काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै माघ १ गतेदेखि खाता खोल्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्न निर्देशन दियो । सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला केन्द्रीय बैंकले खाता खोल्न यो अनिवार्य भन्दै निर्देशन जारी गरेपछि परिचयपत्रविना खाता खोल्न सकिने कि नसकिने भन्ने द्विविधा बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पुस २५ गते जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकीन गरी अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’ उक्त निर्देशनमा सामाजिक सुरक्षालगायत सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बद्ध सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा खाता खोल्न सकिने भए पनि खाताबाट रकम झिक्नुअघि निर्देशनबमोजिम ग्राहक पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिको हकमा भने हाल कायम रहेका खातामा २०८१ माघ १ सम्ममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था निर्देशनमा छ ।

निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रविना खाता खोल्न नसकिने स्पष्ट भए पनि भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकले अर्को सूचना जारी गर्दै आफ्नो निर्देशनको खुकुलो व्याख्या गरेको छ । यसमा खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभनी त्यसको आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाल सरकारबाट मिति २०८१ असार १० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा मिति २०८१ माघ १ गतेदेखि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको’ बैंकिङ तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगबारे थप स्पष्ट पारिएको भन्दै जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको, राष्ट्रिय परिचय नम्बरको जानकारी लिएर बैंक खाता खोली ग्राहकलाई सहजीकरण गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको सूचनामा जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रविना खाता खुल्दैन त ?

बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हो कि होइन भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंककै सूचना स्पष्ट छैन । यसबारेमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल कानूनी रूपमा अनिवार्य भए पनि व्यावहारिक रूपमा केही सहजीकरण हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘कानूनी रूपमा बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नै हो,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा भने परिचयपत्र नबोकी बैंक पुगेको ग्राहकलाई सहजीकरण गर्दै पछि ल्याउने शर्तमा खाता खोलिदिन सक्छन् ।’ सबै नेपालीको पहुँचमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको र अप्ठ्यारो अवस्थामा बैंक खाता खोल्न जाँदा बैंकहरूले पनि सहजीकरण गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

कानूनी प्रश्न

सरकारले गत असार १० मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा सरकारी र निजीक्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचय नम्बर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत भदौ ७ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, आदेशले नागरिकको एकीकृत तथ्यांक संकलनमा समस्या उत्पन्न भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अनुसन्धान प्रभावित भएको दाबी गर्दै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त निवेदनको पेशी पुस २९ गते तोकिएको भए पनि हेर्न नभ्याइने भएपछि अर्को पेशी माघ ६ गतेका लागि तोकिएको छ ।

कानूनी अप्ठ्यारोका कारण बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नै गरिएको हो भन्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई गाह्रो परेको देखिन्छ । त्यसकारण उनीहरू कानूनमा अनिवार्य भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा सहजीकरण गर्दै जाने मनस्थितिमा छन् । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा अनिवार्य प्रावधान राखेपछि कार्यान्वयन गरेरै जानुपर्ने बाध्यता रहेको बैंकरहरू बताउँछन् । भोलि निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै लाखौं जरीवाना तिर्नुपर्ने जोखिम बेहोर्न नसकिने भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको एक बैंकरले बताए ।

‘हामीले खाता खोलिसकेका उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन एसएमएस पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘एकदमै अप्ठ्यारो परेका व्यक्तिबाहेक खाता खोल्न परिचयपत्र वा नम्बर अनिवार्य नै हुन्छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणको दबाब

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालले गरेको प्रगतिको समीक्षा गर्ने मिति नजिकिँदै गएपछि सरकारी निकायहरूमा सक्रियता बढेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐनसमेत संशोधन गरिरहेको छ । एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे गरेको पारस्परिक मूल्यांकनमा देखिएका कैफियत सुधार गर्न फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई १ वर्षको समय दिएको थियो । यही महीनामा नेपालले गरेको प्रगतिको समीक्षा हुने भएपछि दबाबमा परेको सरकारले हतारहतार ऐन, कानूनमा सुधार गरिरहेको छ । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्घीकरण मामिलामा ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिन नेपाललाई १ वर्ष समय दिएको छ ।

बैंक खाताको विषयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन कठिन भए पनि एफएटीएफलाई प्रगति देखाउन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।