नयाँ दिल्ली । भारतमा किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ऋण माफी, ६० वर्षभन्दा माथिकालाई १० हजार रुपैयाँ मासिक पेन्सन र बालीको उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)लगायतका मागसहित किसान राजधानी दिल्ली पुगेका हुन् । 

किसानले मौसम, उपज, मूल्य, सरकारी खरीद प्रणाली आदि कुरामा जोखिमको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् ।

दिल्लीमा हिजो अर्थात् मंगलवारदेखि किसानले ‘दिल्ली मार्च’ शुरु गरेका छन् । यस पटकको किसान आन्दोलन विगतको भन्दा फरक छ । २०२०–२१ को आन्दोलनको तुलनामा यस पटक किसानको माग र नेतृत्व दुवै फरक छन् । 

पछिल्लो किसान आन्दोलन कृषि कानूनको विरूद्ध थियो, जसको दौरान किसान केन्द्र सरकारलाई आफ्नो कृषि सुधार एजेन्डा फिर्ता लिन बाध्य पार्ने आफ्नो मुख्य लक्ष्यमा सफल भएका थिए ।

के हो मुख्य माग ?

अघिल्लो पटक किसान कृषि ऐनविरुद्ध आन्दोलनमा थिए । यसपटक भने उनीहरूले तरकारीको न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यको कानुनी ग्यारेन्टी दिनुपर्ने किसानको माग छ । किसानको १२ बुँदे एजेन्डाको मुख्य माग सबै बालीका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ग्यारेन्टी गर्न कानून बनाउनुपर्ने र डा. एम.एस. स्वामिनाथन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बालीको मूल्य तोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

यसपटक किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) र संयुक्त किसान मोर्चा (गैरराजनीतिक) को ब्यानरमा रहेका २५० भन्दा बढी किसान युनियनले अर्को १५० युनियनको मञ्चले आह्वान गरेका छन् । 

यो आन्दोलन पञ्जाबबाट संयोजित भइरहेको छ । दुवै किसान मोर्चाले गत डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई किसानसँग दुई वर्षअघि गरेका वाचा सम्झाउन ‘दिल्ली चलो’को आह्वान गरेका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा