गरीब, विपन्न तथा न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई समूह धितोमा ऋण दिने र उनीहरूको सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यसहित नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्था स्थापना गरिएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । सामाजिक संस्थाबाट थालिएको यो सेवा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका वित्तीय संस्थाहरूले दिँदै आएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरू नाफामा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला लघुवित्तकर्मीहरू भने सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण लघुवित्त व्यवसाय नाफामुखी हुनुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछन् । आर्थिक अभियान दैनिकले हालै गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले लघुवित्तको नीतिगत स्पष्टता, परिभाषा र कार्यक्षेत्र समेत स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रस्तुत छ प्रधान सम्पादक मदन लम्साल ले सहजीकरण गरेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी लघुवित्तकर्मीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश :
लघुवित्तको कार्यक्षेत्र, उद्देश्य र नीति स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ
वसन्त लम्साल
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था
जब जब लघुवित्तमा समस्या आउँछ, अनि उद्देश्यमा विचलन आयो भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यसको अर्थ हामीकहाँ लघुवित्त के हो भन्नेमै अलमल छ । नेपालको लघुवित्तको काम हेर्ने हो भने ‘हाइब्रिड’ मोडल देखिन्छ । यसको शुरुआत बंगलादेशको ग्रामीण बैंक मोडलबाट गरिएको छ । ७० को दशकमा लघुवित्त सामाजिक अधिकारका रूपमा अथ्र्याइएको छ, जसमा ऋणलाई व्यक्तिको अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसमा ऋण दिन धितोभन्दा पनि व्यक्तिको विश्वास हुनुपर्छ, सामाजिक पूँजी हुनुपर्छभनिएको छ ।
लघुवित्तलाई गरीबी निवारणको अस्त्रका रूपमा अघि सारिएको छ । त्यसैले मोहम्मद युनुसको पुस्तकमा पनि ‘पुट पभर्टी इन म्युजियम’ भनिएको छ । ८० को दशकमा आएपछि भने विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत संस्थाहरूले ‘मार्केट इफिसेन्सी एप्रोच’ भनेर लघुवित्तलाई बजारसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूले लघुवित्तहरू बजारमा आधारित भएर चल्नुपर्छ, यसमा दिगो वित्तीय लगानी हुनुपर्छ भनेका छन् । नाफा हुनुपर्छ र यसबाट सेवा प्रवाह सहज हुन्छ भन्ने धारणाको विकास भएको छ ।
नेपालमा भने दुवै अवधारणा मिश्रित गरेर लघुवित्त कार्यक्रम अघि बढेको छ । यसको स्पष्ट परिभाषा नगरिएकाले जसले जे सोचे पनि हुने अवस्था भएको छ । व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिले लघुवित्तमा लगानी गर्यो भने मैले व्यवसाय गरेको हुँ, नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने सोच्यो, सामाजिक संस्थाले लगानी गरेको छ, उसले नाफाभन्दा सेवाको अवधारणाले हेरेको हुन्छ । त्यसैले अहिले लघुवित्तमा देखिएको परिवर्तन हाम्रो नीतिगत परिवर्तन नै हो । हिजो लघुवित्त कार्यक्रम सामाजिक संस्थाबाट हुन्थ्यो । त्यहाँ न त पूँजीको कुरा थियो, न त पूँजीकोषको व्यवस्थापन, दैनिक रिपोर्टिङ तथा ब्याजदर सीमा र नाफाको दबाब थिएन, सामाजिक काम गर्ने नै मुख्य उद्देश्य हुन्थ्यो ।
अहिले लघुवित्त नाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भए, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएपछि पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने, दैनिक रिपोर्टिङ, धेरै मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने अवस्था भयो । ब्याजको सीमा छ, अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्छ । व्यक्तिको लगानी छ, शेयर बजारमा सूचीकृत छ । लगानीकर्तालाई निश्चित नाफा दिनुपर्छ । यो अवस्थामा पनि पुरानो संस्थाले आफू राम्रो भएपछि लघुवित्त सामाजिक काम हो भनिदिन्छ । नयाँले लगानी गरेर कमाउन आएको हो भन्छ । पुराना संस्थाहरूले २०–३० वर्ष राम्रो कमाए पनि सामाजिक सेवा भनेका छन् । सामाजिक सेवा गरेको भए त्यस्तो पूँजी कहाँँबाट आयो त ?
