अमेरिकी प्रशासनको वाणिज्य नीतिमा आएको परिवर्तनले विश्वभरि नै ठूलो तरंग ल्याएको छ, जसका तरंगहरूले नेपाललगायत विश्वका सबै देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ । यी प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न देशले आफ्ना सामर्थ्य र विवेकअनुसार आफ्ना वाणिज्य नीतिहरूमा परिमार्जन गर्ने तथा अमेरिकी सरकारसँग व्यापार वार्ता शुरू गर्ने पद्धति अंगीकार गर्न थालेका छन् । २००७ सालदेखि आजका मितिसम्म वस्तु व्यापारको सन्तुलन कहिल्यै पनि आफ्ना पक्षमा देख्न नपाएको नेपालजस्ता देशका लागि भविष्यमा नेपालले कस्तो वाणिज्य नीति अंगीकार गर्ने हो भन्ने बारेमा एउटा मार्गदर्शन भने अवश्य गरेको छ । नेपालले स्वतन्त्र र नेपाल सुहाउँदो वाणिज्य नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

आन्ट्रपोट व्यापार नीति 

नेपालको वाणिज्य नीतिको स्वरूप निर्धारण गर्ने निर्णायक तत्त्वहरूमा नेपालका ऐतिहासिक दृष्टान्तहरू, भौगोलिक अवस्थिति, भूराजनीतिक परिस्थिति, नेपालको जनसंख्याको संरचना तथा नेपाली आम मनोविज्ञान यी पाँचओटा तत्त्व प्रमुख रूपमा रहेका छन् । 

इतिहास आफै तराजु बोकेर व्यापार गर्न आउँदैन न तरबार बोकेर नै युद्ध गर्न आउँछ, परन्तु इतिहासका घटनाक्रमहरूले भविष्यमा हिँड्नुपर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको हुन्छ जो कुनै पनि देशको नीति तर्जुमा गर्ने मूलनीतिका रूपमा रहेको हुन्छ । वैदेशिक व्यापारका सम्बन्धमा इतिहासको सफल पाटो मध्यवर्ती व्यापार नै हो । नेपालमा लिच्छवी, मल्ल र एकीकरणकालमा आएको समृद्धिका पछाडि यो पक्ष नै प्रमुख कारणका रूपमा रहेको थियो । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गरी मध्यवर्ती (आन्ट्रपोट व्यापार) नेपालको वाणिज्य नीतिको प्रमुख बनाउनु आवश्यक छ । 

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका दुईओटा सकारात्मक पक्ष छन् । दुई ठूला शक्तिशाली मुलुकबाट वेष्टित हुँदा नेपालको सुरक्षा दायित्व धेरै थोरै छ । दुई मुलुकसँग गरिने बुद्धिमत्तायुक्त व्यवहारले हाम्रा धेरैजसो सुरक्षा दायित्वलाई न्यूनीकरण गर्ने गरेको इतिहास छ । बाह्य संसारका अर्थ राजनीतिक प्रवाहहरू भारत र चीन हुँदै नेपाल आइपुग्दासम्म धेरै हदसम्म मत्थर भइसकेका हुन्छन् । हाम्रा महत्त्वाकांक्षाहरू पनि विश्व अर्थराजनीतिलाई कतै कहीँबाट प्रभाव गर्ने खालका छैनन् । हामीसँग अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरूको न धेरै अपेक्षा छ न धेरै उपेक्षा नै । यस्तो सुविधा विश्वका विरलै देशहरूलाई प्राप्त छ । यस्तो सुविधा प्राप्त मुलुकहरूले सानो आकारको कर्मचारीतन्त्र तथा करविहीनता वा अतिन्यून करका प्रावधानहरू लागू गरेका हुन्छन् । सुरक्षा र कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो रकम नचाहिने हुँदा करमाथिको निर्भरतामा कमी आउँछ । यस्ता विशेषता बोेकेका मुलुकहरूका उपयुक्त वाणिज्य नीति भनेको आन्ट्रपोट व्यापार नीति नै हो । 

