विश्वमा गाम्ने र गाभिने प्रक्रियाको इतिहास लामो छ । नेपालमा विसं २०६८ पश्चात् यसले गति लिएको हो । विसं २०४२ पश्चात्को आर्थिक उदारीकरण र २०४६/४७ मा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको खुकुलो नीति तथा तत्कालीन सरकारको ३० हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा एक बैंक शाखा खोल्ने नीतिको परिणाम स्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या तुलनात्मक रूपमा शहरी क्षेत्र केन्द्रित भई गुणात्मक विकासभन्दा संख्यात्मक विकास भयो । 

त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं २०६८ मा जारी गरेको मर्जर नियमावली तथा विसं २०७० मा जारी गरेको एक्वीजिशन नियमावलीलाई एकीकृत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी भएको हो । यसबमोजिम परिभाषा हेर्दा गाभ्ने गाभिने भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूबीच आपसमा भएको सम्झौताबमोजिम गाभिने संस्थाको अस्तित्व समाप्त भई गाभ्ने संस्थामा समाहित हुने कार्य सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्था एकआपसमा गाभिई नयाँ संस्था बन्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । 

मर्जर र एक्वीजिशनबाट जे कुरामा सुधार गर्न खोजिएको थियो त्यो कुरामा सुधार देखिएन । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न खालका समस्या बढ्दै गएको अवस्था छ । 

‘गाभ्ने संस्था’ भन्नाले गाभिने संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व वा व्यवसायलाई आफूले स्वीकार गरी लिन मन्जुर गरेको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ । ‘गाभिने संस्था’ भन्नाले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व वा व्यवसायलाई गाभ्ने संस्थामा हस्तान्तरण गर्ने तथा गाभ्ने कार्य समाप्त भएपछि कानूनी अस्तित्व समाप्त हुने इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ । त्यस्तै ‘प्राप्ति (एक्वीजिशन)’ भन्नाले एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई खरीद प्रक्रियाद्वारा आफूमा समाहित गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थामा विलय हुनुपूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व स्वीकार गर्ने कार्यसमेतलाई जनाउँछ । ‘प्राप्त गर्ने संस्था (एक्वायरर)’ भन्नाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई आफूमा समाहित गर्ने मूल संस्था सम्झनुपर्छ भनिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको संख्या र शाखाको विस्तार भए तापनि नियामकीय परिवर्तन, नवीन प्रविधि, अन्तरराष्ट्रिय घटनाक्रम र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरचनाका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा पूँजी वृद्धि, निक्षेप परिचालन, ब्याज अन्तर, वित्तीय विस्तारजस्ता चुनौती बढिरहेको सन्र्दभमा मर्जर र एक्वीजिशनले थप प्रोत्साहन पाएको थियो । मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी त्यसप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, मुलुकको बंैकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल, तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय प्रणालीको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूको वित्तीय, मानव संसाधन, प्राविधिक एवं अन्य क्षमताको अभिवृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई आधुनिक, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न सक्ने तुल्याउने, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका निक्षेपकर्ता, लगानीकर्तालगायत सरोकारवालाहरूको हित संरक्षण गर्नेलगायत उद्देश्य मर्जर र एक्वीजिशनले लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुर्‍याउने निर्णय भएअनुसार अधिकांश वाणिज्य बैंकलगायत वित्तीय संस्थाले कठिनतापूर्वक यो पूँजी पूरा गर्न सफल भए तापनि पूँजीकोषको दबाब भने यथावत् देखिन्छ । यसको उद्देश्य पनि बैंकिङ क्षेत्रमा यसको संख्या घटाउनु नै थियो । मर्जरका फाइदा धेरै भए तापनि नेटवर्थ मात्र विस्तारमा ध्यान दिँदैमा व्यवसाय विस्तार हुन्छ भन्न सकिँदैन । तर, मर्जरका कारण कतिपय ठाउँमा शाखा गाभिन जाँदा स्थानीय स्तरका सर्वसाधारणमा कठिनाइ परेको देखिन्छ । मर्जर र एक्वीजिशनबाट जे कुरामा सुधार गर्न खोजिएको थियो त्यो कुरामा सुधार देखिएन । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न खालका समस्याहरू बढ्दै गएको अवस्था छ । जसमा कालोसूची बढ्यो तर अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेन । 

