प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो बजारले सबैलाई पैसा छाप्ने अवसर दिँदैन । थोरैले मात्र मनग्गे पैसा छाप्छन् अर्थात लाभ लिन्छन् भने धेरैले गुमाएर जान्छन् । प्रतिभूति बजारले धेरैलाई रुवाएको हुन्छ तर, यो कुरा त्यति धेरै बाहिर आउँदैन । जित्नेको मात्र कथा लेखिने भएकाले हार्नेको कुरा कसैले सुन्दैन र लेखिँदैन । प्रतिभूति बजारमा पनि यस्तै हुन्छ । प्रतिभूति बजारप्रतिको आकर्षण आमव्यक्तिमा छ । सरकारी वा निजी कोषबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी पनि यसबाट अछुतो रहने कुरो भएन । 

निजी कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले भन्दा सरकारी सेवाका कर्मचारीले शेयर कारोबार गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा चर्चा शुरू भएको छ । २०८१ साल भदौ २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालयको नाममा कार्यालय समयमा टीएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) नचलाउने व्यवस्था सम्बन्धमा पत्राचार गरेपछि यसको चर्चा चलेको हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको साम्पत्तिक अधिकार हनन हुनेगरी यस्तो आदेश आउनु हुँदैन भन्ने मत पनि आएको छ । यस विषयमा भारतको व्यवस्थासमेतको आधारमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

पत्र र कर्मचारी सम्बद्ध कानून 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले जारी गरेको पत्रमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र संख्या २०८१/०८२ चलानी नं. ११८६५ मिति २०८१/५/२१ को कार्यालयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था सम्बन्धमा विषय रहेको पत्रबाट नेपाल सरकारका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था हुन र त्यस समयमा टीएमएस चलाएको वा नचलाएको सम्बन्धमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लेखिआएकाले आयोगको पत्रानुसार गर्नु गराउनु हुन आयोगको पत्रको छायाँप्रति पाना – १ यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु’ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवाको सर्वोच्च कानून निजामती सेवा ऐन, २०४९ हो । यसले कर्मचारीको सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्छ । निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले व्यवस्था गरेको छ । 

शेयर कारोबारका विषयमा खुलेर केही भन्दैन । समय परिस्थितिअनुसार यस नियमावलीमा यथोचित संशोधन गरी लगानीसम्बन्धी थप व्यवस्था गरेर जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यस्तै कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गरेमा के हुन्छ भन्ने कतै कुनै व्यवस्था प्रचलित ऐनमा भेटिँदैन ।

भारतीय व्यवस्था 

नेपालमा यस्तो निर्देशन आएका बेला भारतमा कर्मचारीका लागि शेयर कारोबार र लगानी गर्न सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा केकस्तो व्यवस्था रहेछ त्यतातिर पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । भारत सरकारले जारी गरेको सेन्ट्रल सिभिल सर्भिस कन्डक्ट रुल, १९६४ मा सरकारी कर्मचारीले कति मात्रामा कसरी लगानी गर्न सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त रुलअनुसार सरकारी कर्मचारीले ट्रेडिङ (बारम्बार कारोबार) र स्पेकुलेशन (सट्टेबाजी) गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो नियम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र केन्द्र शासित प्रदेशका सबै कर्मचारीलाई लागू हुन्छ । ट्रेडिङ र स्पेकुलेशनअन्तर्गत शेयर, कमोडिटी, फ्युचर्स, अप्सन र मुद्रा कारोबार (करेन्सी ट्रेडिङ) जस्ता कुरा पर्छन् । सट्टेबाजी भन्नाले उच्च जोखिम र नाफाको उद्देश्य राखेर गरिने कारोबार हो । सट्टेबाजीमा शेयर, कमोडिटी, फ्युचर्स, अप्सन र करेन्सी ट्रेडिङ सबै पर्छ । पछिल्लोपटक निकै सट्टेबाजी हुन लागेको प्रच्छन्न (क्रिप्टो) पनि यसमा थपिन्छ । कर्मचारीलाई अन्तरदिन कारोबार (इन्ट्राडे ट्रेडिङ) र अल्पविक्री (शर्टसेल) गर्न पनि मनाही गरिएको छ । तर, दीर्घकालीन अवधिका लागि लगानी गर्न रोक लागेको/लगाएको छैन । त्यस्तै, म्युचुअल फन्डको व्यवस्थित लगानी योजना (सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान) मा लगानी गर्न सकिन्छ । सरकारी कर्मचारीले दीर्घकालीन लगानी गर्दा पनि अधिकतम हदभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैनन् । 

