वीरगञ्ज । उद्योग व्यापार र उपभोक्ता हितसँग सरोकार राख्ने कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको मधेश प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले कुनै पनि व्यवसाय राज्यको नियम कानूनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले पनि दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालनको प्रवृत्ति देखिएकाे र यस्ता व्यवसायी कारबाहीको भागिदार भएको उनको भनाइ छ । 

अवैध व्यापार नियन्त्रण र वैध उद्यमको प्रवर्द्धन राज्यको नीति भएको स्पष्ट पार्दै महानिर्देशक पौडेलले उद्यम व्यापारसम्बद्ध संघसंस्थालाई यसका लागि सहजीकरण र सचेतना वृद्धिमा सहभागी हुन आग्रह गरे । उपभोक्ताको हित सुरक्षाका लागि विभागले बजार अनुगमनलगायतका कार्यलाई तीव्रता दिएको उनको भनाइ थियो ।

बारा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष डबल साहले सरकारले बजार अनुगमनका नाममा आतंक मच्चाएको आरोप लगाए । बजार अनुगमनका निकाय बढी भए पनि त्यो व्यवस्थित हुन नसकेको र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई उचित तरिकाले सहभागी नगराइएको गुनासो उनको थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले सरकार उपभोक्ताको हित संरक्षणमा संवेदनशील नभएको आरोप लगाए । सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्रको नाममा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था हटाएर उपभोक्तामाथि लूटको चाँजोपाँजो मिलाउन खोजेको दाबी उनको थियो ।

मञ्चका केन्द्रीय सदस्य धीरज शर्माले कक्षा १० सम्मको पाठ्यक्रममै उपभोक्ता हितसम्बन्धी सचेतनाको विषय राखिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विभागले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक अभियानहरू शहरमुखीमात्रै भएको भन्दै ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यक्रम लैजान आग्रह गरे ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले राज्यले ल्याएका कानूनहरूलाई सरकार, निजीक्षेत्र र उपभोक्ता सबैको दृष्टिबाट हेरिनुपर्ने बताए । निजी लगानीले लगानीको सुरक्षा र आयको ग्यारेन्टी खोज्ने भएकाले लगानीमैत्री कानूनले मात्रै आर्थिक अग्रगतिलाई साथ दिनसक्ने उनको भनाइ थियो । नयाँ कानून निर्माणसँगै असान्दर्भिक र लगानीमा अवरोध गरिरहेका कानूनी व्यवस्थाहरू खारेज हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

उद्योग व्यापारसँग सरोकार राख्ने कानूनी व्यवस्था निजीक्षेत्रको भूमिका पनि अपेक्षित रचनात्मक हुन नसकेको भनाइ अध्यक्ष खनालको थियो । सञ्चारकर्मी निरज पिठाकोटेले उपभोक्ता हित संरक्षण र कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा अन्तरसरकारी समन्वयको कमी देखिएको औंल्याए ।  

अन्तरक्रियामा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहीका उद्यमी व्यापारीहरूको सहभागिता थियो ।