काठमाडौं । भारत सरकारले फागुन २८ गते लोकसभालाई देशको ७७६ जिल्लामध्ये ७७३ मा फाइभ–जी सेवा विस्तार भइसकेको जानकारी दियो । तर, सन् २००७ मा थ्रीजी दूरसञ्चार सेवा शुरू गर्नमा दक्षिण एशियामै पहिलो भएको नेपालले फाइभ–जी सेवा विस्तार कहिले शुरू गर्ने हो अत्तोपत्तो छैन ।

भारतले २०७९ सालमै फाइभ–जी शुरू गरेको थियो । यो सेवा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता र चेन्नईजस्ता मेट्रो शहरहरूसहित अहमदाबाद, बैंगलोर, चण्डीगढ, गान्धीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, जामनगर, लखनउ, पुणेजस्ता ठूला शहर मात्र नभएर पूरै देशभित्र यो सेवा विस्तार भइसकेको छ ।

नेपालमा २ वर्षअघि नेपाल टेलिकमले फाइभ–जीको सफल परीक्षण गरे पनि व्यावसायिक रूपमा यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छैन । उसले २०७९ मा फाइभ–जीको परीक्षण गरे पनि फाइभ–जी चल्ने डिभाइसको अभाव रहेको भन्दै स्थगन गरेको थियो । नेपाल टेलिकमले काठमाडौंको सुन्धारा र बबरमहल, कास्कीको पोखरा र पर्साको वीरगञ्जस्थित आफ्ना कार्यालय क्षेत्रमा फाइभ–जी उपकरणहरू जडान गरेर परीक्षण गरेको थियो । उसले २०७९ माघबाट काठमाडौंमा फाइभ–जीको परीक्षण थालेको थियो ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकाल फाइभ–जी चलाउन समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘हामीले परीक्षण गरिसक्यौं । यो अन्यत्र पनि परीक्षण र सञ्चालन भइसकेको प्रविधि भएकाले चलाउन समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर, यो धेरै महँगो प्रविधि हो, त्यसैले लगानी उच्च हुन्छ । त्यो लगानीको प्रतिफल कसरी प्राप्त हुन्छ र त्यसका लागि सरकारी नीति कस्तो हुन्छ भन्ने निश्चित नभई शुरू गर्न नसकिएको हो ।’

केही वर्षयता नेपाल टेलिकमको आम्दानी घट्दो क्रममा छ । कम्पनीको आय आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ४४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आव घटेर ४२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । विगत ५ वर्षमा कम्पनीको आय लगभग स्थिर छ ।

कम्पनीको नाफा पनि घट्दो क्रममा छ । आव २०७६/७७ मा ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको कम्पनीले गत आव ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र खुद आम्दानी गरेको देखिन्छ । यसबीचमा पनि २०७८/७९ बाहेक अन्य वर्षमा नाफा घट्दो क्रममा छ । टेलिकम कम्पनीहरूका अनुसार भ्वाइस सेवाको आम्दानी निकै घटेको र डाटाको खपत पनि सीमित रहेकाले टेलिकम कम्पनीहरूको नाफामा गिरावट आएको हो ।

नेपालमा खासगरी दूरसञ्चार कम्पनीहरू त्यो प्रविधि अत्यन्तै महँगो भएकाले प्रतिफल ग्यारेन्टी नहुँदासम्म लगानी गर्न डराइरहेका छन् । मनोबल उकास्न राज्यले नसकेको उनीहरूको भनाइबाट स्पष्ट देखिन्छ ।

सरकारलाई कर र विभिन्न शुल्क गरी आम्दानीको ४८ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको निजीक्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसलेले बताएको छ । उसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणवाट फाइभ–जी परीक्षणको अनुमति पनि पाएको छैन ।

नेपाल टेलिकमले २०७९ मा फाइभ–जीको परीक्षण गरे पनि फाइभ–जी चल्ने डिभाइसको अभाव देखिएको भन्दै स्थगन
एनसेलले त अहिलेसम्म परीक्षण अनुमति पनि पाएको छैन
आम्दानी घट्दै गएको तर प्रविधिमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको आयबाट फाइभ–जी विस्तार कठिन रहेको कम्पनीहरूको भनाइ

नेपाल टेलिकमभन्दा पहिले नै फाइभ–जी परीक्षणका लागि अनुमति माग्दै चिठी लेखे पनि हालसम्म अनुमति नदिइएको एनसेल स्रोतले बतायो । फ्रिक्वेन्सी शुल्कको विषयमा एनसेल र प्राधिकरणबीच कानूनी लडाइँ चलिरहेका बेला हालसम्म फाइभ–जी परीक्षणको अनुमति नदिइएको हो । तर, अहिले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी घट्दै गएको तर फाइभ–जीका लागि प्रविधिमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले आयको अवस्था सुधार नहुँदासम्म फाइभ–जी सेवा विस्तार सम्भव नरहेको कायुमोभको भनाइ छ ।