त्यसैले अबको समाधान भनेको लघुवित्त के हो ? यसको उद्देश्य के हो ? यसको कार्यक्षेत्र परिभाषा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । हामीकहाँ १८ वर्षदेखि लघुवित्त नीति परिवर्तन भएको छैन । लघुवित्तलाई पुन:परिभाषित गर्न आवश्यक छ । त्यो नगर्दा लघुवित्तले बाटो बिराए, नाफाखोर भए भनेर सबैले गाली गर्ने ठाउँ बनेको छ । लघुवित्तका काम वाणिज्य बैंकदेखि सहकारीसम्म सबैले गरेका छन् । यसको परिधि र शर्त तोक्न आवश्यक छ । लघुवित्त विशिष्टीकृत काम भएकाले यो विशिष्टीकृत संस्थाले नै गर्नुपर्छ । हामी ‘रुरल एग्रिकल्चर फाइनान्सिङ’मा जानुपर्छ । १० लाखसम्मको कृषि कर्जा कसले दिन्छ भन्दा लघुवित्तले भन्ने स्पष्ट हुनुपर्यो । नत्र अहिलेजस्तो दोहोरोपना देखिन्छ ।
अहिले लघुवित्त विरोध आन्दोलनमा जिम्मेवार राजनीतिक दल गैरजिम्मेवार भए । उनीहरूले यो गलत हो भनेर वक्तव्य निकाल्न समेत सकेनन् । ऋण नतिर्नेहरू सडकमा आउँदा मूकदर्शक भए । हिजो लघुवित्तको ऋण नतिर्ने आन्दोलन विस्तारै बैंकसम्म पुगेपछि मात्र राज्य झस्किएको छ । संघर्ष समितिले पनि राजनीतिक मुद्दा अघि सारेपछि सरकार अलि कडा भएको छ । अहिले सुरक्षाको अवस्थामा सुधारभएको छ ।
हामीकहाँ ब्याज बढी लियो भने आलोचना हुन्छ । श्रीलंकामा केही समयअघि जाँदा त्यहाँ सुका ब्याजको प्रचलन थियो । बिहान लघुवित्तबाट एक सय रुपैयाँ लिने र बेलुकी एक सुका ब्याजसहित बुझाउने हो । एक सय रुपैयाँ लिएर दिनभरि व्यापार गर्दा ३–४ सय कमाइ हुने भएकाले सुका ब्याज केही महसूस हुँदैन । तर त्यसलाई ब्याजदरमा तुलना गर्ने हो भने ९१ प्रतिशत हो । त्यसैका आधारमा कति ठगेको भन्ने ?
यसैले लघुवित्त भनेको गरीब र विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच हो । यो हामीले बुझाउन सकेका छैनौं । राष्ट्र बैंकको सबै मापदण्ड अनुसरण गरेर नाफा गर्दा पनि किन नाफा गरिस् भन्न मिल्छ ? सरकारको लगानी भएको नेपाल टेलिकम उसले पनि गरीब र विपन्न वर्गसम्म काम गर्छ । उसले ५० प्रतिशत नाफा दिएको छ, प्रश्न छैन । तर हामीलाई नाफा वितरणमा पनि सीमा तोकिएको छ र पनि हामीमाथि प्रहार भइरहेको छ । त्यसैले राज्यले स्पष्ट नीति र परिभाषा बनाएर लघुवित्तलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
हाम्रो नीति र बजारको अवस्थाबीच तादाम्त्य छैन
डा. मदन घिमिरे
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था
नेपालमा २५ वर्षअघि लघुवित्त कार्यक्रम गरीबी निवारण गर्न भनेर शुरू गरिएको हो । तर, लघुवित्तलाई गरीबी निवारणका के कस्ता उपकरण दिइयो, त्यसको प्रतिफल के भयो भन्ने परीक्षण भएको छैन । सीधै लघुवित्तमा विचलन आयो भन्ने आलोचना मात्र भइरहेको छ । त्यसैले अब यसलाई पुन:परिभाषित गर्ने समय आएको छ, जसको मुख्य कारण हाम्रो नीति र बजारको अवस्थामा तादाम्त्य छैन । हामीले अहिले लघुवित्तलाई नाफामूलक कम्पनी बनायौं तर गैरनाफामूलक सामाजिक कामको अपेक्षा राख्छौं ।
