सरकारले बढी भीडभाड हुने पाँचओटा विभागका कर्मचारीले ढिलासुस्ती गरेर सेवाग्राहीलाई नोक्सानी पुर्याएको खण्डमा सम्बन्धित कर्मचारीबाटै क्षतिपूर्ति भराउने बडापत्र जारी गरेको छ । सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर सरकारले नेपालको कानूनी व्यवस्थामा ‘ल अफ टर्ट’लाई समाहित गर्न खोजेको देखिन्छ । सेवाग्राहीको काम ढिला गरिदिने वा बिगारिदिने कर्मचारीको प्रवृत्तिप्रति अहिलेसम्म सम्बन्धित संस्थालाई नै जिम्मेवार ठहर्याउने प्रचलनलाई क्षतिपूर्ति नियमले समाप्तै गरिदिने नभए पनि अवश्यमेव न्यून गराउँछ । तर, काममा ढिलासुस्ती गरे मात्र यो नियम लाग्ने भएकाले सेवाग्राहीको काम नै बिगारिदिएर दु:ख दिने प्रवृत्ति भने यसले घटाउन सक्दैन ।
केही समयभित्रै लागू हुने भनिएको उक्त बडापत्रमा काम बिगारेर नियतवश सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट र दु:ख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसो हुन सकेमा निश्चय पनि काम ढिला गर्ने वा बिगारेकोमा संस्थालाई होइन, सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार बनाउने सरकारी अपेक्षा पूर्ण हुन सक्छ ।
(सम्पादकीयबाट) वर्ष ८, अंक १४६, मङ्गलवार, १ फागुन, २०६९
