सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको दुरवस्थाको चर्चा गर्दा जहिले पनि एक नम्बरमा पर्छ नेपाल वायुसेवा निगम । अत्यधिक भ्रष्टाचार र अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भएको तथा व्यवस्थापन ज्यादै कमजोर भएको संस्थाका रूपमा नेवानिलाई लिन सकिन्छ । यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने सामथ्र्य नेपालीसँग छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यद्यपि कुनै बेला यसको शाख र उड्डयनमा यसको अंश उच्च थियो । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट शुरू भएको यसको ओरालो यात्रा कहिलेसम्म रहने हो थाहा छैन । यसको सुधार र सुसञ्चालनका लागि नौनौ ओटा समिति बनेर पनि केही काम हुन सकेको छैन । निगमको विमान धेरैजसो ग्राउन्डेड हुन्छ । आन्तरिक उडान त पूरै ठप्प छ । नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तिर्नुपर्ने दायित्व थपिएको थपियै छ । यस्तोमा अर्थविद् रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगले सार्वजनिक संस्थानमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिएको छ । त्यस्तै नेवानिमा रणनीतिक साझेदार ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ । सरकारले गठन गरेको यो आयोगको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्नेमा आशंका छ किनभने यस अघि गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका सुझाव पनि कार्यान्वयन भएनन् । यस्तै खनाल आयोगको सुझाव पनि केही समय दराजमा थन्कने र पछि डस्टबिनमा फालिने सम्भावना उच्च छ किनभने काम गर्न सक्ने क्षमता र निर्णय गर्ने क्षमता भएका व्यक्ति नै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ ।
सार्वजनिक संस्थान सुधारका सुझाव
कुनै बेला अत्यावश्यक मानिएका सार्वजनिक संस्थान अहिले आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा मुलुक विभाजित छ । निजीक्षेत्र सबल भएकाले र मुलुकले उदारीकरणको नीति लिएकाले अब सरकारले कलकारखाना चलाएर बस्न आवश्यक छैन भन्ने मत अर्थविद्हरूको पाइन्छ । तर, केही भने उद्योग निजीक्षेत्रलाई दिएकामा बेचेर खायो भनेर आरोप लगाउनमै व्यस्त छन् । अहिले सरकारले चलाएका संस्थान हेर्दा निजीकरण नगरेको भए राज्यले कसरी यसको खर्च थेग्थ्यो होला भन्ने प्रश्न उठ्छ । खनाल आयोगले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सुधार गर्न केही शेयर आफूसँग राखेर अरू शेयर निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्न सुझाव दिएको छ । नेवानिमा पनि यस्तै गर्न बारम्बार हामी सरोकारवालाले आवाज उठाएका उठायै छौं । तर, यस्तो निर्णय गर्ने हिम्मत कुनै पनि सरकारको देखिएको छैन । मुलुक भ्र्रष्टाचारमा डुबेको छ र आफूलाई पनि त्यस्तो आरोप आउन सक्ने भयबाट सबै त्रस्त छन् । काम नगरे पनि तलबभत्ता पाक्ने भएपछि यस्तो काम गर्न कसलाई किन पो चासो होस्् ? आयोगले घाटामा रहने गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू वर्तमान समयमा आवश्यक नभए खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।
- कुनै बेला अत्यावश्यक मानिएका सार्वजनिक संस्थान अहिले आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा मुलुक विभाजित छ ।
- सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्न ऋण दिन बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ ।
- आवश्यक प्रविधि सहजतापूर्वक हस्तान्तरण गर्न जो सहयोगी छ त्यस्तो कम्पनीसँग समझदारी गर्नुपर्छ ।
- नेवानिलाई सधैं यथास्थितिमा छाड्न सकिँदैन । यसमा परिवर्तन गर्नैपर्छ ।
- विश्वमा आएका उत्तम अभ्यास र प्रविधिलाई अपनाउन र आत्मसात् गर्न विदेशी व्यवस्थापन सहयोगी हुन्छ ।
- विदेशी एयरलाइन्सलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा भित्त्याउनु धेरै कारणले निजीकरण तथा व्यवस्थापन करारको विकल्पभन्दा बढी उपयुक्त देखिन्छ ।
त्यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक ढंगले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सुधार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा होल्डिङ कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने र मन्त्रालयहरूअन्तर्गत संस्थानलाई नराख्ने सुझाव दिइएको छ । मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढी भएर कम्पनीहरूले राम्ररी काम गर्न नसकेकै कारण यस्तो सुझाव दिइएको हो । सरकारी कम्पनीहरू विभिन्न खालका छन् । त्यसैले त्यसैअनुसार कतिपय कम्पनी खारेज गरे पनि केही फरक पर्दैन । त्यसमाथि पनि अहिले निजीक्षेत्र निकै सबल बनिसकेकाले सरकारले उद्योग खोलेर बसिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।