लघुवित्त भन्नेबित्तिकै हामी बंगलादेशको ग्रामीण मोडल सम्झन्छौं । तर, त्यहाँका संस्थाको संरचना नै फरक छ । त्यहाँ हाम्रोजस्तो व्यक्तिको पैसाले चलाइएको छैन र नाफा कमाउने उद्देश्य नै छैन । त्यहाँ गैरनाफामूलक नै छन् । तर, हामीकहाँ सामाजिक संस्था (फिङ्गो) मोडलमा चलेका लघुवित्तलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा चल्नुपर्छ भनेर बैंकभित्र ल्याइयो । फिङ्गो मोडलमा लगेको भए नाफाको दबाब हुँदैनथ्यो । कम्पनी बनाएपछि नाफाको दबाब बढी भयो । त्यसैले पहिला यो ‘ह्याङओभर’ हटाउनुपर्छ । गरीबी निवारण राज्यले गर्ने काम हो । सर्वसाधारणको पैसा हालेर सेवा गर भन्न मिल्दैन । त्यसैले हाम्रो नीति परिवर्तन हुनुपर्छ ।
लघुवित्त के हो ? यसले के काम गर्ने ? कसरी गर्ने ? यसको संरचना कस्तो हुने जस्ता विषयमा स्पष्ट परिभाषा गर्नु आवश्यक छ । तर, हामीकहाँ नीतिमा स्थिरता पनि देखिँदैन । केही वर्षअघि संस्थाहरूको संख्या धेरै भयो, घटाउने र ३० ओटाको हाराहारी झार्ने भनियो । अहिले ५२ ओटामा झरेको छ । तर अब त्यसमा ‘ब्रेक’ लाग्छ । किनकि राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक रूपमा काम गर्ने लघुवित्तलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । ठूला संस्थालाई मर्जर गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, अब साना संस्थाहरू पनि मर्ज गर्नु नपर्ने भएपछि भए थप मर्जर हुने अवस्था देखिँदैन ।
अहिले लघुवित्तको कर्जाको सीमा कम भयो कि भन्ने गुनासो छ । यसमा मेरो फरक धारणा छ । अहिले दिइएको ७ लाखको सीमा पनि धेरै हो । एकल कर्जामा सीमा कायम गर्ने हो भने जतिओटा संस्थाबाट लिए पनि फरक पर्दैन । ७ लाख कर्जा सात ओटाबाट लियो भने त्यो ऋणी टाट पल्टिँदा एउटा मात्र संस्थालाई भार पर्दैन ।
अहिले लघुवित्तमा समस्या आउनुमा कमीकमजोरी सबै क्षेत्रबाट भएको छ । यसको जिम्मेवारी सरकार, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था, ऋणी सबैले लिनुपर्छ । लघुवित्त संस्था खोलेर नाफा गर्न शाखा खोलेपछि विस्तारै जाऊ भन्ने हुन्छ र ? नाफामा सीमा तोक्ने व्यवस्था नै गलत हो । राज्यले सहुलियत कर्जा, करमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । व्यक्तिबाट पैसा हालेर राज्यले गर्ने काम गरेर नाफा कमाउन पाउँदैन भन्ने चाहिँ न्यायोचित होइन । राज्यले गर्ने काम निजीक्षेत्रले गरिदियोस् भनेर आशा राख्नु नीतिगत रूपमा गलत हो ।
लघुवित्त कर्जा सुरक्षणको प्रावधान पनि छ । सरकारी निकायले सुरक्षण गरेकाले दाबी भुक्तानी लिने प्रक्रिया नै अप्ठेरो छ । तर, हामीहरूले बाध्यात्मक प्रावधान र कर्जा जोखिम व्यवस्था अनुपातमा छूट पाउने भएकाले सुरक्षण गरेका छौं । तर, त्यो एक किसिमको इन्स्युरेन्स भए पनि वास्तविक अवधारणामा चलेको छैन । किनकि त्यसको रि–इन्स्युरेन्स नै छैन । यसले प्रिमियमभन्दा बढी दाबी आएमा तिर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
लघुवित्त सामाजिक व्यवसायका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ
चोलाराज शर्मा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई प्रवर्द्धन गर्नुमा कोही पनि वित्तीय सेवाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने नै थियो, जसकारण बढी लाइसेन्स पनि वितरण भयो होला । यसले लघुवित्तमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएकै हो । विगतमा नाफाका लागि आक्रामक लगानी गरिएकाले अहिले असुलीमा केही समस्या भएको हो । लघुवित्तलाई ‘टेक लेस गिभ मोर’ नै भनिन्छ । कम्पनीकोे दिगोपनाका लागि पनि यो आवश्यक छ । विश्वमा पनि नाफामूलक निजी कम्पनीले आफ्ना ग्राहक संरक्षण र समुदायका लागि काम गरे मात्र उक्त संस्थाको दिगोपना हुन्छ भन्ने अवधारणा अघि बढेको छ । यो बेला लघुवित्त त झन् सामाजिक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो । अहिले लघुवित्तमा कर्मचारी र सदस्यबीच ठूलो ‘ग्याप’ छ । कर्मचारी टिकाउन सकिएको छैन । ६ महीना सिकेर अर्कोमा जाने अवस्था छ । छिटो छिटो कर्मचारी फेरिँदा ग्राहक नै हराएका छन्, जसकारण ग्राहकले लघुवित्तलाई माया नगरेको स्थिति पनि छ । त्यसैले लघुवित्तले सामाजिक अभियानमा बढी ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ । अहिले ब्याज नतिर्नेले छूट पाउने, तिर्नेले केही नपाउने स्थिति छ । तिर्ने असल ऋणीले पो प्रोत्साहन पाउनुपर्छ त । हामी ग्राहकको क्षमता, शीप बढाउने काम गर्न खोजिरहेका छौ । यसले संस्थाप्रति सामाजिक रूपमा पनि पनि राम्रो वातावरण बनाउँछ ।
महिलाको उत्थान र जागरणमा लघुवित्तले जस्तो कसैले गरेको छैन । केही समयअघि एउटा उपमेयर भेलामा धेरै लघुवित्तका सदस्य उपमेयर भएको पाएँ । उहाँहरूलाई त्यो स्तरमा पुर्याउनुमा लघुवित्तको ठूलो भूमिका छ । हिजो सानो ऋणका लागि साहूमहाजनको भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज आत्मसम्मानपूर्वक वित्तीय कारोबार गर्ने, ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने वातावरण लघुवित्तले नै तयार गरेको हो । केही व्यक्तिले यसलाई गलत ढंगले प्रयोग गरे होलान् । कोभिड महामारीको प्रभाव कम नहुँदै आर्थिक मन्दीका कारण आर्थिक लय नै बिथोलिएको छ । यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म पनि छ । लघुवित्तका राम्रा ग्राहकले पनि ऋणको किस्ता तिर्न सकेका छैनन् ।
यो बेला राजनीतिक व्यक्तिले पनि लघुवित्तका सदस्यलाई हतियार बनाए । किनकि यहाँ तुलनात्मक रूपमा सोझा र नपढेका व्यक्तिहरू हुन्छन् । यसमा राजनीतिक स्वार्थ पनि मिसिएको छ । लघुवित्तमा ब्याजदर ठूलो विषय होइन । नेपालमा लागू भएको ब्याजदर विश्वकै सस्तो हो । लघुवित्तका ३ हजार ऋणले करोडौं सम्पत्ति जोडेका छन् । किनकि साना व्यवसायमा धेरै फाइदा हुन्छ । अबको दिनमा हाम्रा ग्राहकलाई राम्रो व्यवहार गरेर मन जित्नुपर्छ । ऋण दिँदा विचार पुर्याउनुपर्छ । हिजो कर्जा वृद्धि र नाफा कमाउने सोचका कारण नकारात्मक प्रतिफल छ ।
अहिले लघुवित्तको कर्जा सीमा घटाएको छ । तर, कर्जाको सीमाभन्दा पनि कर्जा सही काममा प्रयोग भएको छ या छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । हिजो १५ हजार रुपैयाँले भैंसी आउँथ्यो, आज एउटा भैंसीको एक लाखभन्दा बढी पर्छ ।
लघुवित्तको औचित्य सधैं छ
मनोजकृष्ण उप्रेती