लगानीको सीमा 

भारतमा सरकारी कर्मचारीलाई शेयर, डिबेन्चर र म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सकिने रकमको सीमा लगाइएको थियो । कर्मचारीलाई पनि ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’, र ‘डी’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो । ‘ए’ र ‘बी’ वर्गका कर्मचारीको लागि १ वर्षमा ५० हजार भारतीय रुपैयाँ (भारू) सम्म लगानी गर्ने सीमा तोकिएको थियो । त्यस्तै, ‘सी’ र ‘डी’ वर्गका कर्मचारीका लागि यस्तो लगानीको सीमा २५ हजार भारू तोकिएको थियो । तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेमा लगानीको विवरण सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

निश्चित रकमको यस्तो सीमा मुद्रास्फीतिसँग मेल नखाने भएपछि यसलाई पुनर्विचार गर्दै भारत सरकारले सन् २०१९ मा संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । उक्त संशोधनमा यस्तो सीमालाई रकममा सीमित नगरी एक निश्चित अवधिको तलब बराबर हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै कर्मचारीलाई पनि कुनै वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छैन । संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले १ वर्षभित्र ६ महीनाको आधारभूत तलब बराबरको रकम लगानी गर्न सक्नेछन् । यसभन्दा बढी रकम लगानी गरेमा सोको खुलासा गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, निजका परिवारले पनि सट्टेबाजी गर्न पाउँदैनन् । सरकारी कर्मचारीले आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ) मा भने सहभागिता जनाउन सक्छन् । तर, कुनै सरकारी कम्पनीको आईपीओको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा आफै सहभागी छन् भने त्यस्तो कम्पनीको आईपीओमा स्वयम् र निजको परिवार सहभागी हुन पाउँदैनन् । कर्मचारीको आचारसंहिताविपरीत सट्टेबाजी र बारम्बार कारोबार गर्ने कर्मचारीलाई के सजाय हुन्छ बन्ने बारेमा कुनै उल्लेख छैन । यसमा सरकारले नै निर्णय गर्छ । यसमा सरकारी सेवाबाट निष्कासनसम्मको सजाय हुन्छ । 

नेपालका कर्मचारी र शेयर कारोबार 

निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती कर्मचारीले व्यापार व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । ऐनको दफा ४८ मा निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ४८(१) मा निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई (क) कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन र (ख) प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । दफा ४८(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको नीतिविपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्सक्ने व्यवस्था दफा ४८(२) ले गरेको छ । 

नेपालको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनले कहीँ पनि प्रत्यक्षरूपमा शेयर कारोबार र लगानी गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको पाइँदैन । अख्तियारले दिएको निर्देशन कार्यालयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था सम्बन्धमा विषय रहेको पत्रबाट नेपाल सरकारका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था हुन र त्यस समयमा टीएमएस चलाएको वा नचलाएको सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लेखी आएकाले आयोगको पत्रानुसार गर्नु गराउनु हुन मात्र भनेको छ । पत्रको बेहोरामा कार्यालय समयमा शेयर कारोबार नगर्नु भनेको छ । यसो भनेको कुराको सीधा अर्थ लगाउँदा दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दै नगर्नु भन्ने बुझिन्छ । तर, आईपीओमा लगानी गर्न रोक लगाएको छैन । 

