हरिभक्त शर्मा यतिबेला देशमा राज्य सञ्चालनको विधि परिवर्तन भएको छ । केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भए तापनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै ऐन, कानून, नियम र कार्यविधिहरू अहिलेसम्म पनि बनेका छैनन् । केही कानून बनेका छन्, अरू केही छलफलका लागि संसद्सम्म पुगेका छन् । तर, धेरै ऐन, कानून, नियम र कार्यविधिहरूको कार्यान्वयनमा अन्योल छ । संसारकै दोस्रो कान्छो सङ्घीयता अभ्यासकै क्रममाः रहेकाले नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरैखाले अन्योल देखिएको छ । निजीक्षेत्र र सरकारलाई नयाँ व्यवस्थामा अभ्यस्त हुनुपर्नेछ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजार ताक्ने र धेरै विकसित मुलुकसरहको आम्दानी भएका मुलुकको श्रम बजारमा काम गर्न जाने युवाहरूलाई आकर्षित गर्दै स्वदेशका उद्योग–धन्दा तथा व्यापार÷व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले, उद्यमी व्यवसायी चिन्तित छन् । सङ्घीयतासँगै आएको मुख्यगरी करका प्रावधानहरू र परिमार्जन गरिएका नियम र कार्यविधिहरूसँग निजीक्षेत्रले असहज महसूस गरिरहेको छ । अब कुन–कुन सरकारी निकायलाई कुन–कुन विधि र प्रक्रियाबाट चित्त बुझाउनुपर्ने हो भन्ने चिन्ता थपिएको छ । त्यसैले, निजीक्षेत्रले सरकारसँग यतिबेला केही नीतिगत सुधार र अन्योल भएका क्षेत्रमा शीघ्र सहजीकरण खोजिरहेको छ । लामो कालखण्डपछि ठूलो जनादेशबाट स्थापना भएको बलियो सरकारसामु विकासका लागि जनताबाट उठाएको राजस्वलाई मुलुकको आर्थिक विकास र सामाजिक उत्थानमा परिचालन गर्ने चुनौती छ । निजीक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्नुपर्ने र मजबूत अर्थतन्त्र निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौती छ । सङ्घीयता लागू भएका कतिपय देशले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि पछाडि फर्केका उदाहरण प्रशस्तै छन् । हामी पनि सिक्ने चरणमै छौं । कार्यान्वयन तहमा देखिएका चुनौतीले सरकार तथा निजीक्षेत्रले मिलेर काम गर्दै अर्थतन्त्रको विकासमा साझेदारीको आवश्यकता बढाएको छ । सङ्घीयतासँगै बढेको खर्चको भारले विकासका आवश्यकताका लागि साधन र स्रोत नपुग्ने हुनाले जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न चुनौती थपिएको छ । चालू खर्चको भारले विकासका लागि साधन र स्रोत नपुग्ने हुनाले विकास निर्माणको सुनिश्चितता हुने कुरै भएन । त्यसबाहेक मुलुकमा उपभोगको संस्कृति मौलाएको छ । नेपाली भान्सामा विदेशी परिकार पाक्नु, हाम्रो दैनिक जीवनमा विदेशी सामग्री प्रयोग हुनु सामान्य भएको छ । अत्यावश्यक कृषिउपजदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु, घरायसी सर–सामानहरू र विलासी सामान एवम् पूरै इन्धनको आयातसमेत विदेशबाट गर्नुपरेकोले देशको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन चरम समस्यामा परेको छ । युवाहरूको श्रम रोजाइमा स्वदेशी उद्योग परेको छैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारले भने प्राथमिकता पाएको अवस्था छ । यी सबै तथ्यले नेपाली अर्थतन्त्रको जटिलता देखाउँछ । नीतिगत जटिलता सरल बनाउँदै सरकारले उत्पादनमुखी नीति र आकर्षक श्रम विकास कार्यक्रम ल्याएर समयमै यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । स्वदेशमा उद्यमशीलता अँगाल्नेलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराख्दा यो असहजता आएको हो । सरकारसँग गत आर्थिक वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत कर सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क छ । विश्वका धेरै विकसित र उत्पादनशील उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि उपयुक्त मानिने देशहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको (जीडीपी)को १२ देखि १५ प्रतिशत मात्रै कर सङ्कलन गर्दछन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विकासशील देशहरूले पनि यस्तो करको भारलाई २० देखि २५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन दिएका छैनन् । तर, नेपालमा उद्योग व्यवसाय अत्यन्त कमजोर रहेको परिस्थितिमा पनि उद्यमी, व्यवसायी र उपभोक्ताबाट राष्ट्रिय आयको करीब ३० प्रतिशत रकम करको रूपमा सरकारमा जाने गरेको छ । संस्थागत करको दर प्रतिस्पर्धी भए तापनि करको भार धेरै बोक्ने उद्यमी÷व्यवसायीले राज्यबाट कर तिरेअनुरूपको कुनै सेवासुविधा पनि पाएका छैनन् । निजीक्षेत्र र नेपाली जनताले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३० प्रतिशत कर भार बेहोर्नुपरेको छ । विभिन्न अध्ययनले कुनै पनि राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको जति धेरै प्रतिशत करको भार हुन्छ, त्यस देशको अर्थतन्त्र त्यति नै कमजोर रहेको इङ्गित