नेपालको विशेष भौगोलिक अवस्था र विशिष्ट पर्यावरणीय संवेदनशीलताले गर्दा औद्योगिकीकरणको वर्तमान ढाँचालाई नेपालमा प्रयोगमा ल्याउन व्यावहारिक कठिनाइहरू छन् । पर्यावरणीय पक्षबाट हेर्दा पनि आन्ट्रपोट व्यापार हिमालय क्षेत्रको वातावरणीय संवदेनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने वाणिज्यको विशिष्ट ढाँचा हो । 

ऐतिहासिक पक्षलाई हेर्दा पनि लिच्छवी र मल्लकालमा नेपालको समृद्धिको कारण औद्योगिकीकरणमा आधारित निर्यातको साटो आन्ट्रपोट व्यापार नै हो । प्राचीन रेशममार्गको एउटा हाँगालाई समातेर नेपालले यही ढाँचाको वाणिज्य नीतिमार्फत स्वर्णकालको अनुभव गरेको इतिहास छ । दिव्योपदेशमा पृथ्वीनारायण शाहले ‘उप्रान्त पूर्व पश्चिमको रास्ता बन्द गरी नेपालको रास्ता चलाउँला’ भन्ने अर्तीले स्पष्ट गर्छ कि उनको वाणिज्य नीतिमा आत्मनिर्भरता, निर्यात प्रवर्द्धन र आन्ट्रपोट व्यापारको ढाँचा रहेको थियो ।

आन्ट्रपोट व्यापार नीतिको औचित्य 

चीनका प्राज्ञिक क्षेत्रका विचारहरूमा पनि नेपालले आन्ट्रपोट व्यापार नीति अँगीकार गरोस् भन्ने आशय रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । चीनले नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा अझ गहिरो संलग्नताको खोजी गरिरहँदा त्यो संलग्नतामा भारत पनि जोडियो भने यी व्यवस्था अझ बढी स्थायी र फलदायी प्रकृतिका हुने चिनियाँ रणनीतिकारहरूको निचोड रहेको छ ।

भारतको प्राज्ञिक वर्ग अचेल चीन र भारतबीच सभ्य कूटनीतिका माध्यमबाट आर्थिक सम्बन्धहरू प्रगाढ बनाउने रणनीति अंगीकार गर्नुपर्छ भन्ने निचोडमा पुग्न थालेका छन् । भारत र चीनबीच घनीभूत हुँदै गएको र अझ बढी प्रगाढ हुने आर्थिक सहकार्यमा नेपाल विस्तारै एउटा माध्यम केन्द्र बन्दै जाने सम्भावना प्रबल रहेको छ । 

यसरी दायित्व, पर्यावरण, ऐतिहासिक पक्ष र छिमेकीको चाहना चारैओटा कोणबाट हेर्दा आन्ट्रपोट व्यापारको ढाँचा नेपालका लागि उपयुक्त वाणिज्य नीति हो । 

उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुँदाको हब्स र स्पोक सिद्धान्तको प्रयोग हिमालय क्षेत्रमा पनि हुने सम्भावना छ । नेपाल र चीन तथा नेपाल र भारतबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुँदा हब्स र स्पोक सिद्धान्तअनुसार भारत र चीन पनि कालान्तरमा स्वतन्त्र व्यापारको ढाँचा अंगीकार गर्न बाध्य हुने निश्चित छ । तसर्थ नेपालले पनि विनासंकोच चीन र भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको अवधारणामा वार्ताहरू अघि बढाउन आवश्यक छ । यी वार्ता निष्कर्षमा पुग्दा यसले अन्ततोगत्वा हिमालयपार स्वतन्त्र व्यापारसम्झौताको जग बसाल्ने निश्चित छ । भारत, चीन र नेपाल स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रका रूपमा उदाएका खण्डमा उत्पत्तिका नियमहरू खुकुलो हुन गई नेपाल भारत र चीनबीच आन्ट्रपोट व्यापारको केन्द्रका रूपमा विकसित हुने देखिन्छ । 

सिंगापुर र हङकङ आन्ट्रपोट व्यापारका उदाहरणहरू हुन् । इन्भेस्टोपेडियाका अनुसार सिंगापुरको कुल निर्यातको एक तिहाइ अंश आन्ट्रपोट व्यापारको रहेको देखिन्छ । 

