बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदरका विषयमा विगतदेखि नै विभिन्न किसिमका चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो ब्याजदर नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल लागत (कोषको लागत, अनिवार्य मौज्दातको लागत, वैधानिक तरलताको लागत र सञ्चालन लागत) को आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदरको सीमा केही वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्दै आएको छ । यसरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा नै कठिनाइ हुनसक्ने विचार लघुवित्तकर्मीहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन् भने ऋणीसदस्यले कर्जामा लिइने ब्याजदर उच्च रहेको गुनासो गरिरहेका छन् । 

पूँजी लगानी गरेबापत प्राप्त हुने अतिरिक्त आम्दानीलाई ब्याज भनिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट कारोबार हुने कर्जाको ब्याजदर लिनेदिने बीचको समझदारीमा निर्धारण हुने भए पनि औपचारिक क्षेत्रबाट प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर नीतिगत व्यवस्था बमोजिम निर्धारण गरिने र यस्तो ब्याजदर सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने उद्देश्यले अनिवार्य रूपले सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्था रहेको छ । यसरी नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम निर्धारण गरिएको कर्जाको ब्याजदर न्यायोचित हुने भए पनि सेवाग्राहीले कर्जाको ब्याजदर महँगो भयो भन्दै टिप्पणी गर्दै आएको पाइन्छ । यस आलेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जामा लिँदै आएको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

बंैक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने विधिलाई २०४६ सालपूर्व र त्यसपछि गरी दुई चरणमा विभाजन गरेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । २०४६ सालपूर्व नियामकले निर्धारण गरेको ब्याजदरबमोजिम कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुने गर्दथ्यो भने त्यसपश्चात् आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गरेसँगै यस्तो ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप कर्जामा लिइने ब्याजदर निर्धारण हुने भए पनि कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) को माध्यमबाट कर्जामा लिने ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने गरेको पाइन्छ । कर्जाको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई परिष्कृत गर्दै लैजाने क्रममा २०७० सालदेखि आधारदर (बेस रेट) सँग आबद्ध गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्था रहेको छ । यसरी कर्जाको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले नै निर्धारण गर्ने भए पनि कर्जाको गुणस्तर कायम राख्दै मुलुकमा आर्थिक र वित्तीय सन्तुलन कायम राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपले नियाल्दै आएको पाइन्छ । 

•  कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) को माध्यमबाट कर्जामा लिने ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने गरेको पाइन्छ ।
•  २०७० सालदेखि आधारदर (बेस रेट) सँग आबद्ध गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्था रहेको छ ।
•  आधारदरसँग आबद्ध गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्तले १५ प्रतिशतमै कर्जा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
•  वित्तीय साक्षरताको अवस्था कमजोर रहेको यस क्षेत्रमा सदस्यलाई आधारदरको बारेमा अभ्यस्त बनाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
•  अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर केही महँगो हुने विश्वव्यापी प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर संस्था आफैले विवेकशील तरीकाले निर्णय गराई लागू गर्नुपर्ने विगतको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै २०७४ सालदेखि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनबमोजिम ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार संस्थाले आफ्नो कोषको लागतमा बढीमा ४ प्रतिशत बिन्दुले प्रशासनिक लागत थप गरी प्राप्त भएको कोष तथा प्रशासनिक लागतमा ७ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरेर १८ प्रतिशत ननाघ्ने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको थियो । त्यसरी नै २०७६ सालमा उल्लिखित व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै कोषको लागतमा प्रशासनिक लागतबापत बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुले थप गरी कायम भएको कोष तथा प्रशासनिक लागतमा बढीमा ६ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भयो । त्यसैगरी पछिल्लोपटक २०७८ सालदेखि कर्जाको ब्याजदरको अधिकतम सीमा १५ प्रतिशत कायम रहेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७८ पुसदेखि तोकिएको ढाँचामा आधारदर तयार गरी मासिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत रहेको छ । 

