लघुवित्तीय सेवाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको नै गरीबी कम गर्न विपन्न, सीमान्तकृत, समावेशी र कमजोर आर्थिक वर्गलाई आयमूलक र स्वरोजगारका लागि सामूहिक जमानीमा विनाधितो कर्जा प्रवाह, केन्द्रहरूमार्फत घरदैलोमै सेवा सुविधाकोे उपलब्धता र बचत परिचालन नै हुन् । त्यसका लागि अन्य वित्तीय अनुशासनका कुराहरू पनि छन्, जुन अचेल सडक आन्दोलन गर्नेहरूका लागि केही अनौठो लागे पनि ती आवश्यक पक्ष हुन् । यो कुरालाई अहिले लघुवित्तीय सेवा प्रदान गर्न भनेर लागिपरेका संस्थाहरू, तिनका कर्मचारीहरू र केही हदमा नियामक निकायहरूले पनि बिर्सन थालेका छन् । जसका कारण लघुवित्तीय सेवाअन्तर्गत लघुकर्जाको गुणस्तर दिनदिनै खस्कँदो छ । केही वर्षअघिसम्म त्यस्तो स्तर १ प्रशितभन्दा पनि तल रहेको एनपीए अहिले (२०८० चैतमा) करीब ६ प्रतिशत पुगेको छ । यो औसत हो ।
हाल अधिकांश लघुवित्तीय संस्थाहरूको एनपीएको स्तर दोहारो अंक अर्थात् १० प्रतिशतमाथि रहेकाले लघुवित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको गुणस्तरले नजानिँदो गरी खतराको घण्टी बजाई भविष्यलाई संकेत गर्न थालेका छन् । मूलत: लघुवित्तीय संस्थाहरू विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था भएकाले तिनको एनपीएको स्तर जहिल्यै २ प्रतिशतको हाराहारी रहनुलाई राम्रो मानिन्छ । विनाधितो कर्जामा असुली मूल पक्ष हुन्छ । त्यो नै बिथोलिन थालेको र धितोको अवस्था १७ प्रतिशत र त्यो पनि ग्रामीण भेकका धितो भएकाले ती बिकेर लघुवित्तीय संस्थाका कर्जा असुलउपर होलान् भन्ने पनि भरपर्दो छैन । यसैले लघुवित्तीय संस्थाहरूको खस्कँदो एनपीए स्तरप्रति बेलैमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने चुनौती अहिले प्रमुखरूपमा देखिएको छ ।
कतिपय वास्तविक समस्यामा परेका सेवाग्राहीहरूका समस्याको सम्बोधन नगर्ने भन्ने हुँदैन । तर, त्यसका लागि सडक आन्दोलन मात्र विकल्प थिएन, होइन र हुँदैन पनि ।
कोभिड महामारीमा छूट सुविधा प्रदान गरिएको थियो । लघुकर्जाकै ऋणीहरूको सडक आन्दोलन गरे । त्यसो त परोक्ष रूपमा राजनीतिक दलहरूका संरक्षण, उक्साहट र दबाब रह्यो । यी नै कारणले कर्जा नतिर्ने अभियान चल्यो । सडक आन्दोलन गर्नेहरूमाथि निरीह बनेर मूकदर्शक बन्न पुगेका लघुवित्तीय संस्था र एक हदमा नियामक निकाय पनि यो स्थिति आउनुमा जिम्मेवार छन् । तर, त्यो जिम्मेवारी लिने कस्ले ? मूल प्रश्न त्यो हो ।
गरीबी निवारणको कार्य मूलरूपमा सरकारको हो, हुनुपर्छ । तर, यो क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) बाहेक सरकारी कुनै निकायले अहिलेसम्म पनि देखिने गरी कार्यहरू गरेको छैन । यतिसम्म कि करीब २० वर्ष अघिको लघुवित्त नीतिसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिएन । यहाँसम्म विकास भएर आएको नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्र (२०४९ (२०८१) को संरचना, नियमन र संस्थागत विकास गर्ने कार्यमा संसारमै नेपाल राष्ट्र बैंकले उदाहरणीय कार्य गरेको मान्नुपर्छ । तर, यस्तै कार्यलाई पनि दातृ राष्ट्रहरू बेलाबेला खोचे थापेर उसलाई दबाबमा राख्ने गरेको हाम्रो विगत छ । विगतमा प्राथमिकता क्षेत्रमा हुने लगानीको फेज्डआउट गर्दाको परिघटनालाई मात्र यसको उदाहरण दिए पुग्छ ।
अहिले पनि नेपालको गरीब २० दशमलव ७ प्रतिशतमा देखिन्छ (आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१) । कुनै बेला यो ४२ (२०४९ सालमा) प्रतिशत रहेकै हो । तर, यहाँसम्म गरीबीको स्तर झार्नमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको लघुवित्तीय सेवाको वित्तीय पेनिटे्रशनको पनि हात रहेको कुरालाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । तर, त्यसको विशद अध्ययन हुन भने बाँकी छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त साहूकारी, मीटरब्याजी प्रथालाई विस्थापन गर्नै नसकिए पनि केही मत्थर र कमजोर पार्न लघुवित्तीय सेवा आवश्यक छ । लघुवित्तको विकल्प अरू खाले बैंकिङ होइन, लघुवित्त नै हो ।
