संस्थागत सुशासन एक प्रक्रिया हो जसले संस्थाको संस्कृति, नीति नियम, कानून, संस्थाको मूल्यमान्यता र संस्थालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्छ । संस्थागत सुशासनको लक्ष्य भनेको शेयर धनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्नु, पारदर्शिता प्रदर्शित गर्नु, सञ्चालक समितिलाई प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुको साथै कानूनी मार्ग दर्शनलाई एउटा संरचनाभित्र रहेर काम गर्ने अवस्था बनाउनु पनि हो । सुशासन भनेको अधिकारको समुचित प्रयोग हो । मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षताका आधारमा साधनस्रोतको परिचालन हो । भविष्यपरक तथा खुला नीति निर्माण, व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी सरकार, संयुक्त नागरिक समाज र कानूनी शासन नै सुशासन हो । जवाफदेहिता, वैधानिकता, सदाचारिता, समानता, आत्मशुद्धि र विकेन्द्रीकरण सुशासनका तत्त्व हुन् । संस्थागत सुशासनका लागि बाफिया, कम्पनी ऐन र राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा धेरै कुरा उल्लेख भएको छ ।
जस्तै सञ्चालकको आचरण, प्रमुख कार्यकारीले पार्टटाइम कार्य गर्न नहुने, एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने, पदको दुरुपयोग गर्न नहुने, अभिलेख र प्रतिवेदन पूर्ण र दुरुस्त राख्नुपर्ने, गोपनीयता, निष्पक्ष तथा समान व्यवहार आदि । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको पालनालगायत नीतिनिर्देशन उल्लंघनको घटना बढ्दो देखिएको छ । निर्देशनको उल्लंघनका कारण धेरै बैंकहरू कारबाहीमा परेका पनि छन् । स्वनियमनमा किन बैंकहरू चुक्दै गए भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
पुराना कर्जा असुली भई गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा प्रोभिजनिङ गरेको रकम फिर्ता नआएसम्म शेयर धनीलाई नाफा दिन सक्ने अवस्था अधिकांश बैंकमा देखिँदैन ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना गर्न अटेरी गरेको कारण पनि बैंकिङ जोखिम बढिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रमा कडा नियमन जरुरी छ । यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता, पारदर्शिता, सुरक्षा र सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित गर्नु हो । आम ग्राहकहरूको बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास टिकाइराख्न र बैंकमा जम्मा गरेको पैसा सुरक्षित होस् भन्ने कुराको सुनिश्चितताको लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एकातर्फ बैकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुली न्यून छ भने अर्कोतर्फ गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको छ । कोभिड–१९ पछि विश्वमा आएको राजनीतिक तथा आर्थिक घटनाले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा समेत असर गर्नु स्वाभाविक हो । हाल वित्तीय प्रणालीमा करीब ८० प्रतिशत बाहुल्य रहेको वाणिज्य बैंकहरूले हालै प्रकाशित गरेको अप्रशोधित वित्तीय विवरणले नाफामा झीनो सुधार देखाए तापनि अन्य सूचकहरूले निराशाको संकेत दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १५ अर्बभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति थपिएको प्रकाशमा आएको छ । यसवापत बैंकहरूले करीब ९ अर्ब ६२ करोड ४२ लाख जगेडा कोषमा छुट्ट्याउन परेको देखिन्छ । ब्याजसमेत नउठेर जगेडामा राखेको रकम पनि करीब १० अर्ब ३० करोड ९४ लाख देखिन्छ ।
