट) को व्यवस्था नगरेको जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि यति धेरै समय लाग्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

नवीन प्रविधिसँगै आउने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको नेपालले मूल्यांकन/आकलन नगरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले प्रच्छन्न मुद्राजस्ता अभौतिक मुद्रा तथा अन्य अभौतिक सम्पत्तिहरूको कारोबारमा नेपालले प्रतिबन्ध लगाए पनि सबै प्रकारका अभौतिक मुद्राहरूलाई त्यस्तो प्रतिबन्धले समेट्न र सम्बोधन गर्न नसकेको, त्यसबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सुपरिवेक्षक निर्धारण नगरेको आदि कारणले १५ नम्बरको सुझावलाई गतवर्षको प्रतिवेदनले ‘अनुपालना नगरिएको सुझाव’ मा सूचीबद्ध गरेको थियो । तर, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा वित्तीय संस्थाहरूले नवीन प्रविधिसम्बन्धी जोखिमको आकलन गर्नुपर्ने एवं तिनको व्यवस्थापनको लागि नियन्त्रणात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोलाई अनुगमन प्रतिवेदनले सकारात्मक रूपमा लिँदै प्रतिवेदनले अनुपालना नगरिएको सुझावबाट यसलाई ‘आंशिक अनुपालना गरेको’ सुझावमा समावेश त गरेको छ तर पनि आंशिक अनुपालनालाई ‘धेरै हदसम्म अनुपालना’ गरिएकोमा स्तरोन्नति नभई नेपालको मूल्यांकन सुदृढ हुन नसक्ने भएकाले अभौतिक मुद्रा एवं सम्पत्ति तथा नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद तथा आम विनाशकारी हातहतियार माथि हुन सक्ने वित्तपोषणजस्ता विषयमा छिटै नै गहन रूपमा जोखिम मूल्यांकन गर्न हो भने पनि यो सुझावको कार्यान्वयन–स्तरलाई माथि उकास्न खासै गाह्रो छैन । 

कानूनी व्यक्ति, सार्वजनिक गुठी तथा गैरवित्तीय पेशा तथा व्यवसाय सम्बन्धी हिताधिकारी पहिचानमा देखिएको कमजोरीका आधारमा २४ र २५ नम्बरका सुझावलाई ‘आंशिक अनुपालना गरिएका’ सुझावमा सूचीबद्ध गरिएकोमा राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने यी सुझावलाई पनि प्रभावकारी ढंगले अनुपालना गर्न नेपालको सामथ्र्य रहेको देखिन्छ । यस्ता संगठन दर्ता गरिने कम्पनी रजिस्ट्रार, नगरपालिका, गुठी संस्थानजस्ता भिन्नभिन्न निकायलाई समन्वय गरी तिनको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न केवल इच्छाशक्ति बाहेक अन्य कुराको कमी देखिँदैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद एवं आम विनाशकारी हातहतियारमा हुनसक्ने वित्तपोषणमा केन्द्रित भई जोखिमका आधारमा नियामकीय निकायहरूले गर्नुपर्ने वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षणमा देखिएको कमजोरीलाई औंल्याएर सुझाव नम्बर २६ लाई आंशिक अनुपालना गरिएको सूचीमा राखिएको छ । यो सुझावको अनुपालनाको स्तरलाई सुधार्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उच्चस्तरीय सहकारी प्राधिकरण, बीमा प्राधिकरणजस्ता सम्बद्ध सबै नियामकीय निकायले विद्यमान स्रोतसाधनकै आधारमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।   

घरजग्गा व्यवसायी, क्यासिनो व्यवसाय, बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्नेहरू, गुठी एवं कम्पनी सेवाप्रदायक, कानून व्यवसायी, नोटरी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा लेखापरीक्षकहरूका सम्बन्धमा उनीहरूको उचित र उपयुक्तताको परीक्षण (फिट एन्ड प्रपर टेस्ट) गर्ने कुनै पनि प्रावधान नभएको मात्र होइन यी निकायबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद एवं आम विनाशकारी हातहतियारमा हुनसक्ने वित्त पोषणका बारेमा न्यून एवं अपर्याप्त मात्रामा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण हुने भएकाले सुझाव नम्बर २८ तथा लाई ‘आंशिक अनुपालना गरिएको सुझाव’मा सूचीबद्ध गरिएको छ । 

