काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले निश्चित शर्तसहित नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न दिन सुझाव दिएपछि उद्योगी व्यवसायीले विदेशमा लगानी विस्तार गर्न तयार रहेको बताएका छन् । तर, उनीहरूले आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरेका छन् ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ विद्यमान रहेकाले नेपाली व्यवसायीले कानूनी रूपमा लगानी बाहिर लान सक्दैनन् । तर, विभिन्न माध्यमबाट विदेशमा लगानी भइरहेको भने छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन खारेज गरेर नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन शुक्रवार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
आयोगले नेपालको आतिथि सत्कार सेवा, निर्माण कम्पनीका साथै वस्तु तथा सेवा निर्यातलाई विदेशमा लगानीको ढोका खोलिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका होटेल, रेस्टुराँ र पर्यटन सेवासम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीलाई लगानी प्रस्तावको मूल्यांकन गरी कम्पनीको चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिन सुझाव दिएको छ ।
होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले नेपाली आतिथ्य सेवामा लागेकाहरू विदेशमा लगानीका लागि तयार रहेको बताए । ‘अहिले हिमालय जाभा, बाजेको सेकुवादेखि पुराना पाँचतारे होटेल (सोल्टी), बाराही होटेलले पनि विदेशमा होटेल खोल्ने योजना अघि सारिरहेका छन्,’ शाहले भने । ‘नेपालमा विभिन्न देशका बहुराष्ट्रिय हस्पिटालिटी कम्पनीका चेन ब्रान्ड आएका बेला नेपाली होटेल व्यवसायीले पनि विदेशमा लगानी गर्दा यसले नेपालकै प्रचारप्रसारमा सघाउनेछ ।’
शाहका अनुसार हानको सुझावअनुसार नै आयोगको प्रतिवेदन आएको हो । ‘यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान ढिलो गर्नु हुँदैन, यो व्यवस्था लागू गर्ने गरी कानून वा कार्यविधि छिट्टै बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे ।
वस्तु वा सेवा निर्यात गरेका फर्म वा कम्पनीलाई पनि विदेशमा लगानी विस्तार गर्न दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
एक आर्थिक वर्षमा पछिल्लो ३ वर्षमा आर्जन गरेको सरदर वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा विक्री शाखा खोल्न वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी गन्तव्य मुलुकमा अन्तिम प्रशोधन गरी विक्री गर्ने कारखाना खोल्न विदेशमा लगानी गर्न दिने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
नेपाल निर्यात परिषद्का प्रथम उपाध्यक्ष डा. रामशरण थपलियाले विदेशमा गएर कारखाना, विक्री शाखा खोल्ने उद्योगमा कार्पेट, पश्मिना वा कुनै पनि निर्यात सम्भावित अन्य उद्योग पर्ने बताए । ‘तर, विदेशमा गएर कारखाना खोल्न महँगो पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘सस्तोमा कच्चा पदार्थ लिएर जाँदा, नेपालीपन नै दिन खोज्दादेखि नेपालबाटै जनशक्ति सम्बद्ध देशमा लैजाँदा ढुवानीदेखि अन्य खर्च महँगो नै पर्न सक्ने देखिन्छ ।’ यद्यपि व्यापारिक शाखा खोल्दा भने केही राहत हुने उनले बताए । तर, आयोगले सुझाव दिँदैमा सरकारले सुझाव लागू गर्नेमा उनी आशंका व्यक्त गर्छन् ।
‘यो आयोगले त्यस्तो सुझाव दियो । अबको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्तै घोषणा होला ? योभन्दा पहिला पनि भएकै हुन्,’ थपलियाले भने, ‘विदेशमा कारखाना, शाखा खोल्दा फाइदा नै हुने भए पनि कार्यान्वयन के कसरी हुन्छ भन्ने नै हो ।’
त्यसैगरी, आयोगले विदेशमा नेपाली निर्माण कम्पनी पनि जान सक्ने नीति बनाउन सुझाव दिएको छ । विदेशमा लगानीका लागि आयोगले दिएका १३ सुझावमध्ये तेस्रो सुझावमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीहरूले विदेशको निर्माण ठेक्कामा भाग लिन आवश्यक बिड बन्डको रकम भुक्तानी गर्न र ठेक्का पाएको खण्डमा ठेक्काबापतको जमानत (पर्फर्मेन्स बन्ड) र काम शुरू गर्न आवश्यक पर्ने बैंक जमानत दिने ।’
