देशकै गरीबी निवारणसित जोडिएका क्षेत्रमा लघुकर्जालगायत वित्तीय सेवा दिएर विपन्न वर्गको आय आर्जनमा सरिक हुनुपर्ने लघुवित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारीहरूका संघसंगठनको आवश्यकता वा उपस्थिति कत्तिको सान्दर्भिक हो ? भन्ने बारेमा बेलाबेला प्रश्नहरू नउठेका होइनन् । कतिपय लघुवित्तीय संस्थाहरू (नेरूडे, डिप्रोक्स, स्वावलम्बन, निर्धन आदि) मा कर्मचारी युनियनले लामो समय (१ महीनाभन्दा बढी) सम्म काम कारबाही ठप्प गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । अहिले मर्जरमा गएका केही लघुवित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारी समायोजनमा ध्यान नदिएको भनी कर्मचारीहरू संगठित हुन थालेका खबरहरू पनि बाहिर आउन थालेका छन् । कहिले सेवा सुविधाका नाममा र कहिले अनेक बहानाबाजीमा कर्मचारीहरूलाई उचाल्ने काम परोक्ष वा प्रत्यक्षरूपमा विगतमा र अहिले नै पनि, सबैजसो राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने गरेका छन् । त्यो शुभ भने होइन । 

मजदूरले न्यायोचित ज्याला पाउने, काम गर्ने समय सीमित गर्ने, काम गर्ने स्थल सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपले स्वच्छ, स्वस्थ र सुरक्षित बनाउने चाहना राखेका हुन्छन् । यी सबै अवस्थालाई व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउनु ट्रेड युनियनको मुख्य उद्देश्य मानिन्छ । ट्रेड युनियनको स्थापना तथा विकास र विस्तार विभिन्न राजनीतिक आस्था र विचारले असर पारिरहेको हुन्छ । विश्वमा अद्यौगिकीकरणको शुरुआतसँगै रोजगारी र ज्यालालगायत विषय मजदूर र रोजगारदाताबीच समन्वय गर्न युनियनको भूमिका प्रभावकारी हुँदै गयो । 

हाल संसद्मा विचाराधीन निजामती ऐनमा समेत कर्मचारी संगठनलाई कुनै पनि संस्थामा एउटा मात्रै गर्ने हो कि ? भन्ने विषयमा सकारात्मक बहस भएको देखिएकाले निकट भविष्यमा त्यसको सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

विश्वमा औपचारिक ट्रेड युनियनको प्रारम्भ बेलायतको कम्बिनेशन एक्ट, सन् १८२४ मा लागू भएपछि शुरू भएको मानिन्छ । त्यस्तै अमेरिकामा सन् १८६९ मा नाइट्स अफ लेबर गठन भएपछि ट्रेड युनियन बन्ने र मान्यता प्राप्त गर्ने क्रमले तीव्रता पायो । नेपालमा ट्रेड युनियनको संस्थागत प्रारम्भ विसं १९९३ सालमा विराटनगर जुटमिलको स्थापना भएपछि विसं २००३ चैत २० गते अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको गठन गरी शुरू भएको मानिन्छ । विसं २००७ माघ ४ मा अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघको स्थापना भयो । सरकारले आफ्ना मागहरूप्रति बेवास्ता गरेकाले विसं २००९ जेठ १९ देखि यसले काठमाडौं उपत्यका तथा तराई र पहाडमा पहिलोपटक कर्मचारीले आमहडताल गरेका थिए । परिणामस्वरूप ३३० प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि भएको थियो । तर, पछि सरकारले कर्मचारी संघलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो । फेरि प्रजातन्त्रको अभ्युदयपछि विभिन्न पेशागत संघसंस्था धमाधम खुल्न थाले ।

