वीरगञ्ज। वीरगञ्ज महानगरपालिका र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण वीरगञ्जमा नदी तटबन्धको काम रोकिएको छ । वीरगञ्जको भेडाहा खोलामा तटबन्धको काम अलपत्र परेको हो । महानगरले ७ महीनादेखि भुक्तानी अड्काएको भन्दै निर्माण कम्पनीले काम रोकेको छ ।

एक वर्षमा पूरा गर्ने शर्तमा ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले निर्धारित समय सीमाभित्र करीब २० प्रतिशत मात्र काम सकेको छ । निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगरेकाले भुक्तानी रोकिएको महानगरका अधिकारीले बताएका छन् ।

गत असार २० गते नै पूरा हुनुपर्ने तटबन्धको काम अहिले अवरुद्ध भएको छ । महानगर र रमण विकास एण्ड ब्रदर्स जेभीबीच २०७९ भदौ २ गते तटबन्ध निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । 

समयसीमाभित्र काम नसकिने स्थितिमा ३ महीनाअगावै म्याद थप्ने वा नथप्ने विषय टुंग्याउनुपर्नेमा महानगर यसमा उदासीन छ । गत असारमै सकिनुपर्ने तटबन्धको ६ महीना बितिसक्दा म्याद पनि थपिएको छैन ।

निर्माण कम्पनीले ४ करोड रुपैयाँ मोबिलाइजेसन रकम लगिसकेकाले सो रकमबराबरको काम सकेपछि मात्र भुक्तानी दिने अडान महानगरपालिकाले राखेपछि काम रोकिएको हो । महानगरको यस्तो शर्तमा काम अघि बढ्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीले बताएपछि महानगरले मंगलवार नगर प्रहरी खटाएर तटबन्धका लागि राखिएका उपकरण कब्जामा लिन खोजेको आरोप निर्माण व्यवसायीले लगाएका छन् ।

महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको निर्देशनमा नगर प्रहरी खटिएका थिए । महानगरले जबर्जस्ती गर्न खोजे पनि आफूहरूले प्रतिवाद गरेपछि महानगर पछि हटेको निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि सुशील ठाकुरले बताए । 

निर्माण कम्पनीले काममा लगाएका अन्य व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी राखेकोबारे विवाद भएपछि त्यसको समाधानका लागि उपकरण महानगरमा ल्याउन खोजिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले बताए । 

कुल २४ करोड ६३ लाख ५ हजार ५४७ रुपैयाँको ठेक्कामा तेस्रो र चौथो बिलको साढे २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी महानगरले रोकेर राखेको प्रतिनिधि ठाकुरले बताए । महानगरले भुक्तानी नदिएपछि काम अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । 

‘ठेक्काको ३० प्रतिशत काम भइसकेपछि प्रत्येक बिलमा २० प्रतिशतका दरले मोबिलाइजेशनको रकम समायोजन गर्ने व्यवस्था शर्तमा स्पष्ट लेखिएको छ । तर, महानगरले भुक्तानी रोकेर बलमिच्याइँ गरिरहेको छ,’ उनले भने । 

ठेक्का सम्झौतामा मोबिलाइजेशन काट्ने शर्त भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले स्वीकार गरे । तर, तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने र महानगरलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भएकाले भुक्तानी रोकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको भनाइ छ । ‘काम अघि नबढाउने र सम्झौताको शर्त देखाएर महानगरलाई अप्ठेरोमा पार्ने नियत देखियो । यसमा त महानगरले सेफ साइड खोज्ने नै भयो,’ उनले भने ।

बिल पेश भएको १ महीनाभित्र आयोजना व्यवस्थापकले भुक्तानीको सिफारिस गर्ने र अर्को एक महीनाभित्रै भुक्तानी दिनुपर्ने शर्त ठेक्का सम्झौतामा छ । आयोजना व्यवस्थापकले गत असार २४ गते तेस्रोे बिलको ४९ लाख ३० हजार भुक्तानीको सिफारिश गरेका छन् । भदौ २१ गते २ करोड रुपैयाँको चौथो बिल पेश भएको कागजातमा देखिन्छ ।

महानगरले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक समस्या झेलिरहेको र त्यसको प्रभाव अत्यावश्यक भुक्तानीमा देखिएको महानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन् । महानगरले दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरेर करीब १ वर्षजति काममा लगाएको थियो । ७०० भन्दा बढी यस्ता कर्मचारीको तलब सुविधामा मात्रै महानगरलाई करीब १६ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको थियो ।

कर्मचारी भर्नामा अख्तियारले चासो राखेपछि महानगरले ती कर्मचारीलाई हटाएको थियो । महानगरले गत पुस ३ गते करारका डेढ सय शिक्षकलाई पनि हटाएको छ । तर, लेखा प्रमुख रामकुमार कुशवाह महानगरको आर्थिक समस्याका कारण निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा अप्ठेरो नभएको दाबी गर्दछन् । ‘निर्माण व्यवसायीको पैसा दिन समस्या छैन । उहाँहरूले ४ करोड रुपैयाँ मोबिलाइजेशन त लगिसक्नुभएको छ । काम भए भुक्तानी दिन कुनै अप्ठेरो छैन,’ कुशवाहले भने ।