आयोगको यो सुझाव लागू भएमा विदेशको ठेक्कामा भाग लिन निर्माण कम्पनीलाई बैंक जमानत मिल्नेछ । तर, अहिले पनि एकाध नेपाली निर्माण कम्पनीले आफै जोखिम लिएर विभिन्न देशमा काम गरेका छन् । कालिका कन्स्ट्रक्शन, शर्मा एन्ड कम्पनी, टुँडीजस्ता निर्माण कम्पनीले भुटान, माल्दिभ्स, म्यानमारजस्ता देशमा ठेक्का लिएर काम गरेका छन् ।
अहिले आयोगले दिएको सुझावअनुसार ऐन, नीति बनेमा सरकारको संरक्षणमै निर्माण कम्पनीले औपचारिक रूपमा विदेशमा पूर्वाधारका काम गर्न सक्ने समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिका अध्यक्ष अच्युतप्रसाद खरेल बताउँछन् ।
‘अहिले निर्माण कम्पनीले आफ्नै जोखिममा काम गरेका हुन्,’ खरेलले भने, ‘आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा आएमा कानूनी रूपमै नेपाली कम्पनीले विदेशमा काम गर्न पाउनेछन् ।’
नेपालमा मात्रै निर्माणसम्बन्धी काम गर्दै आएको ‘क’ वर्गको उक्त कम्पनीले हालसम्म विदेशमा काम गरेको छैन । ‘पहिला कानून नहुँदा किन जोखिम लिएर विदेशमा काम गर्ने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘अहिले विदेशी मुद्रा (डलर) ल्याउन÷लैजानै समस्या छ, विदेशमा काम गर्न दिनका लागि हामीले पहिलादेखि नै माग गर्दै आएका छौं ।’
आयोगको उक्त सुझाव कार्यान्वयन भएमा विदेशमा ठेक्कापट्टा गर्न, त्यहाँ गएर आम्दानी/नाफा आर्जन गर्न र घाटा भएमा पनि लगानी लिएर जान पाउने व्यवस्था भए सहज हुने उनको भनाइ छ । सरकारको सहयोग भएमा बाहिर गएर लगानी गर्ने योजना बनाउने खरेल बताउँछन् ।
आयोगले विदेशमा लगानी गर्न तथा काम गर्न सहज हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न भनेको हो । हालको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले नेपालभित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहे/बसेको भए पनि सबै नेपाली नागरिक र नेपालमा स्थापित संस्थाले विदेशी सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैंक एकाउन्ट, विदेशस्थित घरजग्गा र नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको बाहेक विदेशमा गरिने अरू कुनै किसिमको नगदी वा जिन्सी लगानीलाई निषेध गरेको छ ।
तर, आयोगको सुझावमा भनिएको छ, ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ असान्दर्भिक भएकाले खारेज गरौं । विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्र, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधि आदि स्पष्ट पारेर ‘विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन’ जारी गरौं ।’
आयोगले विभिन्न देशमा भएका अभ्यास र प्रचलनको विश्लेषण गरेर नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्ने मौका दिन सुझाव दिएको हो । आयोगले विदेशमा लगानी गर्न दिएका छिमेकी देश भारतका साथै बंगलादेश र पाकिस्तानको अभ्यासलाई आधार मानेको छ ।
तीनओटा क्षेत्रका व्यवसायी उक्त सुझावप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । आयोगले नेपालको आतिथि सत्कार सेवा, निर्माण कम्पनीका साथै वस्तु तथा सेवा निर्यातलाई विदेशमा लगानीका लागि ढोका खोलिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यस्तै आयोगले लगानी बोर्ड नेपाललाई विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति दिने सचिवालयका रूपमा विकास गर्ने र स्वीकृति पाएका फर्म, कम्पनीले गरेको लगानीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पन सुझाव दिएको छ ।
यस्तै केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति गठन, नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले लगानी गर्न स्वीकृति पाएका मुलुकहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) गर्नुपर्ने, लगानीबाट आर्जित प्रतिफलको ५० प्रतिशत अनिवार्य नेपालमा फिर्ता गर्नुपर्नेजस्ता शर्त राख्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