गर्दछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करको भार बढ्नु त्यस देशको गरीबी बढ्नु हो । हामी गरीबी घटाउने र मध्यम आम्दानी भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य पछ्याइरहेको भनेका छौं । त्यसैले, अर्थतन्त्रमा देखिएका यी सबै बेमेललाई क्रमशः घटाउनुपर्दछ । उद्योग सञ्चालन गर्नेले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमार्फत उठेको ठूलो रकम राज्यलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करका रूपमा बुझाउँछ । निजीक्षेत्रलाई लगानीयोग्य पूँजी अभाव भइरहने कारण पनि यही हो । किनभने, निजीक्षेत्रले लगानीयोग्य रकमको ठूलो हिस्सा करका रूपमा राज्यलाई बुझाउँछ । तर, राज्यले निजीक्षेत्रको लगानी बढाउन कुनै विशेष खालको सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदैन । यस्तो हुँदा निजीक्षेत्रले पूँजी निर्माण गर्न सकेको छैन । अनि थप लगानीको अवसर सृजना हुँदैन र त्यसले रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना गर्न सकेको छैन । नेपालका औद्योगिक व्यवसायहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् । राज्यको नीतिले नै त्यस्तो क्षमता कमजोर बनाएको छ । सरकारले गलैंचा र पश्मिनाको आधार मूल्य तोकेकै दिनबाट गलैंचा र पश्मिनाको निर्यात घटेको तथ्याङ्क हामीसमक्ष छ । २०५१ सालमा कृषियोग्य जमीनमा सरकारले हदबन्दी लगायो । त्यसयता कृषि उत्पादनमा क्रमिक रूपमा कमी आयो, जसले गर्दा कृषिउपजको आयातमा देश थप पर–निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आयो । अहिले फेरि चिया र उखुका कुरा उठिरहेका छन् र त्यसले हामीलाई पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । उपभोक्तावादले संरक्षण पाएको छैन । स्वदेशी उत्पादनको मूल्य र गुणस्तरमा ठूलो अन्तर छ । यीे सबै समस्याहरू विगतमा सरकारले बनाएका नीतिहरू उपयुक्त नभएर भएको हो । बजार अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुदृढ छैनन् । यहाँका उद्योगहरू पहिले वस्तु उत्पादनै गर्न नसक्ने, उत्पादन गरिहाले त्यसलाई ब्राण्डिङ गरी विक्री–वितरण गर्न र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कानूनले उत्पादक, आयातकर्ता र विक्रेतालाई वस्तुको उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति र मूल्यसमेत उल्लेख गरी विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्धारण गरेको छ । तर, त्यो कानूनी प्रावधान लागू गर्न सरकारले उपयुक्त संयन्त्र विकास नगरेको र प्रावधान लागू गर्न सक्रियता नदेखाएकाले बजारमा अव्यवस्था र कालो बजारीसमेत मौलाएको छ । त्यस्तै, अनुगमनका संयन्त्रहरू फितला र अवैज्ञानिक देखिएका छन् । देशमा महँगो राज्य सञ्चालन विधि प्रयोगमा आएको हुँदा निजीक्षेत्रलाई आफ्नो लगानी सुरक्षाको चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो । निजीक्षेत्रले नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने अभिभारा पूरा गर्न सरकारबाट प्रवद्र्धन र संरक्षण चाहेको छ । पूँजी निर्माणको अवसर खोजेको छ । करको भार नियन्त्रणमा राख्ने हो भने पनि निजीक्षेत्रले पूँजी निर्माण गर्न सक्छ । यसो गर्दा लगानीका लागि थप आकर्षण र पूँजी निर्माणको अवसर पैदा हुन्छ । उद्योगको क्षमता विस्तार हुने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन निर्माण हुने, प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व बढ्नेगरी श्रम विस्तारको वातावरण बन्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । युवाहरूलाई स्वदेशी श्रमबजारप्रति आकर्षण गर्न उपयुक्त नीति चाहिन्छ । र, नेपालमा उद्यमशीलताको विकास गर्न शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन गरी नेपालमा उपलब्ध पूँजीलाई औद्योगिक लगानीमा आकर्षित गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिलेको विकास नीतिको दायरामा रहेर औद्योगिक उत्पादनको क्षमता नबढ्ने देखिएकाले यो अवस्थाबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न अर्थतन्त्रलाई हालको सङ्कुचनबाट बाहिर लैजानुपर्छ । बिमष्टेक र सार्कजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनबाट नेपालले फाइदा लिन यस्ता सङ्गठनका बैठक र सम्मेलनहरूबाट पारित घोषणापत्र र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै व्यावसायिक सञ्जालहरू विस्तार गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने, पर्यटन विकास र ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउनेगरी क्षेत्रीय ऊर्जा सम्झौता गरी सहयोग बढाउने कार्यमा ती सङ्गठनलाई सक्रिय गराउन सक्नुपर्छ । देश विकासको अवसरको सदुपयोग गर्न निजीक्षेत्र सधैं तत्पर छ र धेरै काम गर्न सकिन्छ । मिलेर काम गरौं र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गरौं ।