काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत काठमाडौं उपत्यका र ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको घट्दो आम्दानी फाइभजी सेवा विस्तारमा मुख्य चुनौती रहेको एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जब्बोर कायुमोभ बताउँछन् ।

• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको आय आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६८ अर्ब ४३ करोडमा झर्‍यो
• मोबाइल सेवालाई सब्सक्रिप्सनको मोडलमा लगे स्रोत जुटाउन सकिने 
• स्रोतका अन्य विकल्पमा निःशुल्क स्पेक्ट्रम, उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल कटौती र मोबाइल सेवा प्रदायकबीच नेटवर्क शेयरिङ

दक्षिण एशियामा अफगानिस्तानलाई छाड्ने हो भने नेपाल र पाकिस्तानले फाइभजी सेवा शुरू गर्न बाँकी छ । हाल एनसेल र बहुमत स्वामित्व सरकारी रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले नेपालमा फोरजीसम्मको मोबाइल सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

कायुमोभका अनुसार विगत सात वर्षदेखि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको छ । यो गतिले अब पनि निरन्तरता पाए फाइभजी सेवा शुरू गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उनले बिहीवार पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा बताए । कायुमोभका अनुसार फाइभजी सेवा देशभर विस्तार गर्न प्रत्येक सेवा प्रदायकले ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, घट्दो आयले निरन्तरता पाए त्यति रकम मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले कहिल्यै जुटाउन सक्ने छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आय आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा झरेको एनसेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आम्दानी घट्ने क्रम जारी रहे आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा ५६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमा सीमित हुने अनुमान कायुमोभको छ ।

‘इन्टरनेट अफ थिङ्स’देखि प्रविधिको मानचित्रमा नेपाललाई उभ्याउन फाइभजी आवश्यक रहेको र यस मामलामा नेपाल पछाडि परिसकेको उनले बताए । फाइभजी रणनीतिक प्रविधि भएकोले सरकारले सेवा प्रदायकहरूको लागत घटाई फाइभजी शुरुआत गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

यसको लागि पहिलो काम भनेको मोबाइल सेवालाई सब्सक्रिप्सनको मोडलमा लैजानु रहेको उनको भनाइ छ । हप्ता दिन र महीना दिनको प्याकेजमा मात्र विक्री गर्ने गरी सब्सक्रिप्सन मोडलमा जानुपर्ने कायुमोभले बताए । एनसेलले छिट्टै यस्तो प्याकेज घोषणा गर्ने पनि उनले सुनाए ।

अर्कोतर्फ सरकारले स्पेक्ट्रम निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने, दूरसञ्चार उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल घटाउनुपर्ने र मोबाइल सेवा प्रदायकबीच नेटवर्क शेयरिङ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । घट्दो आय दुवै मोबाइल सेवा प्रदायकको समस्या भए पनि एनसेलको हकमा २०८६ सालमा यो कम्पनीको दूरसञ्चार सेवा लाइसेन्स के हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएकोले फाइभजीमा लगानी गर्ने स्थिति नरहेको उनले स्पष्ट पारे । 

एनसेलको २५ वर्षे दूरसञ्चार सेवा अनुमतिपत्रको अवधि सोही वर्ष सकिँदै छ । मलेसियन कम्पनी आजियाटाले गैरआवासीय नेपाली सतिसलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रालाइट यूके लिमिटेडलाई यसको स्वामित्व विक्री गरेको कुरालाई हालसम्म नेपाल सरकारले मान्यता नदिएकोले अबको ४ वर्षपछि एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउने हो कि नआउने हो भन्ने अन्योल छ ।

‘फाइभजी दीर्घकालीन लगानी हो र लगानी उठाउन पनि धेरै वर्ष लाग्छ,’ कायुमोभले भने । ‘अवधिको विषय अस्पष्ट रहुञ्जेल लगानी गर्न सकिँदैन ।’ उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ता ल्याउन पनि मुश्किल हुन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले एनसेललाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति पनि दिएको छैन । नेपाल टेलिकमले परीक्षण अनुमति पाए पनि उक्त काम सम्पन्न गरेको छैन ।