आन्ट्रपोट व्यापारका लागि गर्नुपर्ने काम

यसरी चीन र भारतबीच नेपाललाई आन्ट्रपोट व्यापारको विकास गर्ने केही सारभूत परिवर्तनहरू गरिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । सर्वप्रथम, भारत र चीनबाट गरिने आयातमा शून्य भन्सारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । दोस्रो भारत र चीनका व्यापारीहरूलाई पायक पर्ने गरी नेपालका विभिन्न स्थानमा सुविधासम्पन्न व्यापारिक केन्द्रहरूको स्थापना गरिनुपर्छ । तेस्रो व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधारहरू पनि विश्वका विकसित मुलुकझैं विकास गर्न सक्नुपर्छ । चौथो, चीन र भारतसँग अलगअलग रूपमा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू गरिनुपर्छ । चीन र भारतसँगको नेपालको व्यापारमा कुनै पनि प्रकारका भन्सारदर, शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारत र चीन दुवै देशसँग स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको चरित्रसँग मेलखाने गरी गैरभन्सार अवरोध न्यूनीकरणका प्रावधानहरूमा पनि नयाँ व्यवस्था हुन जरुरी छ । विशेष गरी गुणस्तर नियन्त्रण र नियमनका क्षेत्रमा संयुक्त संयन्त्रको स्थापना हुन जरुरी छ ताकि एकअर्का मुुलुकमा उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा समान मापदण्डका आधारमा नियमन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकियोस् । 

उपर्युक्त व्यवस्थाहरूमा जान सकेको खण्डमा आन्ट्रपोट व्यापार नेपालका लागि वरदान सावित हुने र नेपालमा लिच्छवीकाल भाग–२ को स्वर्णयुगको अवस्थाको पुनरावृत्ति हुने निश्चित छ । यसका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राज्ञिक र कूटनीतिक पहलकदमीको आवश्यकता टड्कारो रूपमा महसूस गरिएको छ । लिच्छवी र मल्लकालमा प्राचीन रेशममार्गको एउटा हाँगो सामात्दा आन्ट्रपोट व्यापारका माध्यमबाट नेपालमा स्वर्णयुगको प्रादुर्भाव भएको थियो । 

यस ढाँचाको आन्ट्रपोट व्यापारलाई मध्य एशिया र दक्षिण एशिया जोड्ने संगमका रूपमा समेत विस्तार गर्न सकिने अर्को पाटो पनि विद्यमान रहेको छ । भारत र चीन उन्माद र प्रमादलाई त्यागेर धरातलमा उभिएर विगत, वर्तमान र भविष्यको गम्भीर विश्लेषणमा छन् । यस परिस्थितिको लाभ लिँदै नेपाललाई भारत र चीनको व्यापारको मध्यवर्ती क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने वाणिज्य नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

व्यापारमा विविधीकरण

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाकालमा व्यापार विविधीकरणको दस्तावेज तयार गर्ने क्रममा परिकल्पित निर्यात र आयातलाई एकआपसमा आबद्ध गरी वैदेशिक व्यापारको देशगत विविधीकरण गर्ने नेपालको व्यापार विविधीकरणको मूलनीति हो । 
औद्योगिक क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहयोगका पछाडि ती उद्योगका उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सम्बद्ध देशले स्थापित गरेको मूल्य शृंखलामा ती नेपाली उत्पादनलाई आबद्ध गर्नु थियो । नेपालको निर्यात व्यापारलाई स्थायित्व दिने मूलनीति यही नै हो । मूल्य शृंखलामा आबद्ध भई निर्यातलाई दिगोपना दिने उत्कृष्ट नीति पनि यही नै हो । जुन देशले जुन वस्तुमा उन्नत उद्योगतन्त्र स्थापना गरेको छ, सोही देशको संलग्नतामा नेपालमा उद्योगतन्त्रको सञ्जाल विकास गर्ने औद्योगिकीकरणको मूलनीति थियो । यही नीतिका अधीनमा रही रूसको सहयोगमा जनकपुर चुरोट कारखाना, रोजिन र टर्पेन्टाइन सम्बद्ध उद्योगहरू, चीनको सहयोगमा सिमेन्ट, कागज र छाला सम्बद्ध उद्योगहरू, स्वीट्जरल्यान्डको सहयोगमा कृषि विशेष गरी दूधका प्रशोधित उत्पादनहरू (चीज) विकास कार्यक्रमहरू र उत्तरी यूरोपेली देशहरूको सहयोगमा वेभरेज उद्योगहरूको विकास गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए । 