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था
बंगलादेशबाट शुरू भएको लघुवित्त कार्यक्रम नेपालमा पनि सामाजिक कामका रूपमा शुरू भएको हो । अहिले पनि पुराना कर्मचारीमा त्यही मान्यता नै छ । तर, नेपालमा धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्था खुलेपछि प्रतिस्पर्धा धेरै भयो । सरकारले पनि लघुवित्तलाई कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले यसमा लगानी गर्ने नीति लिएपछि नाफामा दबाब भयो । राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स बन्द गरेको र त्यतिबेला लघुवित्तको नाफा बढी देखिँदा यसमा लगानीकर्ताको पनि आकर्षण बढ्यो । व्यावसायिक समूहहरू यस क्षेत्रमा आएपछि ६ महीना–वर्ष दिनमा नाफा गर्नुपर्छ भन्ने दबाबका कारण कता कता लघुवित्तले बाटो बिराएको जस्तो लाग्छ । नाफाको दबाबले लघुवित्तहरूको कर्जाको भोलुम बढ्यो, यसले तत्काल राम्रो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने असर गर्यो । दोहोरो कर्जा पनि रोटेसन चलुन्जेल रिपोर्ट राम्रो देखियो । सदस्यले विस्तारै पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था आउन थालेपछि मात्र समस्या शुरू भएको हो । त्यसैले लघुवित्तमा विचलनको मुख्य कारण संख्यात्मक विस्तार र तत्कालै नाफामा जानुपर्छ भन्ने दबाब पनि हो ।
लघुवित्तको औचित्य हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ । ग्रामीण दूरदराजमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने माध्यम लघुवित्त नै हो । अहिले दोहोरो ऋणीको संख्या छाड्ने हो भने ३० लाखको हाराहारीमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट सेवा पाएका छन् ।
यतिबेला लघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन भएको छ । समितिले उठाएका केही माग जायज भए पनि कतै राजनीतिक संरक्षण भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । हरेक कुरालाई राजनीतीकरण गर्दा समस्या आउँछ । राजनीतीकरण नगरी समस्याको मात्र विषय अघि सार्ने हो भने त्यसलाई हामीले स्वागत पनि गर्नुपर्छ । यसको नकारात्मक पाटो कसैले उठाएको छ र हामी सच्चिने तथा सुध्रिने ठाउँ छन् भने त्यसका लागि तयार छौं । कतिपय ठाउँमा कर्मचारीको व्यवहारले पनि समस्या भएको देखियो । त्यसैले हामीले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन र सदस्यलाई गर्ने व्यवहारबारे सुधार गर्ने बाटोमा लागेका छौं ।
लघुवित्तले महिला र निम्न वर्गका व्यक्तिको सशक्तीकरणमा राम्रो काम गरेका छन् । घरबाहिर निस्कन नपाएका महिलालाई लघुवित्तको समूहले नै उत्पे्ररित गरेको छ । हिजो पढ्न नसक्ने व्यक्ति आज साधारण लेख्न सक्ने हुनुभएको छ । उहाँहरूले बचत गर्न, ऋण लिएर सदुपयोग गर्न सिक्नुभएको छ । बीमा सेवाले पनि सदस्यहरूलाई अप्ठेरो अवस्थामा सुरक्षा दिएको छ । अहिले देशमा भित्रने १४ खर्ब रेमिट्यान्स ल्याउन पनि लघुवित्तको योगदान छ । किनकि विदेश जाने युवालाई हामीले पनि ऋण दिएका छौं । तर, हामीसँग वैदेशिक रोजगारीमा कर्जाको शीर्षक नहुँदा हाम्रो योगदान प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छैन । अहिले स्वरोजगार लघुवित्तका एक लाख २५ हजारमध्ये ९८ हजारजति सक्रिय ग्राहक छन् । ५१ हजार ऋणी छन् । सदस्यबाट ३ अर्ब ७६ करोड बचत संकलन र ८ अर्ब ६२ करोड कर्जा लगानी भएको छ ।
