काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई उत्पादन शुरू गरेपछि मात्र सर्वसाधारणमा प्रारम्भिक धितोपत्र निष्कासन (आईपीओ) गर्न दिनुपर्ने एक उच्चस्तरीय आयोगको सुझावमा निजीक्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले हालै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको आर्थिक सुधारको मार्गचित्रसम्बन्धी प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको छ । अहिले आयोजना सम्पन्न नहुँदै प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन पाइन्छ ।
आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा ऊर्जा उत्पादकहरूले आयोगको उक्त सुझावप्रति असन्तुष्टि पोखे । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाले आयोगले दिएको सुझाव व्यावहारिक नभएको बताए । यो सुझाव सरकारले लागू गरेमा जलविद्युत् उत्पादनमै समस्या आउन सक्ने उनले बताए ।
‘विद्युत् उत्पादन गर्नकै लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्ने हो । उत्पादन भइसकेपछि आयोजनाले बिजुली बेचर नाफा कमाउन थाल्ने भएकाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनको आवश्यकता रहँदैन,’ उनले भने, ‘शेयर विक्री नै नगरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भने किन आईपीओ चाहियो ? तर, उत्पादकहरूले शतप्रतिशत रकम आफैले लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
निजीक्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका आयोगका एक सदस्यले भने पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रको आईपीओमा विकृति बढ्दै गएकाले उत्पादन भइसकेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिनुपर्ने सुझाव राखिएको बताए ।
जनताले विश्वासको भरमा शेयर किन्ने तर लामो समयसम्म आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने र आयोजना नै लम्ब्याउने खालको समस्या देखिएपछि उक्त सुझाव दिएको उनले बताए ।
आयोगमा निजीक्षेत्रका तर्पmबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको प्रतिनिधित्व थियो ।
आयोगका एक अर्का सदस्यले आयोजनाका प्रवद्र्धक मालामाल हुने तर सर्वसाधारण जोखिमयुक्त परियोजनामा लगानी गरेर डुब्ने अवस्था रहेका कारण यस्तो सुझाव दिइएको बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पनि आयोगको उक्त सुझावलाई ‘वाहियात’ भने । आयोजना निर्माण गर्नकै लागि सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना सम्पन्नपछि शेयर निष्कासन गर्नुको कुनै तुक नभएको उनको भनाइ छ । आयोगमा रहेका मान्छेहरूले जानीबुझी लयमा रहेको ऊर्जाक्षेत्रलाई बिगार्न खोजेको आरोप उनले लगाए ।
उनका अनुसार अहिले पनि आयोजनाको काम ६५ देखि ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेपछि मात्र आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेर सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन हुने बेलासम्म आयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा हुन्छ । ‘त्यसकारण हालको प्रणालीले सर्वसाधारणलाई जोखिममा पारेको छैन,’ उनले भने ।
सरकार आपैmले अनिवार्य रूपमा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नुपर्ने कानून बनाएको तर अहिले त्यसविपरीत सुझाव आएको डाँगीको तर्क छ । उक्त सुझाव कानूनका रूपमा कार्यान्वयन भए सरकारले जारी गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ लाई समेत नराम्रो धक्का पुग्न सक्ने ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ । उक्त मार्गचित्रअनुसार सरकारले सन् २०३५ सम्ममा मुलुकभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र बाँकी करीब १३ हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