यसरी उपर्युक्त मूलनीतिहरूको सम्बोधनसहितको वाणिज्य नीतिले मात्र नेपालको यस क्षेत्रमा विद्यमान जडतालाई अन्त्य गर्दै निर्यात आयात अनुपातको वर्तमान फराकिलो खाडललाई सन्तुलनमा ल्याउन सक्छ । मूलनीतिभन्दा बाहिर गएर वस्तु छनोट, विकास र निर्यात प्राथमिकताहरू तोक्दा निर्यातमा खहरेखोलामा आएको बाढीजस्तो क्षणिक वृद्धिहरू उल्काजस्तो गरी देखा पर्ने र कालान्तरमा आफै परिदृश्यबाट हराउने प्रवृत्ति दोहोरिरहने देखिन्छ । उपर्युक्त परीस्थितिमाझ मूल्य शृंखलामा योगदान दिने गरी वस्तु निर्यात नेपालको वाणिज्य नीतिको अर्को पाटो हुन आवश्यक देखिन्छ । 

नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा सहमति भएपश्चात् उत्तरतिरबाट नेपालको शेष विश्वसँगको नयाँ ढोका खुलेको छ । त्यो स्वर्णयुग ल्याउने ढोकामा पुग्ने एउटा बाटो चीनको एशियाली राजमार्ग नं. २१९ पनि हो जो नेपालको उत्तरी सिमानाको पारि समानान्तर रूपमा अघि बढ्दै मध्यएशियाका देशहरू (अफगानिस्तान, काजखस्तान, किर्गिजस्तान, उज्वेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान र पाकिस्तान)को प्रवेशद्वार काशगर र खोरगोससम्म जोडिन पुगेको छ जसले नेपाल र मध्यएशियाबीच रहेको व्यापारलाई सम्भव तुल्याइदिएको छ । 

नयाँ रेशम मार्गले खोल्न सक्छ मध्यएशियासँगको व्यापार ढोका

मध्यएशियाको केन्द्र आमुदर्या र सरदर्यालाई नृवंशशास्त्रीहरू, आर्य नश्ल, संस्कृत भाषा र वेदको उद्गमस्थल मान्छन् । चीन, युरेशिया र यूरोपलाई जोड्ने महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको सफल कार्यान्वयनसँगै यो भूपरिवेष्टित भूखण्ड मध्यएशिया (शकभूमि) रेशममार्गको नव अवतारसँगै पुनः व्यापारिक मूलधारमा जोडिने चरणमा रहेको परिस्थितिमा मध्यएशिया हुँदै यूरोपको बजारसम्म सहज पहुँच राख्ने यो कोरिडोरको उपयोग गर्दै नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई नयाँ दिशा र उचाइ दिन आवश्यक छ । 

कोलकाता बन्दरगाह हुँदै यूरोप घुमेर जानुपर्ने बाध्यताका कारण मध्यएशियामा रहेका व्यापार सम्भावनाका बारेमा हामी कहाँ खासै चर्चा हुने गर्दैन । परन्तु चिनियाँ पहलमा विस्तारित सुधारिएको रेशममार्गको सञ्चालनपछि यो क्षेत्रसँग नेपाल धेरै टाढा छैन । नेपालको उत्तरी सीमाको समानान्तर हुँदै मध्यएशिया जोड्ने संगमविन्दु काशगरसम्मको एशियाली राजमार्ग नं. २१९ र काशगरलाई मध्यएशियाको प्रवेशविन्दुका रूपमा विकास गर्ने चिनियाँ योजनाका कारण अब मध्यएशिया नेपालका लागि पहुँचका दृष्टिबाट असहज छैन । काशगरबाट ग्वादरसम्मको चीन पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोरका कारण नेपाल र पाकिस्तानका उत्पादनलाई विनाअवरोध एकअर्काका बजारमा प्रवेशका लागि सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध भएको छ । 

