काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार निर्माण क्षेत्रको वृद्धि विगत २ आर्थिक वर्ष (आव) लगातार नकारात्मक रह्यो । तेस्रो अर्थात् चालू आव २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा पनि निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको देखिँदैन । सरकारको पूँजीगत खर्च सधैं झैंै न्यून हुँदा यो अवस्था देखिएको हो ।
यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले काम पाएका छैनन् र गरेको कामको पनि भुक्तानी नभएको गुनासो छ । सिमेन्ट र छडजस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि बजारमा माग नहुँदा न्यून क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन् ।
माग नहुँदा आम्दानी सुक्न थालेपछि सिमेन्ट उद्योगीहरू मिलेरै एक्कासि सिमेन्टको भाउ ह्वात्तै बढाए जुन निर्माण व्यवसायीका लागि सह्य भएन । गत पुस ९ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना सदस्यलाई पत्राचार गर्दै आआफ्ना चालू आयोजनाहरूमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएको अनुपातमा भुक्तानी दाबीका लागि सम्बद्ध निकायमा यथाशीघ्र पत्राचार गर्न भन्यो ।
- ५० अर्ब रुपैयाँको विकास बन्ड जारी गर्न आग्रह
- आधा वर्ष हुँदै गर्दा पूँजीगत खर्च झन्डै १४ प्रतिशत
मूल्यवृद्धि निरन्तर भइरहे सम्पूर्ण निर्माण कार्य रोक्न बाध्य हुने बेहोरासमेतको पत्राचार सम्बद्ध आयोजनाहरूमा गर्न पनि महासंघले सदस्यलाई आग्रह गर्यो । महासंघले सिमेन्ट र डन्डी उत्पादकहरूले ठोस कारणविनै कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाएको दाबी गरेको छ ।
मङ्सिर २६ गते सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच सिमेन्टको भाउ घट्ने गरी मूल्य तोक्ने सहमति भए पनि सिमेन्ट उद्योगीबाट त्यसको पालना नभएको र सरकारले पनि गरेको कामको भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी अब आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् ।
बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले पुस २७ गते राजधानीमा देशभरका निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘राष्ट्रिय भेला–२०८१’ गर्ने र सोही भेलाको म्यान्डेटअनुसार आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम गरिने बताएको छ ।
गत आवको भुक्तानी नै नदिएका बेला निर्माण सामग्री सिमेन्ट, डन्डीको मूल्य बढेकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
‘राज्यबाट निर्माण व्यवसायीलाई यस आवमा भएको आंशिक भुक्तानीसमेत चालू आवको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको छ,’ सिंहले भने, ‘अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुन: जटिल रूप लिने निश्चित छ ।’
महासंघका अनुसार अझै ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छ । यो रकम गत आवमा काम गरेर बिल पेश भइसकेका परियोजनाको हो । गत आवमा भुक्तानी हुनुपर्ने ६० अर्ब रुपैयाँमध्ये २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ ।
‘यो रकम संघीय सरकारअन्तर्गतको मात्रै नभई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जोडिएको छ । सडक विभाग तथा भौतिक मन्त्रालयको मात्रै होइन । यद्यपि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हाम्रो ठूलो क्लाइन्ट भने हो,’ सिंहले भने ।
महासंघका अनुसार मुलुकमा हाल साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेका छन् । राज्यसँग डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चितताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई ऋण/किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म रहेको छ । यद्यपि निर्माण व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तानी नभएकाले उनीहरू आर्थिक रूपमा धराशयी भएको अवस्था रहेकाले उक्त सुहलियतको अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्नुपर्नेमा सिंहले जोड दिए । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा सरकारलाई स्रोतको अभाव छ । स्रोतको अभाव देखाउँदै सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी नगरेको हो । राजस्वबाट नपुग्ने भए अन्य विकल्पमै गएर भए पनि भुक्तानीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको माग छ ।
शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा सरकारले विनाहिचकिचाहट विकास बन्ड नै जारी गरेर भए पनि उठेको रकमबाट भुक्तानीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले पटकपटक अनुरोध गर्दै आएका छौं, सरकारसँग पैसा छैन भने कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँको विकास बन्ड जारी गरौं,’ शर्माले भने, ‘यस बन्डको अवधि १०/१५ वर्षको राखौं । यसो गर्दा व्यवसायीको पुरानो बक्यौता भुक्तानी गरेर बाँकी रहेको २० अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणमा खर्च गराउने हो भने यसले नतिजा दिन्छ । यसले सरकारलाई नयाँ टेन्डर निकाल्नका लागि पनि आधार मिल्छ । रकम जुटाउने एउटै मात्र उपाय अहिले विकास बन्ड नै हो ।’
अर्कोतर्फ सिमेन्ट र छडको भाउ बढ्दा पनि निर्माण व्यवसायी मारमा परेको उनीहरूको दाबी छ । सिंहका अनुसार आव २०८१/८२ को जिल्ला दररेटमा उल्लिखित सिमेन्टको मूल्यअनुसार ठेक्का प्रक्रिया हुने तर अहिले सिमेन्टको मूल्य बढ्दा थप व्ययभार परेको छ । ‘जिल्ला दररेटमा प्रतिबोरा २५० रुपैयाँसम्म बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट निर्यात हुने देश भनिए पनि यहाँका व्यवसायीले सहुलियत मूल्यमा सिमेन्ट पाउन सकेका छैनन् ।’
मङ्सिर महीनाबाट सार्वजनिक निर्माणका काम धमाधम हुने परम्परा भए पनि निर्माण व्यवसायी नै आन्दोलनको मुडमा हुँदा निर्माण कार्यमा थप शिथिलता आउने सम्भावना छ, जसले चालू आव पनि निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदरमा असर गर्ने संकेत देखिएको छ । निर्माण क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट, डन्डीदेखि किलासम्मको विक्री बढ्छ । तर, निर्माण कार्य शिथिल हुँदा सरकारको पूँजीगत खर्च पनि न्यून मात्र भएको छ ।
चालू आवको पुस १७ गतेसम्म आइपुग्दा सरकारले विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेटको जम्मा १३ दशमलव ९५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । सरकारको पूँजीगत बजेटको अधिकांश अंश निर्माण क्षेत्रमा जान्छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०७९/८० र गत आव २०८०/८१ मा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमश: १ दशमलव १० प्रतिशत र २ दशमलव ०७ प्रतिशत थियो । चालू आवमा पनि निर्माण गतिविधि सुस्त रहेकाले यो क्षेत्रको वृद्धिमा असर पर्ने निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । ‘निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य उदासीन भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या देखिएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने ।
