काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । एक महीनाअघि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेकोमा सुधार नभएपछि केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको हो । 

बुधवार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले कर्णालीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । समितिमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानून महाशाखाका उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाह रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

व्यवस्थापन समितिले बिहीवारदेखि नै बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । उक्त समितिलाई कानूनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।

व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणमा केन्द्रित हुँदै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ‘ड्यु डिलिजेन्ज अडिट’ सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायत अख्तियारी प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

कर्णालीले तोकिएअनुसार पूँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४० दशमलव ८५ प्रतिशत पुगेकोलगायत समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले गत मङ्सिर ११ गते शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । 

बैंकमा आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । ‘संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सृजना हुने अवस्था देखिएकाले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी यस बैंकलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो,’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।