अन्तत: केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको कार्यकाल समाप्त भए पनि सरकारले यो आलेख तयार पार्दासम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेको छैन र नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ । गभर्नरको पदावधि कुन मितिमा सकिन्छ भन्ने कुरा पूर्वनिर्धारित नै भए पनि शक्तिशाली मानिएको सरकारले समेत समयमै गभर्नर नियुक्त गर्न ‘उपयुक्त’ चासो र अग्रसरता नदेखाएर देशको सुशासनको पक्षमा आफ्नो गम्भीर ‘उदासीनता’ प्रदर्शन गरेको छ । प्रचलित कानूनअनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा १ महीनाअगावै नयाँ नियुक्ति भइसक्नुपर्नेमा उक्त अवधिभित्र गभर्नर सिफारिश गर्न चाहिने समितिसमेत गठन हुन सकेन । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के हो भने गभर्नर सिफारिश गर्न बनेको समितिले समिति गठन भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै नाम सिफारिश गरेको छैन । यसले पहिले गभर्नरको नाम तय भइसकेपछि कर्मकाण्ड पूरा गर्ने गरी मात्र समितिले सम्भावित गभर्नरहरूको नाम सरकारलाई सिफारिश गर्ने संकेत देखिएको छ । 

यस्तै घटना केही दिनअघि भएको भनिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिमा पनि देखियो । एक हप्ता अघि एक जनालाई नियुक्त गरिएको भनी समाचारहरू सार्वजनिक भए पनि त्यसको १ सातापछि मन्त्रिपरिषद्ले अर्कै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति प्रकरणले त सरकार नै परिवर्तन भएको भन्नेसम्मका आरोप प्रत्यारोप पनि निकै लामो समयसम्म चलेकै थियो । अध्यादेशमार्फत शक्तिशाली सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने कुरालाई समग्र मुलुकले नै उत्साहका साथ हेरेको मात्र होइन, त्यसले आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएजस्तो समस्याको पुनरावृत्ति नहुने आशासमेत गरेको थियो । तर, अध्यादेशलाई संसद्ले ऐनमा परिणत गरिसक्दा समेत त्यसको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकार अझैसम्म पनि उदासीन नै देखिएको छ । 

यी केही प्रतिनिधि परिघटनाले एक किसिमले भन्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रका प्राय: सबै नियामक निकायहरूको प्रमुखको नियुक्तिमा सरकारले यथोचित गम्भीरता देखाएको छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । र, सरकारको यो उदासीनताले तत्तत् निकाय तथा क्षेत्रप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्ने त स्वाभाविक नै भइहाल्यो, अझ त्योभन्दा गम्भीर कुरा त यसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान नदिएर त्यसविपरीत केही व्यक्ति तथा समूहको हितार्थ राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुनसक्ने गम्भीर ‘नियत’तर्फ पनि संकेत गरेको आशंका गर्न सकिन्छ । 

अहिले वित्तीय कारबाही कार्यदलले देशलाई करीब डेढ महीनाअघि खैरोसूचीमा राखेपछि राजनीतिक रूपमा जिम्मेवार तहमा बसेकाहरूबाट खैरोसूचीबाट देशलाई छिट्टै मुक्त गर्ने ओठे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न थालिएको छ । तर, त्यस प्रकारको ‘प्रतिबद्धता’ माथि विश्वास गर्ने वस्तुगत आधार नदेखिएपछि नेपालमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूको सूचीमा कार्यदलले ‘राजनीतिक प्रतिबद्धता’ लाई पनि प्रमुख प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । यस्तै प्रतिबद्धताको अभावस्वरूप सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनको संशोधनले पहिले अध्यादेश, त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालय, पुन: संसद्, संसद्मै मुल्तबी, संसद्को विघटन, संसद्को पुन: निर्वाचन अनि बल्ल नयाँ संसद्बाट पारित भई फेरि दोस्रोपटक राष्ट्रपतिको लालमोहरसम्मको ‘लामो र पट्यारलाग्दो’ मार्ग तय गर्नु परेको थियो । त्यति बेलाको यो स्तरको ‘राज्य–उदासीनता’ र अकर्मण्यताप्रति सम्बद्ध जिम्मेवार निकाय एवं व्यक्तिहरूमा अहिलेसम्म पनि आवश्यक परिमाणमा ‘चेत भाव’ विकास नहुनु थप चिन्ताको विषय भएको छ ।