यसमा पनि गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा जस्तै कुल नउठेको भनेर लेखांकन गरिएको ब्याजको ६३ दशमलव ३३ प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्छ । यसरी हालसम्म बैंकहरूले करीब १६ अर्ब २८ करोड ब्याज उठाउन नसकेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवर्ष जगेडा कोषमा एकातर्फ रकम थुप्रिने र अर्कोतर्फ भाखा नाघेको कर्जा विस्तार भइरहने हो भने पक्कै पनि बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमको मात्रा बढिरहने अवस्था छ । २० ओटा वाणिज्य बैंकहरूको मात्र कुरा गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति २०७९/८० मा ४० अर्ब ५२ करोड रहेकोमा २०८०/८१ मा यो रकम बढेर ९६ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । यो भनेको कर्जा असुलीमा गम्भीर समस्या देखिनु हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० वाणिज्य बैंकले ६४ अर्ब १६ करोड नाफा आर्जन गरे । यो गत आवको तुलनामा १३ दशमलव ४० प्रतिशत बढी हो । ब्याज आम्दानी नबढे पनि प्रोभिजनिङमा केही सुधार र शुल्क एवं कमिशन आम्दानीले गर्दा सुधार देखिएको हो । वितरणयोग्य नाफा १२ प्रतिशत छ । बैंकले कमाएको सवै नाफा वितरण गर्न मिल्दैन । कुल नाफाको २० प्रतिशत जगेडा कोषमा र अन्य नियामकीय सञ्चितिलगायत नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ र बाँकीमात्र शेयर धनीलाई बाँड्ने मिल्ने देखिन्छ । तथापि कर्जा नोक्सानीको प्रोभिजन गैरबैंकिङ सम्पत्तिसहित रू. ५० अर्बको नजिक छ । पुराना कर्जा असुली भई गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा प्रोभिजनिङ गरेको रकम फिर्ता नआएसम्म शेयर धनीलाई नाफा दिन सक्ने अवस्था अधिकांश बैंकमा देखिँदैन ।
वाणिज्य बैंकहरूको पीई रेसियो अर्थात् प्रोफिट अर्निङ रेसियो सबैभन्दा कम प्रभु बैंकको ११ दशमलव ९८ र सबैभन्दा बढी एनआइसी एशिया बैंकको देखिन्छ । सरदरमा सबै बैंकको पिई रेसियो २० दशमलव ७४ मात्र हुनुले अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा बैंकिङ समूह अन्डरभ्याल्युमा देखिन्छ । बैंकहरूको वित्तीय विवरण गत आवमा भन्दा यो आवमा सुधारोन्मुख देखिए तापनि जोखिम भने कायम नै देखिन्छ । त्यसो त समग्र बैंकिङ प्रणाली नै जोखिमबाट अछुतो छैन । सुशासनकै अभावले सहकारीमा तीव्र समस्या आई सर्वसाधारणको अर्बौं रकम डुबेको छ भने पछिल्लो समय वित्त कम्पनी, विकास बैंक र लघुवित्तमा पनि कर्जा असुलीको समस्या बढिरहेको छ । नीतिनियम र निर्देशनको पालना नगर्ने क्रम पनि बढ्दो छ जसले गर्दा भविष्यमा बैंकिङ संकट नआउला भन्न सकिँदैन ।
जोखिम भनेको सम्भाव्य अवरोध हो जसले व्यवसायको नियमित सञ्चालनमा हानिनोक्सानी पुर्याउँछ । उपभोक्ताको इच्छा, चाहना, वस्तुको मूल्य, प्रतिस्पर्धाजस्ता कुरामा नियमित परिवर्तन भइरहन्छ जसले जोखिम बढाउँछ । प्रतिफल भनेको जोखिम वहन गरेबापत प्राप्त हुने पुरस्कार हो । अपेक्षित प्रतिफलभन्दा वास्तविक प्रतिफल भिन्न हुन सक्ने अवस्था नै जोखिम हो । जोखिमको मात्रा र सम्पत्तिको प्रकृतिअनुसार घटी वा बढी हुने गर्छ । वास्तविक सम्पत्तिमा घरजग्गा, मेशिन, ज्ञान र शीपलगायत पर्छन् भने वित्तीय सम्पत्तिमा बन्ड, शेयर, सुरक्षणपत्र, कर्जा लगानी र वित्तीय उपकरण पर्छन् । हालका दिनमा एकातर्फ ऋण नतिर्नेको आकार बढेको छ भने अर्कोतर्फ व्यक्तिको व्यययोग्य आयमा कमी आइरहेको छ । विश्व परिवेश हेर्दा जोखिम आफैले नराखी बीमामार्फत अरूलाई पन्छाउने वा हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग एवं वित्तीय उपकरणले जोखिमलाई दिनप्रतिदिन बढाउँदै लगेको परिवेशमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नु, नयाँ कर्जा लगानी नहुनु र भाखा नाघेको कर्जा बढ्दै जानुले नाफा एवं लाभांश खुम्चिँदै जान थालेको छ ।
जोखिम प्राकृतिक, मानवीय र प्राविधिकलगायत विभिन्न कारणबाट सृजना हुने गर्छ । कुनै पनि संगठित संस्थाले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा वहन गरेको तथा व्यवसायमा अन्तरनिहित जोखिमको पहिचान गर्ने, त्यसको असर कति छ मापन गर्ने, निगरानी र त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्ने समग्र प्रक्रिया नै जोखिम व्यवस्थापन हो । जोखिम व्यवस्थापनमा संगठित संस्थासँग संलग्न सबैको एकीकृत प्रयास जरुरी पर्छ ।
