सरकारले लगानी भित्त्याउन तेस्रो पटक लगानी सम्मेलन गर्दै छ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसपटक लगानीको आशय मात्र नआउने वास्तविक लगानी नै आउने दाबी गरेका छन् । सम्भावित लगानीकर्तालाई मात्र आमन्त्रित गरेर लगानीका लागि विभिन्न छलफल गरी उनीहरूलाई सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ । तर, विगतमा जस्तै लगानीका लागि आशयचाहिँ व्यापक आउने तर लगानी आइहाल्ने देखिएको छैन र सरकारको तयारी पनि लगानी भित्त्याइहाल्न सक्ने खालको देखिएको छैन । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुक होऊन् वा अल्पविकसित नै, सबैले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनेक सुविधा दिएका हुन्छन् । नेपालमा अहिले न स्वदेशी लगानी बढ्न सकेको छ न त विदेशी लगानी नै अपेक्षा गरिएअनुसार आइरहेको छ ।
नेपालका व्यावसायिक घरानाहरूले कहिले ब्याजदर महँगो भएको त कहिले सरकारी नीति सही नभएको भन्दै तर्किरहेका छन् । त्यसको साटो बरु व्यापारमा लगानी गरिरहेका छन् । यसो हुनुमा निजीक्षेत्रभन्दा पनि सरकारका क्रियाकलाप नै दोषी देखिन्छन् । सरकारको नीति अस्थिर छ । आफै स्वीकृतिका लागि अनुमति दिन्छ र आफै त्यसलाई रोक्छ । नीति बनाउँछ र निजीक्षेत्रले लगानी गरेपछि नीति परिवर्तन गर्छ । उदाहरणका लागि जलविद्युत् आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ । आयोजना प्रवर्द्धनका लागि स्वीकृति दिन्छ तर ऊर्जा खरीद सम्झौता गर्ने बेला आफै तर्किन्छ । यसले लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्छ । त्यस्तै भन्सार दर र अन्त:शुल्क दरमा पनि अनेक व्यावहारिक जटिलता छन्, सरकारी नीति र कर्मचारीको तजबिजी अधिकारमा विरोधाभास पाइन्छ । यस्तोमा विदेशी लगानी कसरी भित्रिएला ?
आफूले सुधार गर्नुपर्ने कुरा नगर्ने हो भने यो लगानी सम्मेलन पनि विगतकै जस्तो प्रभावहीन हुने देखिन्छ । लगानी सम्मेलनबाट लगानीको सुनिश्चितता हुँदैन भने यस्ता सम्मेलन अर्थहीन हुनुका साथै समयको बर्बादीसमेत हुन्छ ।
हो, यस्तो सम्मेलनमा आउने सम्भावित लगानीकर्तालाई विभिन्न आयोजनाका सोकेस तयार पारेर उनीहरूलाई त्यसको जानकारी दिँदा लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने प्राय: सबैजसो आयोजना कागजी प्रतिवेदनमा लाभदायी र उपयुक्त हुन्छन् तर, धरातलीय यथार्थमा ती असफल साबित हुन्छन् । विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेर बनाएका वा निजीक्षेत्रले बनाएका मेगा प्रोजेक्ट बनेर पनि प्रयोगविहीन भएका छन् । लगानीका लागि मुख्यतया तीनओटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । पहिलो राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता हो । जहाँ राजनीतिक स्थिरता हुँदैन त्यहाँ नीतिगत स्थिरता पनि हुँदैन । यस्तो ठाउँमा लगानी गर्न सामान्यतया कोही पनि तयार हुँदैनन् । शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच पुर्याएर सहीगलत जेजस्तो तरिकाले पनि व्यवसाय गर्न सक्छु भन्ने व्यवसायी भने तयार पनि हुन सक्छन् । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता अन्तहीन शृंखलाजस्तो देखिन थालेको छ । अझ अहिलेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसक्ने देखिएको हुँदा या अस्थिरता तत्काल अन्त्य होला भन्न सकिँदैन ।
लगानीका लागि लगानीकर्ताले चाहने दोस्रो कुरा हो : स्रोत । स्रोत भनेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ र श्रम शक्ति हो । नेपालको श्रमशक्तिको उत्पादकत्व कम छ । दक्षतायुक्त जनशक्ति पनि छैन । त्यस्तै यहाँको श्रम कानूनले कामदारलाई बढी सुरक्षा दिएको छ जसका कारण बढी उत्पादकत्व लिन समस्या हुन्छ । त्यस्तै लगानीका लागि आवश्यक पर्ने तेस्रो तत्त्व प्रविधि हो । नेपालमा विकसित प्रविधि छैन । प्रविधि र पूँजीकै लागी सरकारले विदेशी लगानी भित्त्याउन खोजिरहेको छ । यस्तोमा यी तीन तत्त्वले नेपालमा लगानीका लागि सही वातावरण छ भन्ने देखाउँदैन । नेपालमा लगानीका लागि बाधक मानिएका ऐनकानूनको सुधार प्रक्रिया पनि निकै सुस्त छ । विदेशी लगानीकर्ताले खोजेको केही कानून अझै बनिनसकेको अवस्था पनि छ । अनुमतिका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरिए पनि दर्जनौं विभागसँग स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । त्यसमा पनि कर्मचारीतन्त्रको आलटाले सोचमा परिवर्तन आएको छैन । अत: नेपालले यी पक्षमा सुधार गरेर लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गर्ने आयोजनाहरूबारे पर्याप्त अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । आफूले सुधार गर्नुपर्ने कुरा नगर्ने हो भने यो लगानी सम्मेलन पनि विगतकै जस्तो प्रभावहीन हुने देखिन्छ । त्यसैले लगानी सम्मेलनबाट कम्तीमा लगानीको सुनिश्चितता हुँदैन वा लगानीकर्ताले लगानीका लागि चासो देखाउँदैन भने यस्ता सम्मेलन अर्थहीन हुने मात्र नभई समयको बर्बादी गर्ने माध्यम मात्र हुन्छन् ।
