‘वस्तुको उत्पादन गर्न करार (कन्ट्र्याक्ट) वा उपकरार (सब–कन्ट्र्याक्ट) सम्बन्धी मापदण्ड–२०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि उत्पादन करारको सम्झौताका लागि कम्पनीहरूले पहल थालेका छन् । अहिले सिमेन्ट र बिस्कुट उद्योगले एकआपसमा करार गरी उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यस्तो करार उत्पादनका लागि उद्योगीहरूले धेरै अघिदेखि माग गर्दै आएकामा बल्ल सरकारले त्यसका लागि बाटो खुला गरेको छ ।
तर मापदण्डका प्रावधान हेर्दा सरकारी सोच अझै संकुचित रहेको देखिन्छ । सरकारले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्ताले नेपालमा करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था ६ वर्षअघि गरे पनि पहिलोपटक यससँग सम्बद्ध मापदण्ड यसै वर्ष बनाएको छ । यद्यपि यस्तो करार उत्पादनको कानूनी व्यवस्था निकै पहिले थियो र प्रचलनमा पनि थियो । सरकारले यसमा कानून बनाएर नियन्त्रण गरेको थियो अब भने बल्ल सरकारले यसको महत्त्व बुझेको देखिन्छ ।
करार उत्पादन भनेको एक व्यापारिक प्रक्रिया हो, जहाँ एक कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गरेर मुख्य वा सहायक वस्तु उत्पादन गर्छ । यसमा उत्पादनकर्ता (करार निर्माता) ले प्रायः आफूलाई आवश्यक सामग्री, प्रविधि र अन्य संसाधन प्रदान नगरी केवल उत्पादनको काम गर्छ । उत्पादनको प्रावधान, मूल्य, गुणस्तर, आपूर्ति समय र अन्य शर्तहरू उल्लेख गरेर कम्पनीहरूबीच सम्झौता हुन्छ । त्यसको जानकारी सरकारी निकायमा दिनुपर्छ जसलाई अभिलेखीकरण भनिन्छ ।
उदाहरणका लागि एक कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई विशेष प्रकारको कपडा उत्पादन गर्न ठेक्का दिन सक्छ । यसमा कपडा कम्पनीले डिजाइन र सामग्री प्रदान गर्न सक्छ भने उत्पादन अर्को कम्पनीले गर्छ । यसमा उत्पादकले अर्को कम्पनीको ब्रान्ड वा डिजाइनअनुसार उत्पादन गर्छ ।
करार उत्पादनका विभिन्न फाइदा छन् । औद्योगिकीकरणका लागि यस्तो करार उत्पादन अनिवार्य तत्त्व मानिन्छ । यसमा करार दिने कम्पनीले उत्पादनको लागि आवश्यक सबै संसाधनहरू (जस्तै, श्रम, कच्चा माल, मेशिन) किन्ने झन्झटबाट बच्न सक्छ । यसले लागत घटाउँछ । करार गर्ने कम्पनी उत्पादनमा भन्दा बजार रणनीतिमा ध्यान दिन सक्छ । त्यसैले करार उत्पादनका लागि आवश्यक सहजीकरण सरकारले गरिदिनु पर्छ ।
अहिले सरकारले मुख्य उत्पादन करारमा दिन नसक्ने सहायक उत्पादन मात्रै करारमा दिन सकिने मापदण्ड बनाएको छ । अन्य देशमा हेर्ने हो भने कतिपय कम्पनीले डिजाइन मात्रै बनाउने र उत्पादन पूरै अर्कै कम्पनीलाई गराउने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि विभिन्न ब्रान्डका फुटबल पाकिस्तानमा बन्छ । करारमा उत्पादन गर्ने कम्पनीले अर्को कम्पनीले भनेअनुसार सामान उत्पादन गरेर आपूर्ति गर्छ ।
करार उत्पादनको व्यवस्थाले गर्दा साना उद्योग तथा कम क्षमतामा चलेका उद्योग सञ्चालनमा आउने र थप रोजगारी सृजना हुने वातावरण बन्छ । त्यस्तै मेशिन उपकरणमा ठूला कम्पनीले लगानी थप गरिरहन नपर्ने हुँदा यसले थप व्ययभारबाट पनि जोगाउन सक्छ । नेपालमा कानून/नियम नहुँदा पनि कम्पनीहरूले यस्तो उत्पादन गर्दै आएको देखिन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना सहायक वस्तु स्थानीय उद्योगलाई नै उत्पादनको जिम्मा दिने गरेका हुन्छन् । यस्तोमा ब्रान्ड भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीकै हुन्छ ।
अहिले सिमेन्ट र बिस्कुट उद्योगले करार उत्पादनका लागि चासो दिएका छन् । एक ठाउँको सिमेन्ट उद्योगले अर्को ठाउँका उद्योगका लागि क्लिङ्कर उत्पादन गरिदिन सक्छ । त्यसो गर्दा ढुवानीको लागत र समय बचत हुन्छ । सहायक वस्तुको उत्पादनमा मात्रै होइन, मुख्य वस्तुको उत्पादनका लागि करार गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा उद्योगहरूले अन्य उद्योगका लागि सामान उत्पादन गरिदिन सक्छन् जसले औद्योगिक उत्पादन बढाउनुका साथै रोजगारी पनि बढाउन सक्छ । अतः करार उत्पादनका लागि अझै उदार मापदण्ड बनाइनु आवश्यक छ ।