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर केही महँगो हुने विश्वव्यापी प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । विनाधितो सामूहिक जमानीमा प्रवाह गरिने जोखिमपूर्ण कर्जा, उच्च सञ्चालन खर्च, लक्षित वर्गलाई संस्थामा आबद्ध गर्ने तहगत प्रक्रिया, वित्तीय स्रोतको परनिर्भरता, सानो आकारको कर्जा, सेवाग्राहीको घरदैलोमा नै प्रदान गरिने वित्तीय सेवालगायत कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा सामान्यतया महँगो पर्ने गर्छ । पूँजीको अभावमा आयमूलक व्यवसाय गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको वर्गलाई विनाधितो प्रवाह गरिने कर्जा भएकाले ब्याजदरभन्दा पनि पूँजीको उपलब्धतालाई महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि २०८१ असोज मसान्तमा विपन्न वर्ग कर्जासापटीको ब्याजदर र बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको औसत आधारदर नै १४ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको अवस्थामा १५ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदरलाई महँगो भन्न मिल्दैन । यसरी वास्तविक सेवाग्राहीले भन्दा पनि समाजमा रहेका टाठाबाठाले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न लक्षितवर्गलाई प्रयोग गर्ने नियतले लघुकर्जाको ब्याजदर महँगो भएको अफवाह फैलाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेका कारण आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै ऋणीसदस्यहरूको गुनासो आइरहेको र लघुवित्तकर्मीले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कोषको लागत उच्च भएकाले कर्जाको ब्याजदरमा लगाइएको सीमाका कारण संस्थाको स्थायित्वमा नै आशंका व्यक्त गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २०८२ जेठदेखि लागू हुनेगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आधारदरसँग आबद्ध गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले तरलता अभावको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग सापटीको ब्याजदर बढाउँदा पनि लघुवित्तले १५ प्रतिशतमै कर्जा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको भन्दै लघुवित्तकर्मीले यस व्यवस्थाको स्वागत गरेका छन् । त्यसैगरी विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको ब्याजदर न्यून भएका बेला संस्थाहरू बीचको प्रतिस्पर्धी ब्याजदरका कारण तुलनात्मक रूपमा न्यून ब्याजदर भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई ऋणीसदस्य लाभान्वित हुने भएकाले आधारदरसँग आबद्ध गरिएको ब्याजदरले संस्था र सेवाग्राही दुवैलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । 

नियामकीय निर्देशनबमोजिम विगत २ वर्षदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आधारदर तयार गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गर्दै आएकाले आधारदरका विषयमा उनीहरू अभ्यस्त हुँदै आए पनि फिल्डतहका कर्मचारी र संस्थासँग आबद्ध भएका सदस्य यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ । आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिने र राष्ट्र बैंकले तोक्ने प्रिमियम एउटै भए पनि संस्थैपिच्छे आधारदर फरकफरक हुने भएकाले कर्जाको ब्याजदर पनि सोहीअनुसार तलमाथि हुने गर्छ । सदस्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्पर्कमा रहिरहने फिल्ड तहका कर्मचारीलाई आधारदरको आधारमा तय हुने कर्जाको ब्याजदरका बारेमा जानकारी दिने र ऋणीसदस्यलाई तुलनात्मक रूपले न्यून ब्याजदर भएका लघुवित्त वित्तीय संस्था छनोट गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी वित्तीय साक्षरताको अवस्था कमजोर रहेको यस क्षेत्रमा सदस्यलाई आधारदरका बारेमा अभ्यस्त बनाउने कार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । 

पूँजीगत सबलताका दृष्टिकोणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच ठूलो विभिन्नता रहेको छ । संस्थाको शेयर पूँजी, कोषहरू, सदस्यको बचत उच्च रहेका संस्थाहरूलाई कर्जा लगानीकालागि विपन्न वर्ग कर्जासापटीको न्यून आवश्यकता पर्ने तर वित्तीय स्रोत न्यून रहेका साना र नयाँ संस्थाहरूलाई विपन्न वर्ग कर्जासापटीमा नै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताले त्यस्ता संस्थाको लागत उच्च भई आधारदर पनि उच्च हुने गर्छ । आधारदरसँगको आबद्धताले कर्जाको ब्याजदर प्रतिस्पर्धी हुने र सदस्यहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको कर्जा न्यून ब्याज भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिने भएकाले साना र नयाँ संस्थाहरूमा कर्जाको माग न्यून हुन गई यी संस्थालाई संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

लघुवित्त कार्यक्रमको शुरुआतीतिर कर्जाको ब्याजदर २५ प्रतिशतसम्म (समदरमा) रहेको यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय १५ प्रतिशत (घट्दोदरमा) ब्याजदर कायम हुनुले समयानुसार कर्जाको ब्याजदर घट्दै आएको स्पष्ट देखिन्छ । यसो हुँदाहुँदै पनि लघुवित्त क्षेत्रमा ब्याजदर महँगो भएको गुनासो विगतदेखि नै निरन्तर चलिरहेको छ । समयानुकूलको लक्ष्य प्राप्तिका लागि परम्परागत पद्धतिबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले नीतिगत व्यवस्थाको परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसै सिलसिलामा लघुवित्त क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि समय, परिस्थिति र अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्बन गर्दै सोहीबमोजिम नीतिगत परिमार्जन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले आधारदरसँग आबद्ध गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र वैज्ञानिक हुने भएकाले यसप्रकारको विधिलाई अवलम्बन गर्दै जाने राष्ट्र बैंकको नीतिले लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्व र विकास हुने देखिन्छ । 

लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।