‘नेपालमा फाइभ–जीका लागि करीब ५० करोड अमेरिकी डलर (झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ) लाग्छ,’ उनले गतहप्ता नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने । ‘फाइभ–जीका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन एनसेलको शतप्रतिशत सम्पत्तिलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्दा पनि सम्भव हुँदैन ।’

धेरै लागत पर्ने भएकाले टेलिकम क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक हुने र त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । फाइभ–जीका लागि ७०० र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध भए पनि पहिले नै फोरजीका लागि लगानी गरेका ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध भए फोरजी सेवामा नै थप सुधार गर्न सकिने पनि उनले बताए ।

उनले उक्त कार्यक्रममा दिएको प्रस्तुतिमा फोर–जीका लागि ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमै थप फ्रिक्वेन्सी दिनु उपयुक्त हुने उल्लेख छ । ती ब्यान्डमा अन्य कम्पनीलाई दिइएको तर प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी पाए पनि आफूहरूलाई उपयुक्त हुने उनले बताए ।

कतिपयले भने भूराजनीतिक कारणले पनि फाइभ–जी सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको आशंका गर्छन् । नेपाल टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी ह्वावेको उपकरणबाट फाइभ–जी परीक्षण गरेको थियो । तर, स्रोतको दाबीअनुसार अमेरिका र भारत दुवै नेपालले ह्वावेको उपकरण फाइभ–जीमा प्रयोग नगरोस् भन्ने चाहन्छन् ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी फाइभ–जी देशका मुख्य ८ शहरमा शुरू गर्न सकिने बताउँछन् । उनले प्रविधि महँगो छ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताए । फाइभ–जीका लागि अपरेटरहरूले निवेदन दिएको साताभित्रै स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि प्राधिकरणले फाइभ–जीका लागि अनुमति माग्न कोही सेवाप्रदायक आए तिर्नुपर्ने बक्यौता रहे/नरहेको हेर्ने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । ‘कुनै बक्यौता बाँकी छ/छैन त्यो हेर्छौं । पूरै तिरेको भए हामी तत्कालै फाइभ–जीको लाइसन्स दिइहाल्छौं,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।

फाइभ–जी इन्टरनेट अहिलेसम्मकै द्रुत गतिको तारविहीन पाँचौं पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट प्रविधि हो । अहिले संसारका विभिन्न विकसित मुलुकमा शुरू भइसकेको यस्तो प्रविधिको वास्तविक गति तथा गुणस्तरबारे यकीन तथ्यांक आएको छैन । फोर–जीबाट २ घण्टाको एचडी भिडिओ डाउनलोड हुन १५ मिनेट लाग्छ । फाइभ–जीमा यस्तो समय चार सेकेन्डभन्दा बढी नहुने बताइन्छ । त्यस्तै कुनै पनि वेबलिंक क्लिक गरेपछि खुल्ने समय (लेटेन्सी) फोर–जीमा ४५ मिलिसेकेन्ड रहेकोमा फाइभ–जीमा यो १ सेकेन्डमा झर्नेछ । गतिसँगै यसको कभरेज पनि व्यापक हुने भएकाले यो प्रविधिबाट भविष्यमा रियल टाइम रिमोट कन्ट्रोल प्रविधि कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ ।

यही प्रविधिबाट चालकविहीन कारदेखि ड्रोन टेक्नोलोजी, टेलिमेडिसनमा व्यापक परिवर्तन हुने विश्वास गरिएको छ ।

त्यसो त अहिले पनि ३२ लाख ६५ हजार नेपाली टु–जी चलाउँछन् । विश्व फाइभ–जीमा रमाइरहेका बेला नेपालमा भने टु–जी प्रयोगकर्ता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । २०८१ वैशाखमा १४ लाख ७१ हजार टु–जी प्रयोगकर्ता रहेकोमा माघसम्म आइपुग्दा ३२ लाख ६५ हजार पुगेका छन् । वैशाखदेखि माघसम्ममा टु–जी प्रयोगकर्ता १७ लाख ९३ हजार थपिएको तथ्यांकले देखाउँछ । माघसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा टु–जीभन्दा थ्री–जी चलाउनेको संख्या कम छ । यो अवधिमा ९ लाख २० थ्री–जी र २ करोड ५१ लाख फोर–जी प्रयोगकर्ता छन् ।