भन्नलाई विशुद्ध पेशागत हकहित भनिए पनि नेपालका ट्रेड युनियनहरूका जरा र टाउको कतै न कतै कुनै न कुनै राजनीतिक दलसित जोडिएकै देखिन्छन् । वास्तवमा कर्मचारी युनियनहरूको उपस्थिति नेपाली कर्मचारीतन्त्र र बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा जनआन्दोलन २०४६ को एक उपहार नै हो । ती आन्दोलन सफल बनाउने काममा कर्मचारीहरूले विगतमा राम्रै सहयोग गरेकै पनि हुन् । यसलाई कतिपय विज्ञले आवश्यक खराबीका रूपमा पनि लिएका देखिन्छन् । कुनै संस्थामा कर्मचारीहरूको संगठन वा उपस्थिति हुनु आफैमा नराम्रो कुरा होइन । त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा हुने व्यवस्थापनका अराजकतालाई केही हदमा तह लगाउन वा सन्तुलनमा राख्न काम गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । तर, कहिलेकाहीँ कर्मचारी युनियनले नै संस्थाको प्रशासन चलाउने डिफ्याक्टोको काम गर्न थालेपछि भने तिनका औचित्यमाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेको हो । यस्ता संस्थाको आवश्यकता औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हो कि ? अति आवश्यकीय सेवा दिनुपर्ने वित्तीय संस्थाहरूमा हो भन्ने कुराका बारेमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू नै स्पष्ट छैनन् । उसैगरी, तिनका व्यवहारहरू राजनीतिक दलका ईशारामा चल्न थालेपछि भने तीमाथि अनेकौं शंका गर्न थालिएको पनि सत्य हो । यसैले, कर्मचारी युनियनहरू र तिनका कार्यकलापहरूले कत्तिको पेशागत प्रदर्शन गर्नसकेका छन् ? ती कत्तिको संयमित छन् ? तिनका कार्यकौशलता कत्तिको व्यावसायिक छ ? भन्ने कुराले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने हो । मूलत: कर्मचारी युनियनमा रहनेहरूले ती पहिले कर्मचारी हुन् र तिनका पदीय जिम्मेवारी पनि हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ बिर्सिरहेका देखिन्छन् ।

लघुवित्तीय क्षेत्रमा कोरोना महामारीले पारेको असर समाप्त हुँदा नहुँदै यो क्षेत्रले पहिले कहिल्यै कल्पनासम्म नगरिएको सेवाग्राही ऋणीहरूबाटै लघुकर्जा ऋण नतिर्ने मागसहित लघुवित्तीय संस्थाहरूको खारेजीको माग गर्दै गरिएको विगत २ वर्षयताको सडक आन्दोलनले अहिले यी संस्थाहरूको असुलीमा नराम्रो असर परिरहेको देखिन्छ ।

कुनै निश्चित माग राखेर उक्त पूरा गर्न व्यवस्थापनलाई लिखित जानकारी दिएर समयबन्दीको अल्टिमेटम दिनु, हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउनु, केही समय कार्यालयको काममा कलम बन्द गरेर केही सांकेतिक विरोध जनाउनु वा अवरोध गर्नु आदि युनियनका सामान्य संस्कारजस्तै भए पनि सार्वजनिक अति आवश्यकीय सेवा दिनुपर्ने लघुवित्तीय संस्थामा कामकाजै ठप्प गरी आन्दोलन र विरोधमै उभिनु, कार्यालय नै बन्द गर्नुजस्ता हर्कतले ती संस्थाहरूको लगानी र खासगरेर असुलीमा नराम्रो असर परेको कुरा जगजाहेर छ । कतिपय संस्थाले त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई बर्खास्तसमेत गरेका र त्यसका लागि दुवै पक्ष अदालतको ढोका चहारिरहेका उदाहरण पनि छन् । यो सबै कर्ममा संस्थाको थुप्रै वित्तीय भार पर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैका कारण कतिपय कर्मचारीको घरायसी बन्दोबस्तसमेत भताभुंग हुनपुग्नु पनि सामान्यै हो । 

