प्रतिबद्धता जनाउनु, सम्झौता गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु, तीन फरक विषय हुन्, भिन्न पक्ष हुन् । यी तिन विषयलाई एकपछि अर्को खुड्किलो भनी परिभाषित गर्दा खासै फरक पर्दैन । सम्झौता निर्माण गर्न प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण आधार हुन्छ जहाँ सम्बद्ध पक्षहरूबीच प्रतिबद्धता एक महत्त्वपूर्ण औजारसरह हुन्छ । त्यसै गरी कार्यान्वयनका लागि सम्झौता एक महत्त्वपूर्ण औजार हुन्छ । तीन विषय एक अर्कासँग सम्बद्ध चाहिँ हुन्छ, तर यी विषय पूर्ण रूपमा फरक विषय हुन् । एउटाको सुनिश्चितताले अर्को विषय सुनिश्चित गर्छ भन्ने हुँदैन ।
गत महीना सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा होटेल तथा पर्यटन क्षेत्र, कृषि, एसेम्ब्लिङ प्लान्टलगायत शीर्षक जोडेर कुल १० अर्बभन्दा माथिको प्रतिबद्धता आएको थियो, जसमध्ये ६ अर्बको सम्झौता भएको थियो । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने जुन योजना थियो, त्यसअनुरूप ५० भन्दा बढी मुलुकका प्रतिनिधिको सहभागिता पनि भएकै थियो । जति पनि सहभागी थिए, उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा सकारात्मक नै प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यही भएर पनि अर्थमन्त्रीले उक्त लगानी सम्मेलन सफल भएको भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यथार्थमा बुझ्ने हो भने, जुन उद्देश्यले लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो, त्यो पक्कै पनि प्राप्त भएको छैन । उपस्थित पदाधिकारीले देखाएको सकारात्मक प्रतिक्रियालाई आधार मान्न मिल्दैन । उनीहरूले जनाएको प्रतिबद्धतालाई यथार्थ स्वरूप लिन मिल्दैन । आयोजकले आफूले गरेको कार्यक्रमले सोचेअनुरूप नभए पनि खुलेर अभिव्यक्ति दिन सुहाउँदैन । तसर्थ सफल भएको नै भन्नुपर्छ । त्यसबाहेक उक्त सम्मेलन सफल भएको कुनै आधार छैन । जति पनि लगानीको सम्झौता भएका छन्, अधिकांश सम्झौता विदेशमा रहेका नेपाली वर्गसँगै मात्र भएको बुझ्न सकिन्छ । अर्को दृष्टिबाट हेर्दा यताबाट हुन्डीमार्फत पठाइएको कालो धन, सफा बनाएर ल्याउने माध्यम रहेको भनेर शंका गर्नसमेत मिल्ने
प्रकृतिको देखिन्छ । विदेशी समुदायको उपस्थिति भए तापनि, उनीहरूको वास्तविक लगानी गर्ने नियत अहिलेसम्म देखिँदैन । त्यसैले, प्रतिबद्धता लगानीको आधार पक्कै होइन । हिजो भूकम्पको समयमा भएको प्रतिबद्धताको रकम कति नेपाल भित्रियो ? त्यही विषयले पनि यस विषय स्पष्ट बनाउँछ । विषय अर्कै हो– किन गर्न चाहँदैनन् नेपालमा विदेशीहरू लगानी गर्न ?