बंैकिङ क्षेत्रले जोखिमभित्र रहेर अवसरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आईपर्ने जोखिमहरूमा कर्जा, बजार, कार्यसञ्चालन, तरलता र ब्याजदरसम्बन्धी जोखिमहरू प्रमुख छन् । विभिन्न जोखिममध्ये सञ्चालन जोखिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनको अभावसँग सम्बद्ध छ । हालै तरलता बढी भएर यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जोखिम कायम नै छ । त्यस्तै कर्जा जोखिम र सम्पत्ति व्यवस्थापन जोखिम पनि बढिरहेको अवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर गरेको बैंकिङ सुपरभिजनले औंल्याएका त्रुटिहरू, लेखापरीक्षकले दिएको प्रतिवेदनको पालना गर्ने गराउने साथै कैफियत देखिएमा सुधार गर्ने कार्य र नीति निर्देशनको पालनाले मात्र बैंकिङ सुशासन कायम हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको इ.प्रा. निर्देशन नं ५।७५ मा कारोबारमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको बढ्दो उल्लंघनले पनि जोखिम बढिरहेको छ । फलस्वरूप कालो सूचीमा पर्नेको संख्या र भाखा नाघेको कर्जासमेत बढिरहेको छ । विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरूको विस्तार, वित्तीय संस्था तथा क्रियाकलापहरूको विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरण, तीव्रगतिमा भएको प्रविधिको विकास, नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगमा ज्ञानको अभाव आदिबाट बैंकिङ जोखिम बढिरहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनबाट बैंकहरूको स्थायित्व र नाफाको सुनिश्चितताका साथै पूँजीको रक्षा गर्छ ।
जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण जोखिम व्यवस्थापनका प्रमुख आधारस्तम्भ भएकाले यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन जरुरी छ । सबै खाले बैंकिङ जोखिमलाई न्यून गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको बैंकिङमा वासेलको प्रयोग गरेको छ । जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी तीनखम्बे नीतिसमेत लागू गरेको छ जसमा टायर १, २, ३, भनिन्छ यसमा क्रमश: न्यूनतम पूँजीकोष, सुपरभिजन र बजार अनुशासन पर्छन् । जोखिम व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाको कुरा पनि चर्चामा आएको छ । जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि शून्यमा राखेर व्यवसाय गर्न नसकिने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सके व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ तथा कम्पनीसमेत स्वस्थ र दीर्घजीवी हुन गई त्यसबाट बढी प्रतिफल पाउन सकिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक नियन्त्रणका लागि बनाइएका नियमकानून, नीति निर्देशिका आफैमा उत्कृष्ट छन् तर यसको कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन र कर्मचारीलाई दिइने नियमित तालीमको अभावजस्ता समस्या यथावत् रहेकाले यसमा सुधार जरुरी छ । कर्मचारीलाई अनुभव प्राप्त गर्ने समय पर्याप्त दिने, नीतिनियम र अनुगमनकारी निकायको निर्देशनबारे नियमित तालीम दिने, नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर गरेको बैंकिङ सुपरभिजनले औंल्याएका त्रुटिहरू, लेखापरीक्षकले दिएको प्रतिवेदनको पालना गर्ने गराउने साथै कैफियत देखिएमा सुधार गर्ने कार्य र नीति निर्देशनको पालनाले मात्र बैंकिङ सुशासन कायम हुन्छ र जोखिमसमेत कम हुनुको साथै बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनविश्वास बढ्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