•  वित्तीय क्षेत्रका प्राय: सबै नियामक निकायहरूको प्रमुखको नियुक्तिमा सरकारले यथोचित गम्भीरता देखाएको छैन ।
•  खैरोसूचीले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर रूपले नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
•  खैरोसूचीमा परेका देशहरूको मुद्राको अवमूल्यन भएको, सीमापार वित्तीय स्थानान्तरणमा संकुचन आएको, अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ सम्बन्धमा ह्रास देखिएको तथा पूँजी बजारमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको थियो । 
•  खैरोसूचीका सम्भाव्य प्रभावलाई न्यून गर्न सरकारी एवं निजीक्षेत्रका आआफ्नै प्रकारका भूमिका हुन्छन् ।
•  राज्यको प्रभावकारिता राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग जोडिएको हुन्छ ।

यस्तो परिदृश्यमा देश वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरोसूचीमा परेपछि त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभावहरूका बारेमा धेरै कोणहरूबाट विश्लेषण पनि हुन थालेका छन् । र, ती सबै विश्लेषणका निष्कर्ष भने प्राय: एकै प्रकारका रहेका छन् : खैरोसूचीले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर रूपले नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

हुन पनि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषदेखि अन्य कतिपय अनुसन्धाताले गरेको अध्ययनमा कार्यदलको खैरोसूचीले सम्बद्ध देशहरूलाई नकारात्मक रूपले प्रभावित गरेका निष्कर्ष नै निकालिएको छ । 

श्रीलंकाका अनुसन्धाता जयसेकाराले सन् २०२१ मा गराएको एक अध्ययनले कार्यदलको खैरोसूचीमा परेका मुलुकहरूको पूँजी बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखाएको छ । उनले आफ्नो अध्ययनमा सन् २०१९ मा कार्यदलको खैरोसूचीमा परेका इथियोपिया, श्रीलंका, ट्युनिशिया, सर्बिया, अफगनिस्तान, लाओस र गुयानामा परेको प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेका थिए । खैरोसूचीमा परेपछि ती देशको मुद्राको अवमूल्यन भएको, सीमापार हुने वित्तीय स्थानान्तरणमा संकुचन आएको, अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ सम्बन्धमा ह्रास देखिएको तथा पूँजी बजारमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेर समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक प्रभाव परेको उनको अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।

यसै गरी किडा तथा पाएजोलली पनि सोही वर्ष अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका लागि गरेको अध्ययनले पनि कार्यदलको खैरोसूचीमा परेका देशलाई नकारात्मक रूपले नै प्रभावित गर्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । उक्त अध्ययनमा समावेश भएका कुनै एक कालखण्डमा खैरोसूचीमा परेका ७८ ओटा देशहरूको अध्ययनबाट ती देशहरूमा पूँजी आप्रवाहमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले ह्रास आएको, वैदेशिक लगानी ३ प्रतिशत घटेको तथा अन्य लगानी पोर्टफोलियो पनि औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा कार्यदलको खैरोसूचीले अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेकै हुन्छ । तर, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने खैरोसूचीले प्रभाव पर्ने भनेर धेरै अध्ययनले निष्कर्ष निकालेका वैदेशिक लगानी, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा सीमापार कारोबारमा हुने अनौपचारिक क्षेत्रको प्रयोगजस्ता विषयहरू नेपालको सन्दर्भमा खैरोसूचीमा पर्नु अगाडिदेखिकै समस्या हुन् । यी समस्यालाई खैरोसूचीले थप प्रभावित त पार्न सक्छ नै तर सुशासनको हतियार प्रभावकारी रूपमा उपयोग भएको हुन्थ्यो भने खैरोसूचीजन्य त्यस्तो प्रभाव नगण्य हुने सम्भावना रहन्थ्यो । अहिले नै कुशासनजन्य अनेकौं प्रकारका जटिलता भोगिरहेको अर्थतन्त्रले खैरोसूचीका कारण मात्र यति थप जटिलता थपियो भनेर निरूपण गर्न सक्ने अवस्था नहुनु झन् दु:खदायी छ । 

तथापि खैरोसूचीका यस्ता सम्भाव्य प्रभावहरूलाई न्यून गर्न सरकारी एवं निजीक्षेत्रका आआफ्नै प्रकारका भूमिका हुन्छन् । वास्तवमा कुनै पनि देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आम विनाशकारी हातहतियार माथि हुनसक्ने वित्तपोषण विरुद्धको लडाइँमा सूचक संस्थाको रूपमा रहने निजीक्षेत्रलाई पहिलो रक्षाकवच मान्न सकिन्छ । यस अर्थमा समग्र देशमा नै यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता यिनै निजीक्षेत्रले अवलम्बन गर्ने विधि, प्रक्रिया एवं प्रविधिको प्रभावकारिता माथि धेरै हदसम्म निर्भर रहन्छ । सूचक संस्था नै प्रभावकारी नहुने हो भने कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले पनि प्रभावकारी ढंगले वित्तीय अपराधको अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्न सक्दैनन् । यस अर्थमा निजीक्षेत्रमा यसप्रतिको संवेदनशीलताबारे पर्याप्त ज्ञान हुनुका साथै त्यसलाई निगरानी गर्न आवश्यक संयन्त्र, प्रविधि, मानव शक्ति एवं तदारुकता अति आवश्यक हुन्छ । 

वित्तीय अपराधविरुद्धको युद्धमा जसरी पहिलो सुरक्षा पंक्तिको रूपमा निजीक्षेत्रको अहं भूमिका रहन्छ ठीक त्यसै गरी कमान्डरको रूपमा सरकारी क्षेत्रको भूमिका झन् बढी सशक्त हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई यो युद्ध लड्न आवश्यक पर्ने प्रविधि, सम्बद्ध पक्षहरूको सूची, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको सहयोगजस्ता ‘हतियार’हरू राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी राज्यले जुन तदारुकताका साथ यस्ता हतियार उपलब्ध गराउँदछ, सोहीअनुरूप निजीक्षेत्रले तिनको प्रभावकारी ‘उपयोग’ गर्ने हुनाले निजीक्षेत्रको वित्तीय अपराध विरुद्धको युद्धको प्रभावकारिता राज्यको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । 

अर्कोतर्फ राज्यको प्रभावकारिता चाहिँ राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताका धेरै आयाम हुन सक्छन् र यस्तै एक आयामको रूपमा अहिले खैरोसूचीबाट देशलाई छिट्टै निकाल्ने प्रकारका ‘राजनीतिक’ भाषणबाजीहरूलाई लिन सकिन्छ । भन्नलाई यस्तो भाषणबाजीलाई राजनीतिक क्षेत्रले गरेको ‘प्रतिबद्धता’ का रूपमा अथ्र्याउने प्रयत्न पनि भएको छ तर हालैका केही प्रतिनिधिमूलक सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो ‘प्रतिबद्धता’ केवल शब्दमा मात्र व्यक्त गरिएको ‘ओठे प्रतिबद्धता’ को रूपमा देखिएको छ । यो ओठे प्रतिबद्धतामात्र हो भन्ने कुरा बुझ्न यो आलेखको प्रारम्भमै उल्लेख भएका हालैका दिनमा भएका केही परिघटनालाई पुन: स्मरण गरे मात्र पनि पर्याप्त हुन्छ ।

नियामकीय निकायहरूलाई गम्भीरताका साथ नलिने प्रवृत्तिसँगै अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई पनि स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले सञ्चालित हुने अवसर उपलब्ध गराउने दायित्वमा पनि सरकार गम्भीर नदेखिनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य नै हो । यस्तो परिस्थिति वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरोसूचीभन्दा पनि घातक हुने भएकाले पहिला यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । कदाचित् त्यसो भयो भने खैरोसूचीबाट मुलुकले मुक्ति पाउन लामो र कष्टसाध्य मार्ग तय गर्नुपर्ने थिएन ।

अन्त्यमा, अर्थशास्त्रमा कुनै पनि चरहरूको प्रभावकारिता ‘अन्य कुरा यथावत रहेमा’ भन्ने मान्यताका आधारमा अध्ययन हुने गर्छ । कार्यदलको खैरोसूचीको प्रभावहरूका बारेमा उल्लेख गर्दा पनि सबै अध्ययनले ‘अन्य कुरा यथावत् रहेमा’ भन्ने मान्यताकै आधारमा गरेको देखिन्छ । तर, बिडम्बना, नेपालको सन्दर्भमा चाँहि अहिले सतहमा देखिएका कतिपय सरकारी निर्णय प्रक्रिया तथा क्रियाकलापहरू हेर्दा देशको अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर रूपले आघात पार्न कार्यदलको खैरोसूचीको भन्दा कयौं गुना बढी यिनै ‘अन्य कुरा’ को भूमिका नै अहं हुने जोखिम देखिन्छ ।

लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।