काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) नियन्त्रणको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा भरतबहादुर बोहोरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेको ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो समस्या समाधान गर्न विगत २/३ वर्षमा गठन भएको यो तेस्रो आयोग हो । २०७९ चैतमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा यस्तो आयोग बनेको थियो । २०८० चैतमा सरकारले फेरि अर्का पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

‘यहाँ मुख्य प्रश्न भनेको आयोग मात्र गठन गर्ने कि विगतमा आयोगले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्ने हो ?’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले प्रश्न गरे । ‘मिटरब्याज पीडितहरू पुन: आन्दोलनमा जान लागेकोले सरकारले अर्को आयोग गठन गर्न लागेको देखिन्छ ।’

उनले नेतृत्व गरेको आयोगले गुनासा संकलनका अतिरिक्त मिटरब्याजी र पीडितलाई एक ठाउँमा ल्याएर मेलमिलाप गराउने प्रयत्न गरेको थियो । पीडितले ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा जम्मा १ अर्ब ७२ करोडमा मिल्न मिटरब्याजीहरू राजी भएका थिए । त्यस बेला ल्याइएको अध्यादेशले मिटरब्याजलाई अपराध मानेको थियो ।

उक्त अध्यादेशकै आधारमा आयोगले मिटरब्याजी सहमतिमा नआए मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएपछि ठूलो संख्यामा मिल्न राजी भएको कार्कीले जनाए । 

उक्त अध्यादेश संसद्बाट पास भइसकेको छ । उक्त कानूनअनुसार कर्जा उठाउन बलपूर्वक कसैको अचल सम्पत्ति आफ्नो नाममा बनाउने कार्य अपराध हुने उल्लेख छ । त्यस्तै साँवाभन्दा बढी ब्याज लगाउनुलाई पनि कानूनले अपराध मानेको छ । 

मिटरब्याजपीडितहरू लामो बाटो हिँडेर काठमाडौंमा आई आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले विगतमा आयोगहरू गठन गरेको थियो । थोरै कर्जा दिए पनि अधिक ब्याज लिई वा झुक्याएर ऋण बढाउने र पीडितको अचल सम्पत्ति नै कब्जा गर्ने परिपाटी खासगरी तराई क्षेत्रमा रहँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिबाट पीडितले गत दुई वर्षमा पटकपटक आन्दोलन गरेका छन् ।