आयोगले निश्चित प्रतिफल र कार्य सम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान् व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यावसायिक ढंगले संचालन गर्न सक्ने गरी स्वायत्तता प्रदान गर्ने भनी संस्थान सञ्चालनको ढाँचा पनि सुझाव दिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेडमा कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीका लागि पूँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव छ । त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्न ऋण दिन बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ । हुन पनि करदाताको पैसा यसरी सेतो हात्ती पाल्न प्रयोग हुनु हुँदैन । यस्ता कम्पनीमा योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्छ र परिणाम आउने गरी काम गर्न दिनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई लिएर जेजे सुझाव दिइएको छ ती सुझाव नेवानिका लागि पनि उत्तिकै लागू हुने देखिन्छ ।
विदेशी रणनीतिक साझेदार
खनाल आयोगले दिएको सुझावमध्ये एक हो : नेवानिमा रणनीतिक विदेशी साझेदारी ल्याउने । त्यसो त पहिला नेपाल टेलिकममा पनि यस्तै सुझाव आएको थियो तर पछि सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेर कम्पनीका रूपमा यो सञ्चालन हुन थाल्यो । अहिलेसम्म यसले राम्रै गरेको मान्नुपर्छ । निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरा गरेको पनि दशक नाघिसकेको छ । तर कुनै पनि मन्त्रीले यसमा निर्णय गर्न सकेनन् । जर्मनीको लुफ्थान्साले साझेदार बन्न चासो दिएको थियो । तर त्यसलाई ककसको स्वार्थमा ढिम्किनै दिइएन ।
वायुसेवा कम्पनीको काम निकै जटिल मानिन्छ । यसमा उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने कुनै पनि बेला कम्पनी टाट पल्टन बेर लगाउँदैन । नेपालमा भने कामै नगर्ने अनि सरकारले हात दिइहाल्छ किन टाउको दुखाउने भन्ने सोच सरकारी संस्थानमा पाइन्छ । निगमलाई पनि सरकारले विमान किनेर दिने, विमान किन्न ऋण निकाल्नका लागि जमानीमा बस्ने जस्तो काम गरिरहेकै छ । तर, यसरी नेवानिलाई सधैं चलाउन सकिँदैन । यसमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । त्यसका लागि निजीकरण सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो तर यसमा विवाद भने धेरै नै हुन्छ । खनाल आयोगले भने यसमा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन सुझाव दिएको छ । विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा विगतमा अर्थमन्त्रालयमा फाइल अड्किएर बसेको र प्रक्रियामा सरकारले साथ नदिएको देखिन्छ । सुगतरत्न कंसाकार यसको कार्यकारी प्रमुख हुँदा यससम्बन्धी फाइल मन्त्रालय पठाइएको थियो तर प्रक्रिया अगाडि बढेन । अहिले पनि सरकारले विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन सहमति दिने सम्भावना कमै देखिन्छ । सरकार तयार भएछ भने पनि कर्मचारी युनियनहरूले यसको पक्कै विरोध गर्नेछन् ।
किन आवश्यक छ रणनीतिक साझेदार ?
खनाल आयोगको सुझावमा नेपाल वायुसेवा निगमको पुन: संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्त्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ । । यस्ता संस्थाहरूलाई व्यवसायिक बनाउन केही समयको लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु पनि उपयुक्त हुने देखिन्छ । रणनीतिक साझेदारी भन्नाले दुई व्यापारिक वा उद्यम संस्थाबीच औपचारिक वा कानूनीरूपमा सम्झौता भन्ने बुझिन्छ । रणनीतिक साझेदारी गर्नु भनेको सोचेजस्ता सजिलो पनि हुँदैन । राम्ररी मोलमोलाइ भएन, वार्तामा स्पष्ट अडान राख्न सकिएन भने नराम्ररी फस्न सकिन्छ । त्यसैले रणनीतिक साझेदार खोज्दा त्यसमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । सम्झौताका फुलस्टप, कमा सबैको अर्थ राम्ररी विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । साझेदारी खोज्नुभन्दा पहिला आफ्नो क्षमताको मापन गर्नुपर्छ । आवश्यक प्रविधि सहजतापूर्वक हस्तान्तरण गर्न जो सहयोगी छ त्यस्तो कम्पनीसँग समझदारी गर्नुपर्छ । आफूसँग भएको मानवीय शक्ति, प्रविधिसम्बन्धी क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता, बजार, उपभोगको क्षमताबारे सूक्ष्म जानकारी आवश्यक पर्छ । तुलनात्मक फाइदाका क्षेत्रहरू केके छन् हेर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो क्षमताका विस्तारमा को–कसरी प्रतिस्पर्धी र सहयोगी बन्न सक्छन् त्यसको पनि विश्लेषण गरेर मात्रै साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिनुपर्छ । साझेदारले नाफा खाने र निगमले भने केही पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।