आन्दोलन नभए लघुवित्तका ८० प्रतिशत समस्या समाधान
देवेन्द्र बहादुर बस्नेत
सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था
दूरदराजमा बैंक वित्तीय संस्था नपुगेको ठाउँमा लघुवित्तले नै सेवा दिएका छन् । एक हजार/५ सय कर्जा दिने लघुवित्त नै हो । किनकि बैंकहरूले त्यस्तो कर्जा दिन सक्दैनन् । वित्तीय पहुँच र साक्षरताका लागि लघुवित्तको ठूलो योगदान छ ।
लघुवित्त नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार चलेका संस्था हुन् । नजिकबाट नियमन गरेका कारण नियम विपरीत चलेका छन् भन्न मिल्दैन । होला केही परिवर्तनको जरुरी देखिएको छ, जसका लागि निर्देशनहरू पनि जारी भइरहेका छन् । प्रवर्द्धनको चरणबाट अब नियमनमा कसिलो गर्दा केही समस्या आएका हुन सक्छन् । लघुवित्तको उद्देश्य र सिद्धान्त हेर्ने नियामक निकायले नै हो । नियमसम्मत चलेको छैन भने नीतिमार्फत त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । कुनै विशेष संस्थाहरूले नीति नियम मानेका छैनन् भने कारबाही गर्नुपर्छ ।
अहिले संघर्ष समितिको नाममा लघुवित्त विरोधी आन्दोलन चलेको छ । यसबाट केही सिकियो होला, तर नकारात्मक प्रभाव छ । नियमित रूपमा किस्ता तिरिरहेका मान्छेले पनि नतिर्ने भए । सदस्यहरू मिटिङ बसेको ठाउँमा गएर बचत गर्न नदिने, पैसा तिर्न नदिने, कर्मचारीलाई धम्क्याउने पिट्ने जस्ता घटना भएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो अराजकता हुन्छ र ? यसमा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा भएको राजनीतीकरण र अराजकता नियन्त्रण नगरे देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्छ ।
नेपालमा लघुवित्त चाहिँदैन भने त्यही खालको कानून ल्याएर बन्द गरे भयो नि । तर, लघुवित्तको आवश्यकता छ । हिजो कर्जा सूचना केन्द्र नभएको अवस्थामा सदस्यलाई कसरी चिन्ने त ? किनकि सबैलाई व्यवसाय गर्नु नै छ । त्यसैले कर्जा दोहोरो भयो होला, ग्राहकलाई बढी लगानी गरे होलान् । तर संस्थाहरूको नियत खराब होइन होला नि । आफ्नो पैसा डुबोस् भनेर कसले लगानी गर्छ त ?
हामीले पनि कोभिड महामारीपछि व्यापार व्यवसाय चौपट भएको अवस्थामा ऋणीलाई च्यापेका छैनौं होला । समस्यामा परेका ग्राहकलाई फेरि व्यवसाय गर्न ऋण दिएका छौं । संस्था बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुनै माग हो त ? शीप, जाँगर र इच्छा भएका व्यक्तिलाई पैसा नतिर्न बाध्य पारिएको छ । यो आन्दोलनबाट वित्तीय क्षेत्रका खराब मान्छे पहिचान गर्ने मौका मिलेको छ । कमी कमजोरी सुधार गर्ने नाममा राजनीतिक घूसपैठ भयो भने अप्ठेरो अवस्थामा पुग्छ । आन्दोलन नहुने हो भने लघुवित्तका ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । लघुवित्तले महिला जागरण, उद्यमशीलता विकासका लागि धेरै काम गरेका छन् ।