लघुवित्तीय क्षेत्रमा कोरोना महामारीले पारेको असर समाप्त हुँदा नहुँदै यो क्षेत्रले पहिले कहिल्यै कल्पनासम्म नगरिएको सेवाग्राही ऋणीहरूबाटै लघुकर्जा ऋण नतिर्ने मागसहित लघुवित्तीय संस्थाहरूको खारेजीको माग गर्दै गरिएको विगत २ वर्षयताको सडक आन्दोलनले अहिले यी संस्थाहरूको असुलीमा नराम्रो असर परिरहेको देखिन्छ । यही कारण यसबेला यी संस्थाहरू थप कर्जा लगानी गर्न जोखिम मोल्ने कि नमोल्ने ? भन्ने कुरामा अन्योलमा त छन् नै भइसकेको विनाधितो लगानीको अवस्था कसरी सहज बनाउने भन्नेमा पनि उत्तिकै चिन्तित छन् । तिनको एनपीएलको अवस्थाभन्दा पनि पीएरआरको अवस्थाचाहिँ थप चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ । यस्तो अवस्था करीब २५ प्रतिशतको देखिएको छ । लघुवित्तसित जोडिएको सडक आन्दोलनरतलाई अमुक राजनीतिक दलको समर्थन पनि रहेको खुल्न थालेकाले यसले भोलि कुन रूप लिने हो त्यसको आयतनलाई हेरेर नियमनकारी निकाय र लघुवित्तीय संस्थाहरूले बेलैमा आफ्नो रणनीति लिनुपर्ने आवश्यकता पनि टड्कारो देखिएको छ । यस्तै बेला संस्थाका कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनरत हुनु अर्को चिन्ताको विषय हो ।

लघुवित्तीय सेवा पूर्णत: ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गसित जोडिएको वित्तीय सेवा मात्र होइन, यो केन्द्रहरूमार्फत सामूहिक जमानीमा सेवाग्राहीलाई घरदैलो आसपासमै दिइने सेवा पनि हो । यसमा कार्यरत कर्मचारीहरू ग्रामीण क्षेत्रमै खटिने भएकाले र सेवा प्रवाहका लागि कुनै निश्चित शाखाहरूमा थोरै कर्मचारीबाट सेवा दिइनुपर्ने अवस्था पनि रहेकाले सीमित कर्मचारीहरू आन्दोलनका नाममा बाहिर उत्रँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमा नै पर्ने हो । यसैले अब शाखाको प्रमुुखको जिम्मेवारी लिएर बसेका जुनसुकै तहका कर्मचारीहरूलाई यस्ता संगठनमा आबद्ध हुन नपाउने नीति लिनुपर्ने देखिएको छ । 

लघुवित्तीय संस्थामा, युनियनको आवश्यकता भए वा हटाउनै नसकिने भए, एक मात्र आधिकारिक संगठनको उपस्स्थितिको व्यवस्था भने गर्नैपर्ने देखिएको छ । यसै मेसोमा, हाल संसद्मा विचाराधीन निजामती ऐनमा समेत कर्मचारी संगठनलाई कुनै पनि संस्थामा एउटा मात्रै गर्ने हो कि ? भन्ने विषयमा सकारात्मक बहस भएको देखिएकाले निकट भविष्यमा त्यसको सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रशासनमा बस्नेहरूको हैकमका नाममा कहिलेकाहीँ हुने, देखिने अराजक व्यवहार र रबैयालाई तह लगाउन वा त्यसलाई वाचडगका रूपमा सकारात्मक भावले चुनौती दिइरहनका लागि यस खाले युनियनको आवश्यकतामाथि विमति हुँदैन । तथापि, त्यसैका नाममा ती नै प्रशासन संयन्त्रमा डिफ्याक्टो शासक हुने प्रवृत्तिमा चाहिँ अंकुश आवश्यक देखिन्छ । खासगरेर, लघुवित्तीय संस्थाहरूमा हाल देखिएका कर्मचारी युनियनहरूको कार्यकलापमाथि नीतिगत र नियामकीय पुनरवलोकनको आवश्यकता भने छ । 

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।