रणनीतिक साझेदारीको कुरा गर्नेबित्तिकै त्योसँग गाँसिएर केही प्रश्न देखा पर्छन् । आविष्कार, बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रतिस्पर्धा, कर्मचारीको भर्ना, साझेदारी गरिँदा उत्पन्न हुने व्यापारको मौका, खर्च र नाफामा अंशियारी जस्ता विषय गम्भीर रूपमा आउँछन् । त्यस्तै साझेदारी टुंगिँदा के हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । विशेषगरी आवश्यक नियमित लगानी, बचतको पुन:लगानी र स्थायी सञ्चितिबारे सहमति खोज्नैपर्ने हुन्छ ।
देशमा पूँजीको अभाव छ, व्यवस्थापन पक्ष निकै कमजोर छ र क्षमतायुक्त जनशक्ति छैन । त्यसैले अर्को मुलुकको ठूलो, व्यावसायिक रूपमा सफल, नाफा आर्जन गरिरहेको कम्पनीसँग सहकार्य गर्न, नाफा आर्जन गर्न साझेदारी गरिन्छ । यस्तो साझेदारी अनन्तकालका लागि हुँदैन, केही अवधिका लागि हुन्छ । त्यसअवधिमा शीप सिकेर आफू सक्षम भएपछि कम्पनी फेरि आफै सम्हाल्न सक्ने हुनुपर्छ । कोसँग साझेदारी गर्ने भन्ने निर्णय पनि आफै रोजिँदैन, त्यसका लागि पनि प्रतिस्पर्धा अनिवार्य हुन्छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने आशंका गर्ने ठाउँ रहन्न । कसले बढी नाफा आर्जन गर्छ भनेरमात्र हेरिन्न, कसले बढी नाफाको अंश दिन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजीकरण, रणनीतिक साझेदार कि व्यवस्थापन सुधार ?
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको र पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको नेवानि आव २०७९/८० मा अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये उच्च घाटामा रहेका पाँच सार्वजनिक संस्थानको सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको छ । २०५० को दशकपछि ३० ओटा जति संस्थानको निजीकरण गरिएकोमा निजीकरण गरिएका संस्थान निजीकरणको उद्देश्य विपरीत खारेजी हुनु, व्यावसायिक कारोबार बन्द हुनु र खरीदकर्तासँग गरिएको सम्झौताविपरीत कार्य हुनुले निजीकरणबाट अपेक्षाकृत रूपमा उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन भनी सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८१ मा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकारेको छ ।
निजीकरण गरिएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा अवैध तरीकाले निजी संस्थामा पुर्याइएको तथ्यले पनि निजीकरण भन्ने शब्दसँग एक हदले यसका हिमायती तर्सिएको अवस्था छ । विदेशी एयरलाइन्सलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्त्याउन धेरै कारणले निजीकरण तथा व्यवस्थापन करारको विकल्पभन्दा बढी उपयुक्त देखिन्छ । तर, यसमा पूरा पारदर्शिता हुनुपर्छ अन्यथा कमिशनको खेल हुने वा छनौट गर्न कठिन हुने, कर्मचारी निकालिँदा विरोध गर्न सक्ने जस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् । विदेशी व्यवस्थापकलाई व्यवस्थापन करार दिए पनि अन्य विविध कारणले गर्दा उल्लेख्य काम गर्न कठिन हुनसक्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रका जगमा खडा भएको, कर्पोरेट इतिहास तथा संस्कृति नभएको र लामो व्यावसायिक अनुभवको कमीजस्ता समस्या नेपाली अर्थतन्त्रका विशेषता हुन् । नेपालमा व्यवस्थापकीय समस्या धेरै चर्को छ । ट्रेड युनियनका दबदबा, कम उत्पादकत्व भएको जनशक्ति र जिम्मेवारी बोधको अभावजस्ता समस्या छन् । यी समस्यालाई कम गर्न विदेशी व्यवस्थापन सहयोगी हुन सक्छ । विश्वमा आएका उत्तम अभ्यास र प्रविधिलाई अपनाउन र आत्मसात् गर्न विदेशी व्यवस्थापन सहयोगी हुन्छ । विदेशी व्यवस्थापन भित्त्याउन विभिन्न उपाय हुन्छन् । तीमध्ये बढी उपयुक्त रणनीतिक साझेदार हुन सक्छ । तर, कम्पनीको मूल्यांकन गरेर साझेदारको अंश, नाफानोक्सानको साझेदारीजस्ता कुरा सम्झौतामा स्पष्ट पार्न सकिएन भने झनै समस्या नहोला भन्न पनि सकिन्न । एउटा कुरा के चाहिँ हो भने निगमलाई कुनै पनि हालतमा यथास्थितिमा छाड्न हुँदैन । हवाई सेवाको ठूलो अंश विदेशी वायु सेवा कम्पनीले लिनु र विदेशी कम्पनीले कमाएर लगेको टुलुटुलु हेर्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