अधिकांश वित्तीय संस्थाको नाफामा गिरावट आयो जसले लगानीकर्ताको हात रित्तो बनायो । फलस्वरूप उनीहरू निराश देखिन्छन् । त्यसो त शेयरबजारमा पनि सबैभन्दा सस्तो मूल्यको शेयर वाणिज्य बैंकहरूको नै छ । भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि भयो, व्यावसायिक जगत् निराश भयो । कर्जा लगानीमा गिरावट आयो र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्यो । पूँजीकोषमा दबाब पर्‍यो । वित्तीय साक्षरता, समावेशिता र पहुँचमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेन । वित्तीय साक्षरताको अवस्था कमजोर शहरकेन्द्रित रह्यो । त्यसैले बैंकरहरूले मर्जर र एक्वीजिशन केको लागि भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् । न आकर्षक तलबभत्ता, न सुशासन, न कर्मचारी अभिप्रेरणा हुन सक्यो । शेयरहोल्डर र कर्मचारीतन्त्रमा पनि निराश फैलँदो छ र बैंकको स्थायी जागीर छोडी विदेश पलायन हुनेहरू पनि बढिरहेको देखिन्छ । बैंकबाट संस्थापक लगानीकर्ताले धमाधम आफ्नो शेयर विक्री गरिरहेका छन् । उचित मुनाफा दिन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ । 

अतएव मर्जर र एक्वीजिशनले अपेक्षित लाभ दिन नसक्नुमा विभिन्न चुनौती रहेको देखिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, तरलता व्यवस्थापन, व्यवसाय वृद्धि, पूँजीकोषको पर्याप्तता, सम्पत्ति व्यस्थापन, लगानीकर्ता आकर्षण, कर्मचारी उत्प्रेरणा, भाखा नाघेको कर्जा व्यवस्थापन, व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिबीचको मनमुटाव, संस्थागत सुशासन आदि यसमा चुनौती हुन् । 

तसर्थ पनि दुई संस्था गाभिएपश्चात् कर्मचारी मिलान तथा शेयर मूल्यांकन, सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन, डाटा माइग्रेशन, कर्मचारीबीच भावनात्मक मिलन तथा ग्राहकमा पर्न सक्ने समस्या मर्जर र एक्वीजिशनका चुनौती हुन् भन्ने कुरालाई बिर्सन सकिँदैन । कर्मचारी र पद मिलान, सम्पत्तिको मिलान र व्यवस्थापन, शेयर मूल्यको समायोजन, कर्जा असुलीमा समस्या, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन बीचको समन्वय, कर्मचारी युनियनसँगको सम्बन्ध, सामाजिकीकरणमा समस्या, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन अर्थात् तरलता व्यवस्थापन आदि हालसम्म पनि समस्याकै रूपमा रहेको पाइन्छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन सकेन । तसर्थ पनि मर्जर र एक्वीजिशन ओझेलमा पर्दै गएको छ । मर्जरका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट केही नजिक भएका शाखाहरू पनि अर्को शाखामा गाभिँदा बैंकिङ समस्या सुल्झनेभन्दा थप टाढा भएबाट समस्या बल्झँदो देखिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय पहुँचको अवस्था हेर्दा मर्जर तथा एक्वीजिशनका कारण करीब १ दशकमा १८३ बैंक तथा वित्तीय संस्था घटेका छन् । लघुवित्तसहित सबै गरेर ३०३ रहेकोमा हाल ११० कायम भएको अवस्था देखिन्छ । विसं २०६८ मा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३२ थियो हाल मर्जर र बिग मर्जरको नीतिपछि २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ फाइनान्स र ५५ लघुवित्त पुगेको अवस्था छ । अगामी दिनमा यो संख्या अझै कम हुँदै छ । स्मरण होस्, १२ वाणिज्य बैंक यस कार्यमा सहभागी भई ६ ओटा कायम भएको छ । 

हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताको समस्या, बैंक ग्रामीण क्षेत्रमा जान हिचकिचाएको अवस्था, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको, विप्रेषणको अवस्थामा केही सुधार भए पनि दिगो नभएको, रोजगारीको अभाव आदिबाट जनस्तरमा व्यययोग्य आयको कमी आएकाले कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढिरहेको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरूको सल्लाह मान्ने हो भने अर्थतन्त्रको आकारसँग बैंकिङ क्षेत्रको तालमेल हुनुपर्छ । अर्थात् अर्थतन्त्रको आकार बढ्यो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आकार पनि बढ्नुपर्छ भन्ने छ । हाल नेपालको सन्दर्भमा मर्जर एक्वीजिशनको सवालमा मुलुकमा वाणिज्य बैंकको संख्या जम्मा ७ देखि ८ ओटा भए पनि हुन्छ भन्नेहरूले वित्तीय पहुँचलाई चुनौती दिएका छन् । मर्जरले पूँजी बढाउने, ठूला परियोजनामा लगानी बढाउन सहज हुने भन्दै मर्जरलाई निरन्तरता दिने हो भने पूर्वाधार विकास बैंक खोल्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । 

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा प्रतिवेदन २०१२ अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारअनुरूप अनुगमन कमजोर भएको हुँदा मर्जरको नीति लिन सुझाव दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको इ.प्रा.निर्देशन नं. १८/०८० स्तरोन्नति हुने, कार्यक्षेत्र विस्तार वा संकुचन तथा गाभ्ने/गाभिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । मर्जर तथा एक्वीजिशनका कारण करीब १ दशकमा १८३ बैंक तथा वित्तीय संस्था घटेका छन् । लघुवित्तसहित सबै गरेर ३०३ रहेकोमा हाल १२० कायम भएको देखिन्छ । 

विसं २०६८ मा मर्जर र एक्वीजिशन ऐन ल्याएकोमा ०७३ सालमा यसलाई संशोधन गरिएको थियो । ०६८ सालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३२ थियो हाल बिग मर्जरको नीतिपछि बैंक अफ काठमाण्डुले लुम्बिनी र नबिलले बंगलादेश बैंक गाभेपछि बैंकको संख्या २६ मा झरेको थियो । यही २०८१ असार मसान्तसम्ममा कुमारी र एनसीसी, ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डु, प्रभु र सेन्चुरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगापछि हाल बैंकको संख्या २० भएको छ । हाल २० वाणिज्य बैंक, विकास बैंक १७ फाइनान्स १७ र लघुवित्त ५५ छन् । पूर्वाधार बैंक १ सहित हाल कुल बैंक ११० मा झरेको छ । 

कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा मर्जर र एक्वीजिशनमा फाइदाहरू पनि छन् । पूँजीको आधार विस्तार हुने, वित्तीय क्षेत्र केही सुदृढ हुने, प्रविधिको विकासले आधुनिक सेवा विस्तार लगायतका फाइदा हुने भए तापनि नेपालका कतिपय ठाउँमा अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच छैन । वित्तीय साक्षरताको अवस्था हेर्दा करीब ५८ प्रतिशत मात्र साक्षर देखिन्छ । बिग मर्जरको कुरा पनि जोडतोडले उठेकै हो । मर्जर र एक्वीजिशनमा गएका बैंकहरूको कार्य सम्पादन स्तर नगएकाको भन्दा कमजोर भएको कारण पनि यो हाल ओझेलमा पर्दै गएको छ । 

बेफाइदा हेर्दा पूँजी वृद्धि वा मर्जरले बैंकहरूको संख्या घटाउने भएता पनि बैंकिङ वा गैरबैंकिङ क्षेत्रमा रोजगारी घटाउने, आर्थिक गतिशीलतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जस्ता समस्या आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय र सरोकारवालाहरू बीच थप बहसको खाँचो देखिन्छ । हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताको समस्या, बैंक ग्रामीण क्षेत्रमा जान हिचकिचाएको अवस्था, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको, विप्रेषणको अवस्थामा केही सुधार भए पनि दिगो नभएको, रोजगारीको अभाव आदिबाट जनस्तरमा व्यययोग्य आएको कमीको कारण कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढिरहेको छ । सञ्चालन जोखिम बढेको, मुद्रास्फीति बढेको आदि समस्याको सुधारबाट मात्र मर्जर र एक्वीजिशन कार्यक्रम सफल हुन सक्छ । अन्यथा लगानीकर्ता थप निराश हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी जानकार हुन् ।