सार्वजनिक खर्चको स्रोत जुटाउन धौधौ हुन थालेपछि सरकारले खर्च कटौती गर्ने भन्दै सार्वजनिक खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको आकार घटाउन साहसिक निर्णय गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक खपतका लागि यस्तो मापदण्ड ल्याएर प्रचारको मौका मात्रै खोजेको हो कि भन्ने यसले देखाउँछ । खासमा मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारको आकार सानो र चुस्त हुनुपर्ने हो । केन्द्रको कर्मचारी संयन्त्र र कर्मचारीहरू घटाउन तिनलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा सिधै लैजान सक्नुपथ्र्यो । धमाधम कानून बनाएर त्यसरी कर्मचारीलाई स्थानान्तरण गरिदिएको भए त्यतिबेला विरोध पनि कम हुन सक्थ्यो तर सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिँदा अब कर्मचारीकै विरोध भएर सरकारले काम गर्न नसक्ने अवस्थासमेत आइसकेको छ । 

सरकारले काम कसरी गर्नुपर्छ भन्नका लागि ट्रम्पको काम हेरे पुग्छ । उनको प्रशासनले लाखौं कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउन लागेको छ । कर्मचारीलाई घरमै बस्न र विदेशमा जाने कर्मचारीलाई फिर्ता आउन इमेल गरिरहेको छ । अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति ह्याभियर मिलेईले पनि यसरी नै काम गरेर त्यहाँको बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै सही बाटोमा ल्याउँदै छन् । नेपालले पनि त्यसै गरी काम गर्नु आवश्यक छ । तर, मितव्ययिताको मापदण्डमा सामान खरीदविक्री सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्नेछ, भरसक, यथासम्भव यस्तो गरिनेछ जस्ता शब्दजाल मात्रै पाइन्छ । यति दिन वा महीनामा यो यो काम गरिन्छ, यति खर्च यो यो शीर्षकमा घटाइन्छ, यति कर्मचारी हट्छन् भनेर ठोस शब्द प्रयोग भएको छैन । यो काम गर्न हुने, यो गर्न नहुने भनेर स्पष्ट लक्ष्य र कार्यक्रम राखिनुपथ्र्यो ।

तर, अहिले लागू नहुने, झारा टार्ने खर्चकटौतीका कार्यक्रम ल्याइएका छन् । वास्तवमा सरकारी अपव्ययको रुख ढाल्नुपर्नेमा पात झार्ने कुरँमात्रै गरिएको छ । कुनै नीति कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने, परिणाम देखिनुपर्ने र मूल्यांकन हुन सक्ने कार्यक्रम चाहिन्छ । कार्यान्वयनमा ल्याइएको मापदण्डमा कर्मचारीलाई दिँदै आएको बैठक भत्ता कटौतीदेखि पुराना सवारीसाधनको उपयोग, सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नेसम्मको नीति छ । मितव्ययिता नीतिअनुसार अब सरकारले कानूनबमोजिमबाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय काम गरेबापत, जोखिम, विशेषलगायत भत्ता दिने छैन । कानूनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलका लागि कार्यालय समयअघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न पाइने छैन । कानूनबिना केही पनि काम नहुने भएकाले यस्ता शब्दाढम्बर प्रयोग गरेर सरकारले बनाएको मापदण्ड अर्थहीन छ भन्ने आफै स्पष्ट पारेको छ । 

सवारीसाधनको उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून वा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कारण खुलाई निश्चित प्रयोजनका लागि तोकिएको अवस्थाबाहेक एकभन्दा बढीसवारीसाधन उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारी कार्यालयहरूले स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्नुपर्ने मापदण्डमा राखिएको छ । यो लागू भएसँगै अब सरकारी निकायले मालसामान खरीद गर्दा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी प्रचलित निर्देशिकाबमोजिम स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न प्राथमिकता र प्रश्रय दिनुपर्नेछ । यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ठोस आधार देखिँदैन । यी सबै घोषणाहरू झिनामसिना हुन् ।

२०७५ सालमा केपी शर्मा ओली सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले मन्त्रालयदेखि, मन्त्रालयका शाखा र विभागहरूमा कर्मचारी कटौती गर्न र संघमा आवश्यक नरहेको संरचना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लैजान सिफारिश गरेको थियो । त्यस वेलाको ओली सरकारले सुझाव कार्यान्वयन गर्दै लैजाने भने पनि प्रदेश र स्थानीय तहको समानान्तर संरचना बनाउन पनि संघीय सरकार पछि परेन । यसरी सरकार संरचनागत परिवर्तन गर्नतिर कम र टालटुले सुधारमा मात्र लाग्दा मितव्ययिता कायम गर्ने नीतिले अनावश्यक खर्च ठूलो आकारमा घटाउने सम्भावना न्यून छ । सरकार साँचिकै अनावश्यक खर्च घटाउन चाहन्छ भने अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले गरेको सिफारिश कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।