नाइजेरियाको मात्र होइन, पश्चिम अफ्रिकाकै सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक औद्योगिक घराना डंगोटेले नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्ने भनेर २०७० सालदेखि केही वर्ष ठूलो मिनेहत गर्यो । भूकम्पपीडितहरूका लागि राहतसमेत पठाएर नेपाली माटो सुहाउँदो लबिङ गरेर समेत उसले नेपालमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गरेन । उसका लागि नेपालमा लगानी गर्नुको पछाडि पक्कै पनि केही व्यावसायिक स्वार्थ त थियो होला नै तर त्योभन्दा बढी यहाँ लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने सोही कम्पनीकै वरिष्ठ अधिकारीका रूपमा रहेका नेपाली अधिकारीको लबिङ पनि मुख्य थियो भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनलाई थाहा थियो, डंगोटे जस्तो ठूलो कम्पनी नेपाल भित्रियो भने अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि चम्कन्छ र त्यसपछि अन्य यस्तै ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन्छन् । तर, यी सबै प्रयास र अपेक्षा त्यतिखेर निरर्थक साबित हुन पुगे जतिखेर वर्षौं सम्मको दौडधूप, ‘चाकरी’ र व्यवस्थापन हुँदाहुँदै पनि उक्त कम्पनीले आफ्नो लगानीमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने इच्छा पूरा गर्न पाएन । त्यो पनि उसको प्राविधिक, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारको कमजोरीका कारण नभएर यहीँ भित्रका कतिपय शक्तिकेन्द्र र प्रशासनिक उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरूका तुच्छ वैयक्तिक स्वार्थको कारण ।
लगानीकर्तालाई लगानीका लागि अनुरोध गरेर होइन, वातावरण निर्माण गरेर मात्र आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने आधारभूत ज्ञान सरकारले लिनुपर्ने देखिन्छ । होइन भने आगामी दिनमा भित्रिन खोज्ने कतिपय वैदेशिक लगानी फिर्ता नजाला भन्न सकिँदैन ।
त्यस्तै केही महीनाअघि मात्र एनसेलको प्रमुख लगानीकर्ता कम्पनी आजियटाले ‘नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको’ घोषणाका साथ आफ्नो शेयर बेचेपछि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा देशको छवि राम्रो देखिएको छैन । त्यसमाथि हालै अमेरिकी कम्पनी ‘कोटिभिटी’को नेपालस्थित कम्पनीले पूँजीगत लाभ कर र मूल्य अभिवृद्धि कर छलेको आरोपसहित विशेष अदालतमा उसमाथि मुद्दा हालिएपछि त्यसले पनि वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित नै गरेको छ ।
एकातिर देशको धरातलीय अवस्था यस्तो छ अनि अर्कोतिर बाह्य लगानी भित्त्याउन भन्दै सम्भव असम्भव सबैखाले प्रतिबद्धताका साथ लगानी सम्मेलन पनि आयोजना गरिँदै आएको छ । देशको यस्तो अवस्थालाई विडम्बनापूर्ण नै मान्नुपर्छ ।त्यसो त जुन देशमा प्रधान सेनापति स्वयं संसद्मा उभिएर अनेकौं व्यावहारिक र कानूनी अप्ठ्यारोका कारण समयमै काम सक्न नसकिएको लाचारी व्यक्त गर्छन्, त्यो देशमा जोखिम मोलेर कुनै विदेशीले लगानी खन्याउला भनेर कल्पना गर्न पनि ठूलै आँट चाहिन्छ ।फेरि जति सम्मेलन गरे पनि लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको आफ्नो लगानीको जोखिम र प्रतिफल नै हो । त्यसका लागि उसले विभिन्न कोणबाट जोखिमको मूल्यांकन गरेको हुन्छ । जोखिम मूल्यांकनका विविध औजारमध्ये अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले
गर्ने मूल्यांकन, देशको रेटिङ, आन्तरिक कानूनी एवं प्रशासनिक अवस्था, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था आदि नै हुन् । यी कुनै पनि कुरामा सकारात्मक उत्तर प्राप्त नगरेसम्म कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्ने सम्भावना रहँदैन । डुइङ बिजनेश रिपोर्ट २०२२ ले समेटेका विश्वका १९० मुलुकमध्ये नेपाल ९४औं स्थानमा रहेको छ । यही रिपोर्टको आधारमा लगानीकर्ताले कुन देशमा लगानी गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय लिने गर्छन् । यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकाससम्बन्धी संगठन अंकटाडले जारी गरेको सन् २०२३ को विश्व–लगानी प्रतिवेदनले पनि नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भएको दर्शाएको छैन ।
एकातिर हुन्डीजस्ता माध्यमबाट देशबाट पूँजी बहिर्गमन गर्न सकिने र अर्कोतिर उताबाट गरेको लगानी देखाएपछि लाभांश पनि उतै लग्न पाइने र अत्यन्त न्यून कर तिरेर व्यवसाय विस्तार गर्न पनि सकिने भए पछि स्वदेशी पूँजी नै वैदेशिक लगानीका रूपमा घुमिफिरी त्यस्ता देशहरूबाट भित्रिने जोखिम रहन्छ ।
अमेरिकी सरकारको गतवर्षको लगानीको वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, झन्झटिलो प्रशासन, असमान कानूनी कार्यान्वयन, जटिल अध्यागमन कानून र प्रक्रिया, असहयोगी कर्मचारी संयन्त्र, अव्यावहारिक कर प्रशासन एवं व्यवधानमूलक ट्रेड युनियन आदिलाई लगानीका लागि अवरोधक तत्त्वका रूपमा पहिचान गरेको थियो ।करमुक्त देशहरूको लगानी : लाभभन्दा जोखिम बढी नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालमा अहिलेसम्म ५७ देशहरूबाट कुल २ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोडको वैदेशिक लगानी रहेको छ यसमध्ये ६२ दशमलव ६ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ३७ दशमलव ४ प्रतिशत सेवाक्षेत्रमा रहेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानी रहेका मुलुकहरूको अग्रसूचीमा करमुक्त मानिएका सिंगापुर, आयरल्यान्ड, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डजस्ता मुलुक रहेका छन् । यही कुरा विचारणीय छ । वैदेशिक लगानी भनेर जस्तोसुकै प्रकारको लगानीलाई पनि स्वागत गरिनु हुँदैन । विशेष गरी लगानी स्वरूप प्राप्त हुने रकमको स्रोत संदिग्ध छ भने त्यस्तो लगानी स्वीकार नगर्नु देशको हितमा हुन्छ । यी यस्ता देश हुन् जहाँ कर अत्यन्त न्यून मात्रामा मात्र लिने गरिन्छ र व्यवसायसम्बन्धी कानूनहरू पनि सरल हुन्छन् । त्यसैले व्यवसायीहरूले त्यस्ता ट्याक्स हेभेन देशहरूमा कम्पनी खोलेर सोहीमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक भएका ‘पानामा पेपर्स’ तथा ‘प्याराडाइज पेपर्स’ जस्ता दस्तावेजहरूले ती देशमा नेपालीको पनि पहुँच रहेको विवरणहरू पनि त सार्वजनिक गरेकै छन् । ‘यस्ता अफशोर वित्तीय केन्द्र बनेका देशहरूमा पश्चिमा देशहरूबाट समेत कर छल्न पैसा गएका हुन सक्ने कारणले वित्तीय कारबाही कार्यदल, मनि लन्डरिङसम्बन्धी एशिया प्यासिफिक ग्रूपजस्ता सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूको दृष्टिमा यस्ता करमुक्त देशहरूमार्फत हुने वैदेशिक लगानीलाई थप निगरानीका साथ संदिग्ध मानिने भएकाले पनि त्यस्तो वैदेशिक लगानीले देशको छविमाथि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नकारात्मक प्रभाव परेको हुन सक्छ । त्यसै कारणले पनि विश्व बैंक, मुद्राकोषजस्ता अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले पनि सोही कारणले देशको राम्रो मूल्यांकन गर्दैनन् । यो पक्षलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ ।
एकातिर हुन्डीजस्ता माध्यमबाट देशबाट पूँजी बहिर्गमन गर्न सकिने र अर्कोतिर उताबाट गरेको लगानी देखाएपछि लाभांश पनि उतै लग्न पाइने र अत्यन्त न्यून कर तिरेर व्यवसाय विस्तार गर्न पनि सकिने भएपछि स्वदेशी पूँजी नै वैदेशिक लगानीका रूपमा घुमिफिरी त्यस्ता देशहरूबाट भित्रिने जोखिम रहन्छ ।
यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पनि प्रचलनमा रहेका कानून, प्रक्रिया, एवं अभ्यासतर्फ विहंगम ढंगले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ्र जबसम्म स्वदेशमा भन्दा विदेशमा व्यवसाय गर्न सहज र कम झन्झटिलो हुन्छ तबसम्म स्वदेशी पूँजी पहिला अवैध तरीकाले बाहिरिने, वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिने र लाभांशको रूपमा फेरि बाहिरिने चक्र चलिरहन्छ ।
सम्मेलनको सन्देश र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू
हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विभिन्न ५५ देशका ५०० भन्दा बढी र नेपालका ३८५ जनाको सहभागिता रहेको जनाइएको छ । विदेशी सहभागीमध्ये चीनका २६५, भारतका १४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, बङ्गलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का १३ र जर्मनीका १० जना रहेको बताइन्छ । यस्तो सहभागिता देखेर सरकारले लगानी सम्मेलन सफल भएको दाबी गरेको छ । यद्यपि उसले प्रारम्भमा १ हजार ६०० जनाको सहभागिता रहने बताएको थियो । तर, सम्मेलनको सफलता उपस्थितिले मात्र जनाउने होइन, अपितु सम्मेलनमा लगानीको उल्लेख्य प्रतिबद्धता जनिनु र सोहीअनुरूप लगानी भित्रिनुलाई मात्र सफलता मापनको कसी मान्न सकिन्छ । विगतका दुईओटा सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी नभित्रिए जस्तै यो सम्मेलनपछि पनि लगानीको बाढी आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो सम्मेलन सफल भयो कि भएन भनेर अहिले नै मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । तर पनि टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी एलन मस्कदेखि अलिबाबाका ज्याक मासम्मलाई निम्ता दिएको भए पनि कसैको पनि उपस्थिति नहुनुले लगानीका लागि नेपाली भूमिको विश्वसनीयता माथि भने अहिले नै प्रश्न चिह्न उठिसकेको देखिन्छ ।
सकारात्मक पक्ष
हुन त यसअघि गरिएका लगानी सम्मेलन कति उपलब्धिपूर्ण भए भन्ने संयक् समीक्षा नगरी अहिलेको सम्मेलनले ठूलो उपलब्धि दिन्छ भनेर अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खतापूर्ण हुन जान्छ । सन् २०१७ मा प्रतिबद्धता जनाइएका १४ खर्बका परियोजनामध्ये २ खर्बका परियोजना मात्रै नेपालमा कार्यान्वयनमा आउनु र २०१९ मा प्रतिबद्धता जनाइएकामध्ये करीब ९० अर्बका परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आउनुले पनि यस्ता सम्मेलनको औचित्यमाथि प्रश्न चिह्न उठाएका छन् । तथापि सम्मेलनका केही सकारात्मक पक्षहरू नभएका भने होइनन् । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको यस सम्मेलनमा करीब ८ सय विदेशी र ४ सय नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउनु आफैमा पनि उपलब्धिमूलक हो । नेपालभन्दा साना कम्बोडिया, लाओसजस्ता देशले यस्तै सम्मेलनको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्त्याएका छन् । त्यसैले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर नेपालले पनि यस्तै अपेक्षा गर्नु जायज नै मान्न सकिन्छ ।
तर, विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले दर्शाएको देशको लगानी वातावरणमा सुधार नगरुन्जेल विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना कम नै हुन्छ । सरकारको अर्जुनदृष्टि सबैभन्दा पहिले यिनै कमजोरी हटाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट लगानीकर्तालाई लगानीका लागि अनुरोध गरेर होइन, वातावरण निर्माण गरेर मात्र आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने आधारभूत ज्ञान सरकारले लिनुपर्ने देखिन्छ । होइन भने आगामी दिनमा भित्रिन खोज्ने कतिपय वैदेशिक लगानीले पनि डंगोटेको जस्तै नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।