नेपालको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनले कहीँ पनि प्रत्यक्षरूपमा शेयर कारोबार र लगानी गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको पाइँदैन । निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले 

कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गरेमा के हुन्छ भन्ने कतै कुनै व्यवस्था प्रचलित ऐनमा भेटिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका केही व्यवस्थालाई शेयर कारोबारसँग जोडेर हेर्न सकिने देखिन्छ । नियमावलीको नियम ५ मा निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा कार्यालयको कामका लागि निर्धारित स्थानमा रहेर कार्यालयको काम मात्र गर्नुपर्ने र कार्यालय समयमा कार्यालयको कामसँग असम्बद्ध व्यक्तिगत वा अन्य कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन भनेको छ । नियमावलीमा परेको ‘कार्यालय समयमा कार्यालयको कामसँग असम्बद्ध व्यक्तिगत वा अन्य कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन’ भन्ने शब्दावलीलाई टेकेर कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गर्न पाइँदैन भन्न सकिन्छ । नियम ९ मा प्रचलित कानूनले अनुमति दिएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीले आफू एक्लैले वा कुनै व्यक्ति वा समूहसँग मिलेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न हुँदैन भनेको छ । यसले सीधै शेयर कारोबार भन्ने अर्थ दिंदैन । तर, निजामती कर्मचारीका परिवारले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खडा गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुँदैन । नियम १४(१) मा निजामती कर्मचारीले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी छिटोछरितो, पूर्ण र गुणस्तरीयरूपमा निर्वाह गर्न सदा प्रयत्नशील रहनु पर्नेछ भनेको छ । यसले कार्यालयको कामै छोडेर शेयर कारोबारजस्तो ‘सट्टेबाजी’ मा नलाग्न भनेको हो भनेर अर्थ लगाउन सकिने ठाउँ छ ।

त्यस्तै, नियम १६(१) मा निजामती कर्मचारीले कम्तीमा पनि आफ्नो कामसँग सम्बद्ध सबै कानूनको जानकारी राख्नुपर्ने भनेको छ । यो व्यवस्थाले निजामती कर्मचारी सम्बद्ध ऐन, नियम, निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने बताउँछ । यसका अतिरिक्त, नियम १६(२) मा निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानून, अदालतको निर्णय वा आदेश, संवैधानिक निकाय र नेपाल सरकारको निर्णयको सदैव सम्मान र पालना गर्नु पर्नेछ भनेको छ । यस व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘कार्यालय समयमा टीएमएस नचलाउने’ सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने दायित्व देखिन्छ । नियम २७ मा पृथक् कार्य प्रकृति भएका मन्त्रालय वा सचिवालय र अन्तर्गत निकायले आ–आफ्नो कार्य प्रकृतिअनुसार कर्मचारीको थप पदीय आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्न सक्ने थप अधिकार दिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसारको कुनै कार्यालयले थप पदीय आचारसंहिता तयार गरी लागू गरेको भए त्यसको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता दर्शाउँछ । नेपालमा कर्मचारीलाई शेयर कारोबार नगर्न (टीएमएस नचलाउन) व्यवस्था मिलाउन र चलाएको सम्बन्धमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन मात्र भनेको छ । यो निर्देशन कार्यालय समयको लागि मात्र हो, बिदा लिएर बसेको बेला जति कारोबार गरे पनि हुन्छ भन्ने आशय देखिन्छ । 

अख्तियारले दिएको निर्देशको आधारमा सरकारले कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गरेको उजुरी परेमा वा विभागीय प्रमुखले निरीक्षण गर्दा भेटेमा नियमावलीमा भएको कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको आधारमा सरकारले अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने देखिन्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले शेयर कारोबारका विषयमा खुलेर केही भन्दैन । समय परिस्थितिअनुसार यस नियमावलीमा यथोचित संशोधन गरी लगानीसम्बन्धी थप व्यवस्था गरेर जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता कर्पोरेट अधिवक्ता हुन् ।