चीन, किर्गिस्तान, उज्वेकिस्तान राजमार्ग, निर्माणाधीन तुर्केमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान रेलमार्ग, चीन कजाकस्तान रेल तथा सडक सञ्जालको उपस्थिति तथा मध्यएशिया हुँदै एटलान्टिक महासागरका बन्दरगाह जोड्ने ३५ ओटा चिनियाँ रेल सञ्जालको सञ्चालनसँगै यो भूखण्ड विश्व व्यापारको मूलधारमा जोडिसकेको छ । मध्यएशिया र चीनबीच बढ्दो ऊर्जा सहकार्यमा तेल र ग्यासका पाइपलाइनहरू बन्ने क्रमसँगै यो रेशममार्ग ऊर्जा कोरिडोरका रूपमा पनि रूपान्तरण हुन गइरहेको छ । खोरगोसलाई कजाकस्तानसँगको व्यापारको केन्द्र बन्ने गरी सुक्खा बन्दरगाहका रूपमा विकास गरिँदै छ । काशगरमा मध्यएशियालाई लक्षित गरी नियमित रूपमा व्यापार मेलाहरूको आयोजना हुन थालेको छ । चिङहाई तिब्बत रेलमार्गलाई विस्तार गरी काशगरसम्म पुर्‍याउने चिनियाँ योजनाले यो क्षेत्रमा थप नयाँ आर्थिक गतिविधिहरूको सृजना हुने देखिन्छ । 

नेपाल चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंचीजस्ता वस्तुका लागि उर्वर भूमि हो तर उचित बजारको अभावमा यो क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । इन्धन र कपडाको कच्चापदार्थमा नेपाल पूर्णतया आयातमा निर्भर रहेको छ । इन्धन र कपडाको कच्चापदार्थ (ऊन र कपास) मध्यएशियाबाट आयात गर्ने र नेपालबाट चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची मध्यएशियामा निर्यात गर्ने दुवै पक्षको हित साधन हुने व्यवस्था हुन सके नेपालका उत्तरी नाकाहरू चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची, फलफूल, ऊन, कपास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्रक र ट्यांकरहरूको चहलपहलले गुल्जार हुने सम्भावना छ ।

हिमालय आरपारको व्यापार नेपालमार्फत हुने परिस्थिति सृजना गर्नु नेपालको वाणिज्य नीतिको मूलनीति हो जसको अभ्यास सन् १९२३ अघिसम्म सघन रूपमा कायम थियो भने अहिले सुषुप्त रूपमा भए पनि कायमै छ । नेपालको भूराजनीतिक उपस्थिति र नेपालको उत्तरतिर चामत्कारिक रूपमा विकास भइरहेका सडक र रेलमार्गको सञ्जालका कारण दक्षिण एशियाको रेशममार्गमार्फत हुने व्यापारमा पुनः नेपालको हात माथि हुने परिस्थिति सृजना हुन गइरहेको छ । यस अवस्थामा मध्यएशियासँग नेपालको दुई प्रकारको व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना हुने सम्भावना देखिन्छ । पहिलो, नेपालको आयातलाई विविधीकरण गर्दै मध्यएशियालाई आयातको स्रोत केन्द्रका रूपमा तथा मध्यएशियालाई नेपालले न्यून मात्रामा निर्यात गरिरहेका तर उत्पादन विस्तारका सम्भावना भएका वस्तुहरूको निर्यात गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । दोस्रो, भारत पाकिस्तान वैमनस्यका माझ दक्षिण एशिया र मध्यएशियाको बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा नेपाललाई दक्षिण एशिया र मध्यएशियाको सम्पर्क विन्दुका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । 