साथै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयजस्ता निकायले घरजग्गा व्यवसायी एवं गुठी तथा कम्पनी सेवाप्रदायकका लागि जारी गराएको निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कुनै प्रावधानको उल्लेख नभएको त छँदै छ, कानून व्यवसायी, नोटरीजस्ता गैरवित्तीय पेशाकर्मीका सम्बन्धमा त यस प्रकारको निर्देशन नै जारी नभएको र यस प्रकारको कमी कमजोरी समीक्षा अवधिमा समेत सम्बोधन हुन नसकेको कारण ३४ नम्बरको सुझावलाई पनि ‘आंशिक अनुपालना गरिएको’ सूचीमा यथावत् राखिएको छ । यी दुवै सुझावको अनुपालनाको अवस्था सुधार गर्नको लागि पनि सम्बद्ध नियामकीय निकायहरूले शीघ्रातिशीघ्र प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न कुनै अतिरिक्त स्रोतसाधनको खाँचो देखिँदैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराधमा हुने सुपुर्दगीको प्रावधान सुपुर्दगी सन्धिअनुरूप हुने र यस्तो सन्धि भारतसँग मात्र भएको र अहिलेसम्म यससम्बन्धी कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन नभएको कारण सुझाव नम्बर ३९ लाई पनि आंशिक अनुपालना गरिएको सुझावको सूचीमा राखिएको छ । साथै वित्तीय जानकारी एकाइ, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय आदिका बीच हुनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय रूपमा हुनुपर्ने सहयोगको आदान प्रदानको पर्याप्तता माथि पनि प्रश्न उठाउँदै कार्यदलले ४० नम्बरको सुझावलाई पनि ‘आंशिक अनुपालना’ भएको बुँदामा सूचीबद्ध गरेको छ । यी दुई सुझावको अनुपालनाको अवस्था सुधार गर्न भने नेपालले आफ्नो राज्य शक्तिकै सामर्थ्य बढाउनुपर्ने भएकाले केही चुनौतीपूर्ण मान्न सकिन्छ ।  

अब खैरो सूचीमा परिसकेपछि देशलाई सकेसम्म छिटो यो सूचीबाट हटाउने जिम्मेवारी सम्बद्ध सबैमा आएको छ । यसका लागि माथि उल्लेख भएअनुसार अनुपालनाको स्तर वृद्धि गर्नु पर्ने कार्यदलका सुझावहरू त छँदै छ, त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा तात्कालिक परिणामको आधारमा देखिने प्रभावकारी मूल्यांकनको स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । ११ ओटा यस्ता मूल्यांकनका आधारमध्ये सातओटा आधारमा न्यून प्रभावकारिता देखिनु र बाँकी चारओटामा पनि मध्यम स्तरको मात्र प्रभावकारिता देखिएको कारण नेपालले खैरो सूचीबाट हट्न प्रतिबद्धता जनाएको समयसीमाभित्र नै तिनमा सुधार ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । 

अब नेपालले वित्तीय कारबाही कार्यदलसामु प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका सातओटा विषयहरूका अतिरिक्त भ्रष्टाचार, करछली, घूसखोरी, नियामकीय एवं अनुसन्धान गर्ने निकायहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, उच्च पदस्थहरूमा मौलाएको कानूनभन्दा आफूमाथि रहेको भाव र तिनलाई त्यस्तै मानिदिने राजस्व अनुसन्धान, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूमा समेत भएको मानसिकतादेखि लिएर अन्य धेरै विषयमा शीघ्रातिशीघ्र सकारात्मक परिवर्तन आउनु जरुरी छ । अन्यथा थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई खैरो सूचीकै प्रहार थाम्न सकस हुनेमा त्यसमाथि कालो सूचीमा पर्‍यो भने त्यसले पार्ने थप प्रभाव हामीले अनुमान गरेभन्दा बढी नै गम्भीर हुनसक्छ ।   

(लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।)