समस्या रकम अभावको होइन, लगानीयोग्य वातावरणको हो । यस्तो वातावरण बनाउन सबै पक्ष एक जुट भएर लाग्न आवश्यक छ । राजनीतिक खिचातानी, व्यक्तिगत स्वार्थ र अपारदर्शिता हाबी भएसम्म कसैले लगानी गर्दैन ।
अर्थमन्त्रीको भाषणले नेपालमा लगानीकर्ता आकर्षित पक्कै पनि हुने होइनन् । प्रधानमन्त्रीले रोईकराई गरेर पनि कसैले लगानी गर्दैन । सुनेझैं गरिदिनु र लगानीको इच्छा देखाउनु औपचारिकता हो । त्यस्तो औपचारिकतालाई सफलता मान्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । लगानीकर्ताको उद्देश्य प्रतिफल हो, उनीहरू त्यस समयमा मात्र लगानी गर्ने गर्छन् जब उनीहरूलाई लगानी गर्दा नाफाको सम्भाव्यता देख्छन् । इन्टरनेटमा नेपाली वेबसाइटहरूबाहेक अरू कसैले पनि नेपालमा लगानी गर्दा सम्भाव्यता छ भनेर उल्लेख गरेको भेटिँदैन । भेटियोस् पनि किन ? लगानी गर्नुपर्ने कारक तत्त्व नै छैनन् । नेपालभित्रैका व्यवसायीले लगानी नगरेको मुलुकमा विदेशीले के भनेर लगानी गरून् ? नेपालमा लगानी गर्नुपूर्व उनीहरूले पक्कै पनि अध्ययन गर्छन् । नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने अस्थिर छ, तथ्यांकमा देखिँदैन तर तथ्यांकभन्दा भिन्न प्रभाव नेपालको आर्थिक पक्षमा रहिआएको छ । व्यापारिक भवन खाली हुँदै गएको छ, महँगीले चरम रूपमा सर्वसाधारणलाई सताएको छ । होला, सुन महँगिँदा अर्थतन्त्रमा सबैलाई मर्का पर्दैन तर आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरू आलु, प्याज, साग, तरकारी, अन्डालगायत वस्तु महँगिँदा सबैको भान्सा महँगो हुन्छ । आय कमजोर भएको वर्ग यसबाट तत्कालै प्रभावित हुन्छ । अहिले यी उपभोग्य वस्तुको महँगीले एक चरण पार गरिसकेको छ । बेरोजगारी बढ्दो छ, जसले प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिँदैन । आफ्नो दैनिकी चलाउन मात्र तलब पर्याप्त भएको अवस्थामा खर्चयोग्य रकम कम भएको हुन्छ । बचत गर्ने र लगानी गर्ने कुरा त निकै टाढाको ।
मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्था ठूलो समस्या हो । यहाँ सरकारको स्थायित्वको ठेगान छैन, । मन्त्री फेरिएपिच्छे नीति फेरिन्छ । सानो फेरबदलले व्यवसायलाई सिध्याउन सक्छ । तर, यस्तो नसोची जथाभावी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ । व्यवसायीले गुनासो गर्दा आफ्नै कुरा ठीक भन्ने प्रवृत्ति छ । जहाँ उद्योगहरूलाई मौखिक मात्र समर्थन छ, यथार्थमा उनीहरूलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि उपयोग गरिन्छ, त्यहाँ लगानी गर्न कुनचाहिँ लगानीकर्ताका कारण होला ? भ्रष्टाचार उच्च बिन्दुमा रहेको नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक हुनुको कारक तत्त्व पनि देखिँदैन । न स्पष्ट नीति छ, न नाफाको सुनिश्चितता न करको सुनिश्चितता । लगानी गर्ने इच्छा त छ, तर त्यसअनुरूपको नीतिनियम छैन । एउटा अमेरिकी संस्थाले कतारमा लगानी गर्न छोडेर नेपालमा किन लगानी गर्ने ? त्यसको तार्किक उत्तर नहुन्जेलसम्म हाम्रो नीतिमा प्रश्न उठाइरहन मिल्छ । विदेशी लगानी खोज्ने मुलुक नेपालमात्र होइन । सबै मुलुकले लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिरहेका हुन्छन् । अनेक सुविधा र छूट दिइरहेका हुन्छन् । नेपालमा भने कति बेला के निर्णय हुने हो भन्ने कुरा कसैले पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन ।
