विराटनगर । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट करीब ५ अर्बले कटौती हुने देखिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्ने भएपछि प्रदेश सरकारको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

शुक्रवार बसेको कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले वित्तीय अवस्था प्रस्तुत गर्दै संघीय अनुदान कटौतीको प्रभावबारे जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार चालू खर्च र पुनर्निर्माण लागत बढिरहेको अवस्थामा आम्दानीको मुख्य स्रोत नै संकुचित हुँदा बजेटमा गम्भीर चाप परेको छ ।

संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरण अनुदान पछिल्ला वर्षमा निरन्तर घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ अर्ब २७ करोड ४१ लाख अनुदान कटौती भएको थियो भने २०७९/८० मा १ अर्ब १२ करोड कटौती भएको थियो । यस वर्ष कोशी प्रदेशलाई प्राप्त हुने ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख रुपैयाँमध्ये करीब २५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कटौती हुने सम्भावना देखिएको मन्त्री मगरले बताए ।

संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताका रूपमा २ अर्ब २३ करोड ५८ लाख प्राप्त हुनुपर्नेमा १ अर्ब १८ करोड ४० लाख मात्रै प्राप्त भएको छ । यसले गर्दा प्रदेशको बजेट तथा विकास योजनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशले ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । तर, माघसम्ममा २ अर्ब ४५ करोड मात्र संकलन भएको छ । सवारीसाधन कर, घर–जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन शुल्क तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्वमा वृद्धि भए पनि संघीय अनुदान कटौती हुँदा कुल आम्दानी अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन ।

माघ मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले १० अर्ब २ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जसमा पूँजीगत खर्च ३ अर्ब २१ करोड ३ लाख मात्र छ । कुल बजेटको हिसाबले २८ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जबकि पूँजीगत खर्च १९ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित छ । गतवर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्चमा झीनो वृद्धि भए पनि संघीय अनुदानमा आएको कटौतीले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

बजेट संकटको सामना गर्न कोशी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धिका उपाय खोजिरहेको छ । सामुदायिक भवन, पार्क, भ्यूटावर तथा रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर जस्ता परियोजना निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । संघीय सरकारसँग प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदान कटौती नगर्न र पूर्ण रूपमा निकासा गर्न आग्रह गरिने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।