कानूनी स्पष्टता, सुरक्षित मार्ग, आकर्षक मुनाफा, संलग्न पक्षहरूको हितको प्रत्याभूति र विश्वसनीयता व्यापारका लागि अपरिहार्य तत्त्व हुन् । यसका लागि सर्वप्रथम नेपालका चीन जोड्ने सडकहरू अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका हुनुपर्छ । काशगर र खरगोस सुक्खा बन्दरगाहलाई नेपालले प्रयोग गर्न चीनलाई सहमत तुल्याउन सक्नुपर्छ । दोस्रो, नेपाल, मध्यएशिया र चीनका कानूनलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यापार ढाँचाको विकाससहित विश्वासको वातावरण सृजना गरिनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो प्रशासनिक, कूटनीतिक र निजीक्षेत्र, प्राज्ञिक, आर्दशवादी, नैतिक, सक्षम र धैर्यशाली हुनु आवश्यक छ । तेस्रो, नेपाल र मध्यएशियाबीच हुने व्यापारमा नेपाल, मध्यएशिया र पारवहन मुलुक चीनका स्वार्थहरू तीनैओटा पक्षको लाभ हुने गरी जयजय रणनीतिका आधारमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । यसको शुरुआत पहिलो चरणमा नेपालले मध्यएशियामा चिया निर्यात गर्ने, मध्यएशियाबाट नेपालले ऊन र कपास आयात गर्ने र यो व्यापारमा चिनियाँ पक्षलाई पनि समावेश गर्ने गरी हुनुपर्छ । यो ढाँचा सफल हुँदै जाँदा दोस्रो चरणमा नेपाललाई आवश्यक पर्र्ने कपास, ऊनसहित फलफूल, छालाका उत्पादन, ग्यास र इन्धनजस्ता वस्तु मध्यएशियाबाट आयात गर्न सकिन्छ भने मध्यएशियालाई आवश्यक पर्ने नेपालमा उपलब्ध जडीबुटी, अदुवा, अलैंची र चीजजस्ता उत्पादन मध्यएशियामा निर्यात गर्दै दुई पक्षबीचको व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिन्छ । तेस्रो चरणमा मध्यएशिया र दक्षिण एशियाका उत्पादनहरूको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ । 

यो मार्गमा वस्तु व्यापारको चहलपहलसँगै शुरू हुने पर्यटन व्यवसायको अर्को पाटो पनि छ । काठमाडौं काशगर पर्यटन कोरिडोरको विकास गर्न सक्ने हो भने नेपाल, चीन र मध्यएशियामा पर्यटन गतिविधि सृजित नयाँ आर्थिक प्रणालीको विकास हुने देखिन्छ । 

उपर्युक्त नयाँ व्यवस्थाबाट लाभ लिन हामीमा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, व्यावहारिक रूपमा विश्वसनीय, व्यापारिक रूपमा कुशल, रणनीतिक रूपमा मेधायुक्त तथा सबैको लाभ हुने खालको नीतिको रचना गर्न सक्ने उदारतायुक्त दूरदर्शीपनाको विकास गर्न आवश्यक छ । हाम्रा संयन्त्र र शैलीहरू तदनुकूल दक्ष र विश्वसनीय बनाउने हो भने काठमाडौं काशगर कोरिडोर हिन्दमहासागर र काश्पियन सागर जोड्ने सेतु बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ । यी सबै गतिविधिको थालनी हामीले उत्तरी नाकासम्म सहज पहुँचको व्यवस्थाका लागि युद्धस्तरमा सडकमार्गको स्तरोन्नति गरिनु आवश्यक छ ।

यस्तै नेपालको वस्तु निर्यातमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपेली संघ लगायत देश जहाँ नेपालको व्यापार सन्तोषजनक रूपमा रहेको छ, ती देशबाट हुने आयातलाई विशेष सहुलियत हुने गरी वाणिज्य नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

सारमा भन्नुपर्दा नेपाललाई दक्षिण एशिया, मध्यएशिया, चीन र रूसको व्यापारिक केन्द्रविन्दुका रूपमा विकास गर्न मध्यवर्ती व्यापारबाट समृद्धि प्राप्त गर्ने नीतिलाई नेपालको वाणिज्य नीतिको मूलनीति बनाई त्यसअनुसार अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।)