काठमाडौं । संकटग्रस्त सहकारी संस्थासम्बन्धी उजुरी र गुनासा लिई समस्याग्रस्त अवस्था पत्ता लगाउन सरकारले एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने भएको छ । सरकारले यस्तो समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीवार प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिए ।

‘समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी संघसंस्थाको समस्या समाधानका लागि देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो संकलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्था पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भने, ‘त्यस समितिको सिफारिशको आधारमा त्यस्ता संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्ता समेत) को कार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’

त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय र सम्बद्ध स्थानीय तहबाट विवरण लिनुपर्ने उनले भने । ‘त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट यसमा आवश्यक अध्ययन तथा सहयोग हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

सहकारीमा आएको समस्याका कारण राजनीति तातिरहेका बेला सरकारले यस्तो समिति बनाउने घोषणा गरेको हो । यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएकासहित विभिन्न सहकारीको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन पनि दलहरू सहमत भएका थिए ।

गत साल पनि सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सहकारी क्षेत्र सुधार्न थुप्रै सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले सहकारीको बचत सुरक्षणका लागि तत्कालै सुरक्षण कोष गठन गर्न, सहकारी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार बन्द गर्न र समस्यामा परेका सहकारीको जाँचबुझ गरी बचत फिर्ताको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनेलगायत काम तत्काल अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।

कार्यदलले सहकारी संस्था र सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । यसैगरी समस्यामा रहेका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विधेयकको तर्जुमा एवं सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि छुट्टै नियमावली तर्जुमा गरिएको बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सहकारी नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको पनि छ । लामो समयदेखि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने चर्चा चले पनि सहकारी प्रवद्र्धकहरूको स्वार्थका कारण यस्तो संस्था बन्न सकेको छैन । सरकारले नयाँ सहकारी ऐनमा भएका नियमन चुस्त बनाउनेसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरेको छैन ।

एक व्यक्ति, एक सहकारीको सदस्य, कार्यकारी सञ्चालक बस्न नपाउने व्यवस्था, बचत–ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, राष्ट्र बैंकबाट अनुगमन आदि ऐनमा रहेका प्रावधान कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।