भारतमा लगानी गर्दा त्यहाँको उच्च जनसंख्याको फाइदा उक्त लगानीकर्तालाई हुने हुन्छ । नेपालको बजार बिस्तारै साँघुरो हुँदै गएको देखिन्छ । ठूलो जनसंख्या विदेशिँदा, नेपालमा शिक्षा, मनोरञ्जन, प्रविधि, ग्राहक उन्मुख वस्तुहरूमा लगानी गर्नुपूर्व पटकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । फेरि, कम ज्यालामा जनशक्ति पाइन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने नजिकै रहेको बंगलादेशमा अझ सस्तो र ठूलो बजार पनि रहेको देख्न सकिन्छ । नेपालमा ज्याला कम छ तर उत्पादकत्व निकै कमजोर छ । ज्याला बढी दिएर पनि बढी उत्पादकत्व लिन सकिन्छ भने लगानीकर्ताले त्यस्तै ठाउँ रोज्नु स्वाभाविक हो । नेपालको महँगो ज्यालामा लगानी गर्न किन आउने ? त्यसको तार्किक उत्तर नेपालसँग हुनुपर्छ ।
कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको पूर्वाधारले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्ने हुन्छ । नेपालको पूर्वाधारलाई राम्रो मान्न सकिने अवस्था छैन । १०० किलोमीटर यात्रा गर्नुपर्यो भने पूरै दिन बित्ने अवस्था छ । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डले हाम्रो पूर्वाधारको हविगत स्पष्ट देखाउँछ । थानकोट कटेपछि सडकको वास्तविकता भोगिन्छ । लाइफलाइन भनिएको सडकको अवस्था यस्तो छ भने अन्यत्र कस्तो होला ? वित्तीय पूर्वाधारमा केही सुशासन होला । तर, अन्य क्षेत्रलाई नियाल्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न समस्या रहिआएको स्पष्ट देखिन्छ । धन्न नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरिएकाले केही राहत प्रदान गरेको छ । तर, यथार्थमा त्यसले हाम्रो परनिर्भरता समेत स्पष्ट पार्छ ।
लगानी गर्नुपूर्व एउटा लगानीकर्ताले त्यसै आफ्नो पैसा कतै लगेर जानीजानी डुबाउँदैन । नेपालले पटकपटक लगानी सम्मेलन गरेकै हो, तर आफू लगानी भित्त्याउन तयार छ कि छैन भनेर मूल्यांकन कहिले गरेको छैन । एउटा यथार्थ के पनि हो भने, जसको सामान विक्री हुँदैन, उसैले हो विज्ञापन गर्ने । यसबाट स्पष्ट यहाँ आफ्नो सामान विक्री नभएर विज्ञापन गरिएको नै पुष्टि हुन्छ । यदि आफू सक्षम भयो भने, कसैलाई हारगुहार गर्नै पर्दैन, सम्मेलनका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नै पर्दैन । लगानी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, तर त्यो भन्दैमा सबै अवसर यही हुन्छ भन्ने आधार कतै रहँदैन । नेपालले शुरूमा आफूलाई वैदेशिक लगानीका लागि अब्बल छौं भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । आपैंmमा विश्वास छ भने ‘बिप्पा’ जस्तो सम्झौता धेरै देशसँग गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकमा कसैले लगानी गर्छ ।
तर, यस्तो सम्झौता गर्यो भने देशलाई घात हुने काम गर्यो भनेर कथित राष्ट्रवादीहरू उफ्रन थाल्छन् । अहिलेको यथार्थ चित्र हेर्दा यहीँका लगानीकर्ता मर्कामा छन् । कोभिडपछि थलिएका व्यापारी अझै पनि उठ्न सकेका छैनन् । लगानी गर्नेहरू नेपालमै रहेको प्रमाण हर एक प्राथमिक शेयर निष्कासनको समयमा देखिन्छ जहाँ प्रिमियम जोडेर प्राथमिक शेयरमा खोलिएको भन्दा २० गुणा बढी आवेदन परेकै छ, एउटाको खुल्दा २० अर्बसम्म लगानी गर्न तत्पर लगानीकर्ता देखिएकै हुन्छन् । समग्रमा हेर्दा यसरी भएको लगानीका लागि लगानीयोग्य रकम यही रहेको थाहा हुन्छ ।
त्यही भएर समस्या रकम अभावको हैन, लगानीयोग्य वातावरण को हो हो, । यस्तो वातावरण बनाउन सबै पक्ष एक जुट भएर लाग्न आवश्यक छ । राजनीतिक खिचातानी, व्यक्तिगत स्वार्थ र अपारदर्शिता हाबी भएसम्म कसैले लगानी गर्दैन । त्यसैले लगानीकर्ताका अपेक्षा केके छन्, उनीहरूलाई केकस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्ने बुझेर लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न सक्नु नै प्राथमिक आवश्यकता हो ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
