नेपालमा निजीकरणका निम्ति अपनाइएका ६ ओटै मोडेल असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । तर, निजीक्षेत्रले भने निजीकरणमा अपनाइएको मोडेल वा ऐनभन्दा पनि सरकारी सहयोग नपाएका कारण यसअघि भएको निजीकरण असफल बन्दै गएको दाबी गरेको छ । घाटामा गएका सार्वजनिक संस्था वा उद्योगलाई निजीकरण गर्दैमा तत्कालै फाइदामा गइहाल्छ भन्ने सरकारी सोचाइ आफैमा व्यावहारिक मान्न सकिँदैन । सन् १९९२ यता सरकारको स्वामित्वमा रहेका ६९ संस्था र उद्योगमध्ये ३० ओटालाई निजीकरण गरिएको थियो । निजीकरण गरिएका यी संस्था र उद्योग नेपाल टेलिकमबाहेक कुनै पनि नाफामा थिएनन् । खासगरी संस्था सञ्चालनमा सरकार असफल भएपछि घाँडो पन्छाउने ढङ्गबाट यिनीहरूलाई निजीकरण गरिएको थियो भन्दा पक्कै पनि अतिशयोक्ति हुनेछैन । निजीकरण जादूको छडी होइन, जसले तुरुन्तै समस्याको समाधान गर्छ र संस्थालाई नाफामा लैजान्छ । निजीकरणपछि सरकारले त्यस्ता संस्थालाई दिगो बनाउन आवश्यक सहयोग गर्नु त टाढाको विषय भयो, फर्केर पनि नहेरेको निजीक्षेत्रको आरोप छ । निजीकरणको नाममा कतिपय संस्थाको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक नगरेर सरकारले निजीक्षेत्रलाई ठगेको गुनासो पनि छ । सरकारी स्वामित्वमा रहँदा जुन प्रणालीबाट संस्था चलेका थिए, निजीकरणपछि त्यो प्रणाली पूरै भङ्ग हुँदा व्यवसायीले ठूलै नोक्सानी बेहोरेकोतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसक्नु पनि निजीकरण असफलताको एउटा कारण हो । निजीकरणपछि श्रमिक समस्या, चन्दा, वातावरणीय समस्याजस्ता विषयबाट आक्रान्त बनेका संस्था माथि उठ्नै सकेनन् । सरकारसँग रहुन्जेल संस्थामा नदेखिएका स्थानीय र राजनीतिक समस्या निजीकरणपछि एकाएक उग्र बन्दै आएर अन्ततः कतिपय उद्योग र संस्था नै बन्द हुने अवस्थामा पुगे । यद्यपि कतिपय संस्थालाई नियतवश नै अन्त्य गराउने मनसायबाट निजीकरण गरिएको थियो । बाँसबारी छालाजुत्तालगायत केही संस्थाको आज नामनिशानै नहुनु त्यसको उदाहरण हो । त्यसैले निजीकरण असफलतामा ऐन र मोडेललाई दोष दिनुभन्दा पनि सरकारले आफ्नो व्यवहारलाई नियाल्नु उचित देखिन्छ ।

मोडलकै कुरा गर्ने हो भने शेयर वितरण गरेको नेपाल टेलिकम राम्रै नाफामा गएको छ । बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इँटा कारखाना, नेपाल बिटुमिन ब्यारेल र नेपाल ल्युब आयल पनि अहिलेसम्म नाफामा छन् । त्यसैले सबै मोडेल असफल भए भन्ने सरकारी भनाइमा सत्यता छैन । तर, निजीकरण ऐनलाई संशोधन गरेर सार्वजनिक निजी– साझेदारीको मोडेललाई निजीकरणको माध्यम बनाउने सरकारी सोच निश्चय पनि नराम्रो होइन । तर, सरकारले आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारमा आमूल सुधार ल्याएपछि मात्रै यो मोडेल सार्थक बन्न सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । खासगरी सरकारैपिच्छे निजीकरणको मोडेल र अवधारणा पृथक् ढङ्गले आउने हो भने जुन मोडेल अख्तियार गरे पनि निजीकरण सफल हुन सक्दैन । काङ्ग्रेसको सरकार आउँदा एउटा विचार र कम्युनिष्टको सरकार बन्दा अर्को विचार आउने गरेकैले विगतको निजीकरण अलमल र असफलताको बाटोमा अग्रसर भएको हो । सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरणपछि केही हुँदै भएको छैन भन्ने पनि होइन । सरकार एउटा व्यवसायबाट बाहिरिएपछि त्यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीको प्रतिस्पर्धा बढेर गएको छ । त्यसैले निजीकरणलाई उदारीकरणसँग नजोडीकन गरिएको मूल्याङ्कन सत्यको एउटा पाटो मात्र हुन्छ । निजीकरणको मूल लक्ष्य भनेको व्यापारिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादक र व्यापारी भएर बसेको सरकारलाई त्यसबाट पूर्णतः अलग्याएर संरक्षकका रूपमा मात्र प्रस्तुत हुने बनाउनु हो । अझै पनि पेट्रोलियम, विद्युत्, एयरलाइन्स सेवा र अन्य वस्तुको उत्पादन तथा व्यापारमा सरकारको संलग्नता छ । सार्वजनिक निजी–साझेदारी होस् वा अन्य मोडेल, मुलुकका सबै सार्वजनिक संस्थालाई निजीकरणमा लगेर मुलुकलाई पूर्णतः उदारीकरणको बाटोमा हिँडाउनु आजको आवश्यकता हो  ।