विशेष परिस्थितिजन्य अवस्था (जस्तो कोभिडको महामारी काल) मा कर्जा भुक्तानीका लगि सहजीकरण गर्ने नीति आउनु अन्यथा मानिँदैन । तर, विगत ३ वर्षदेखि लघुकर्जाको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ, निब्र्याजी ऋण पाउनुपर्छ र अझ लघुवित्तीय संस्थाहरू नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने अनौठो खाले सडक आन्दोलनले सडक मात्र तातेको छैन, तिनका सम्बोधन नभए पुन: सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनीहरू पनि अझै आइरहेका छन् । लघुवित्तीय सेवाको आगतका लागि यो राम्रो संकेत होइन । हो, कतिपय वास्तविक समस्यामा परेका सेवाग्राहीहरूका समस्याको सम्बोधन नगर्ने भन्ने हुँदैन । तर, त्यसका लागि सडक आन्दोलन मात्र विकल्प थिएन, होइन र हुँदैन पनि । कर्जा लगानी गर्नेले त्यसको असुली नै गर्न पाउँदैन भन्ने हो भने यो क्षेत्रमा किन लगानी गर्ने भन्ने जीवन्त प्रश्न पनि यतिखेर लगानीकर्ताबीच उठेको छ ।
अब लघुवित्तीय संस्थाहरूले विगतको जस्तो सेवा र सामाजिक बैंकिङको अवधारणाको ह्याङओभर निकाल्नैपर्छ । त्यसबाट माथि उठेर दिगो र भरपर्दो एवम् लागत मैत्री अवधारणाबाट यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सोचमा केन्द्रीय बैंक पनि लाग्नैपर्छ ।
लघुवित्तीय सेवामा ऋणीहरूको यस्तो सडक आन्दोलनको परिघटना संसारमै अनौठो हो । गरीबीसत लड्ने बैंकिङ प्रयोगमा त पहिले कहिल्यै कल्पना नगरिएको घटना पनि छ । त्यस्ता आन्दोलनलाई राजनीतिक संरक्षण प्रदान गर्नु हाम्रो महाभूल हो । बेलैमा नबोलेर नियामकीय निकायहरू मौन रहनु पनि अर्को भूल हो । उसैगरी लघुवित्तीय संस्थासमेतले आफ्ना कार्यप्रणाली, आनीबानी र आफ्ना कर्जा असुलीमा देखेको नदेख्यै गरी कर्जा प्रवाह मात्रकै होडबाजी गर्नु अर्को गम्भीर भूल हो । यसैबीच कतिपय संस्थामा कर्मचारी युनियनहरूको आन्दोलन हुनु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु र संस्थागत सुशासन कमजोर हुनु पनि त्यो स्थिति आउनुमा जिम्मेवार नहोलान् भन्न सकिँदैन । यसैगरी, मल्टिपल फाइनान्सिङ, दोहोरो तेहोरो कर्जा र एकअर्काले सदस्यहरू तानातान गर्ने प्रवृत्तिलगायत यो सेवामा आधारभूत अनुशासनकै पालना नगरिएका कारण अहिले लघुवित्तीय सेवा सबैको आलोचनाको तारो भएको हो । हाल मल्टिपल फाइनान्सिङलगायत दोहोरो तेहोरो कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने नियमनका काम केही भएको देखिए पनि त्यसरी लगानी भइसकेको कर्जालाई कसरी असुल गर्ने ? भन्ने समस्या ज्युँदै छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि बितेको ३ दशक (२०४९–२०८१) भन्दा बढीको अवधिमा महिला, विपन्न तथा सीमान्त वर्गमा लघुवित्तीय सेवा विस्तारका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच, बैंकिङ चेतनाको विकासलगायत लघुकर्जा लगानी तथा लघुबचत संकलन, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी, लघुवित्तीय क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक तथा जनस्वास्थ चेतनामा आएको विकास र निजीक्षेत्रको पूँजी परिचालनका क्षेत्रमा देखिएको उत्साह आदि पक्षलाई हेर्दा भने लघुवित्तीय क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गरेको मान्नुपर्छ ।
अब लघुवित्तीय संस्थाहरूले विगतको जस्तो सेवा र सामाजिक बैंकिङको अवधारणाको ह्याङओभर निकाल्नैपर्छ । त्यसबाट माथि उठेर दिगो र भरपर्दो एवम् लागत मैत्री अवधारणाबाट यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सोचमा केन्द्रीय बैंक पनि लाग्नैपर्छ । यो क्षेत्रका ६० लाख सदस्यमध्ये अझै ३४ लाखले कुनै कर्जा लिएका नै छैनन् । तिनलाई कर्जा दिने कुराका अलावा पहिलेका सेवाग्राहीहरूलाई साना तथा मझौला परियोजनामा कर्जा विस्तार गरी उत्पादनशील प्रयोजनमा अबको लघुवित्तीय संस्थाहरू केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ । लघुवित्तीय सेवा लैंगिक हिसाबले पनि समावेशीय वित्तीय सेवा (महिलाको सहभागिता ९८ प्रतिशत) भएकाले यसको उपलब्धिलाई त्यस पक्षबाट पनि मूल्यांकन गरिनुपर्छ । समावेशीय र जिम्मेदारीयुक्त लघुवित्तीय सेवाको सुखद आगतका लागि माथि उल्लेख गरिएका भूलहरू बेलैमा सच्याउने काम भने गर्नेपर्छ । कथम्, ढिलो गरी चालिएको कदमले बौरिन लागेका संस्थाहरू नै धराशयी नहोऊन् । अहिलेको चिन्ताचाहिँ यो हो ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।